सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सरकारले एलपीजी ग्यासको प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्ने भएको छ । ऊर्जामन्त्री पम्फा भुसालले अब आयातीत ग्यासको सट्टा विद्युतीय चुल्हो प्रयोग बढाउने नीति लिएकी छिन् ।
यो सँगै पेट्रोलियम इन्धनमा बाहिरिने अर्बौं रुपैयाँ देशभित्रै बस्नेछ भने नेपाल आयल निगमले सहँदै आएको प्रतिसिलिन्डर साढे ४ सय रुपैयाँ घाटा न्यूनीकरण हुनेछ ।
मन्त्री भुसालले विद्युत खपत बढाउन, आयातीत ग्यास लाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत महशुल समायोजन गर्ने बताएकी छन् । नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले पनि महसुल घटाउने तथा २० युनिटसम्म बिजुली उपभोग गर्ने सर्वसाधारणको शुल्क मिनाहा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ खर्ब ६० अर्ब ५३ करोड बराबको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । जसमा डिजेल ९१ अर्ब ९४ करोड, पेट्रोल ३२ अर्ब ४४ करोड र एलपी ग्यास ३६ अर्ब १५ करोडको रहेको छ ।
भुसालले ‘विदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं’ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउदै लैजाने बताएकी छनन् ।
गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ करोड २७ लाख २५ हजार २ सय ९१ थान सिलिन्डर ग्यास आयात भएको छ । यसबाट देशलाई करिब १० अर्ब रकम घाटा भएको छ ।
यस्तै डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग वृद्धि गर्दै लान विद्युत महाशुलमा सहुलियत दिने र यसै वर्षभित्र ५० ओटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने मन्त्री भुसालको योजना छ ।
यस्ता छन् उनको कार्यकालका योजनाहरुः
– प्रत्येक प्रदेशमा अर्धजलाशय र जलाशय युक्त आयोजनाहरु विद्युत प्राधिकरण मार्फत अघि बढाउने । (प्रदेश नं. २ मा सोलार आयोजना निर्माण गर्ने) ।
(तमोर ७५६ मेगावाट , दुधकोशी ६३५ मेगावाट, सुनकोशी–३ ५३६ मेगावाट , बुढीगण्डकी १२०० मेगावाट, नाल्सिङगाढ़ ४१० मेगावाट, नौमुरे २४५ मेगावाट, माडी दाङ डाइभर्सन पश्चिम सेती ७५० मेगावाट लगाएतका आयोजना हरु)
– निर्माणाधीन आयोजनाहरुको निर्माण कार्यलाई तिब्रताका साथ अघि बढाउने ।
(रसुवागढी १११ मेगावाट, सान्जेन ५७ मेगावाट, मध्यभोटेकोशी १०२ मेगावाट, त्रिशुली ३ बि ३७ मेगावाट, राहुघाट ४० मेगावाट, तनहु सेती १४० मेगावाट)
– विद्युत उत्पादन कम्पनिद्वारा प्रबर्तित जगदुल्ला, फुकोट कर्णाली लगाएतका आयोजनाहरुको निर्माण कार्य सुरु गर्ने ।
– निजी क्षेत्र बाट निर्माणाधीन आयोजनाहरु छिटो सम्पन्न गर्न आवश्यक समन्वय एवम् सहजीकरण तथा अनुगमन गर्ने कार्य प्रभावकारी बनाउने ।
– निर्माणाधिन प्रसारण लाईनहरु तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्न आवश्यक संयन्त्र वनाई कार्यन्वयन गर्ने र अनुगमनको कामलाई तिब्रता दिने ।
– समयमा गुणस्तरीय काम गर्दा पुरस्कार र काम नगर्दा दण्डको व्यवस्था गर्ने ।
– कालिगण्डकी, मर्स्याङ्दी, कोशी, दोर्दी, चिलिमे, खिम्ति–काठमाडौ, मर्स्याङ्दी–काठमाडौ, सोलु आदि करिडोरका प्रसारण लाईनहरु सम्पन्न गर्ने । ईनरुवा ढल्केवार हेटौडा ४०० के.भी. प्रसारणलाइन निर्माण सम्पन्न गर्ने ।
– बुटवल–गोरखपुर, बुटवल–अत्तरिया, कर्णाली कोरिडोर, भेरी कोरिडोर, सेती कोरिडोर, कोशी कोरिडोरका ४०० के.भी. प्रशारणलाइनहरु निर्माणको लागि अघि बढाउने ।
– सबै जिल्लामा २ वर्षभित्रमा पूर्ण विद्युतीकरण गर्ने । राष्ट्रिय प्रसारणलाइन नपुगेका क्षेत्रहरुमा विद्युतीकरण गर्न वैकल्पिक ऊर्जा प्रणालीहरु जडान गर्ने ।
– वितरण लाईन तथा सबस्टेसनहरुको क्षमता वृद्धि गर्दै वितरण प्रणालीको गुणस्तर सुधार गर्ने । शहरी क्षेत्रमा वितरण प्रणालीलाई भूमिगत गर्ने कार्यलाई विस्तार गर्दै लैजाने ।
– स्मार्ट मिटर जडान कार्यलाई देशभर विस्तार गर्ने, सबस्टेसन अटोमेसन कार्यलाई अघि बढाउने ।
– चोरी तथा चुहावट नियन्त्रण कार्यलाई प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउने ।
(हाल चुहावट बढेर करिब १७ प्रतिशत पुगेको छ । १ प्रतिशत चुहावट बराबर झन्डै ८० करोड हुन् आउँछ।)
– कृषि उत्पादनलाई बढाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतियोग्य जमिनहरुमा सिंचाईका लागि विद्युतिकरण कार्य अगाडि बढाउने ।
– २० युनिटसम्म खपत गर्ने विपन्न वर्गको ग्राहकहरुलाई निःशुल्क विद्युत उपलब्ध गराउने ।
(नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गरिसकेको)
– विद्युत खपत बढाउन, आयातीत ग्यास लाई विस्थापन गर्दै आफ्नै देशमा उत्पादन हुने विद्युतको उपभोग बढाउन अभिप्रेरित गर्नका लागि विद्युत महशुल समायोजन गर्ने ।
(नेपाल विद्युत प्राधिकरण सञ्चालक समितिले निर्णय गरिसकेको)
(गत आर्थिक वर्षमा मात्रै १ खर्ब ६० अर्ब ५३ करोड बराबको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ । जसमा डिजेल ९१ अर्ब ९४ करोड, पेट्रोल ३२ अर्ब ४४ करोड र एलपी ग्यास ३६ अर्ब १५ करोड )
– ‘बिदेशी ग्यास छोडौं, स्वदेशी बिजुली जोडौं’ भन्ने नाराका साथ विद्युतीय चुल्होको प्रयोग बढाउदै लाने ।
(सरकारले ग्यास प्रतिसिलिन्डर ४ सय ४२ रुपैया घाटामा बिक्रि गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३ करोड २७ लाख २५ हजार २ सय ९१ थान सिलिन्डर ग्यास आयात भएको छ । यसबाट देशलाई करिब १० अर्ब रकम घाटा भएको छ ।)
– डिजेल र पेट्रोलबाट चल्ने सवारी साधनलाई विस्थापित गर्दै विद्युतीय सवारीसाधनको प्रयोग वृद्धि गर्दै लान विद्युत महाशुलमा सहुलियत दिने र यसै वर्षभित्र ५० ओटा चार्जीङ्ग स्टेसन निर्माण गर्ने ।
– हेभी ड्युटीका गाडी वाहेक अन्य प्रयोजनका लागि यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयले विद्युतिय गाडी खरिद गर्ने ।
– बढी भएको विद्युत निर्यात गर्न अन्तरदेशीय विद्युत बजारको सुनिश्चितता गर्ने।
– पारदर्शीता, उत्तरदायित्व बहन र सुशासनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्दै भ्रष्टाचार विरुद्ध शुन्य सहनशीलता अपनाईने ।
– ‘राइट म्यान एट राइट प्लेस’ सिद्धान्तका आधारमा कर्मचारीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिने र कामको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने ।
– विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने, नविकरण गर्ने कार्यहरुलाई पारदर्शी र प्रभावकारी बनाउने र निजि क्षेत्रबाट संचालनमा रहेका र निर्माणाधीन आयोजनाहरुको गुणस्तर कायम गर्न अनुगमनलाई तिब्रता दिने ।
– अनुसन्धानात्मक कार्यलाई प्रोत्साहन गर्न अध्ययन संस्थाहरुसंग सहकार्य गर्ने
– जल तथा मौसम विज्ञान विभागले विश्वसनीय र भरपर्दो जल तथा मौसम सेवा सेवा उपलब्ध गराउने ।
– देशभरको खेतीयोग्य जमिनमा सिचाई सुविधा उपलब्ध गराउने गरि कार्यक्रम तयार गर्ने ।
– स्यालो ट्यूवेल सिमान्तकृत र साना कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउने माध्यम भएकोले विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलमा ८०५ र अन्य समयमा पुर्ण रूपमा छुट दिइने छ । यसबाट ३ लाख ८८ हजार घर धुरीका कृषकहरूको जीवनस्तर उठाउन महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ । यस्तो सहुलियतवाट आगामी दिनहरूमा कृषकहरु स्वतः स्फुर्तरुपमा ट्यूवेल जडानमा प्रोत्साहन मिल्ने र सिंचित क्षेत्रको विस्तारमा महत्वपुर्ण योगदान हुनेछ।
– डिप ट्युवेलमा विद्युत बढी माग हुने समयमा महसुलको ५० प्रतिशत र अन्य समयमा ८० प्रतिशत छुट दिइनेछ । यसबाट ट्यूवेलहरु पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइ ७५ हजार घर धुरी कृषकहरू लाभान्वित हुने, बाली सघनता र कृषि वालि उत्पादन वृद्धि भइ खाद्य सुरक्षा र व्यापार घाटा न्यूनिकरणमा योगदान दिने छ ।
– यस अघि संचालनमा आइ विद्युत महसुलको बक्यौताका कारण संचालन हुन नसकेका डिप ट्यूवेलहरु पूनः सञ्चालन हुने अवस्था आएमा जरिबाना छुट दिइ विद्युत लाइन पुनः जडान गरिने छ । यसबाट विद्युत महसुलको कारणले बन्द भएका ट्यूवेलहरु पुनः सञ्चालनमा आउने छन् ।
– सतहको पानी लिफ्ट प्रविधि प्रयोग गरी कृषिमा प्रयोग गर्ने कृषकहरूलाई विद्युत बढी माग हुने समयमा ५०५ र अन्य समयमा ८०५ छुट दिइने छ ।यसबाट नगदे वालिको व्यापक विस्तारमा सहयोग पुर्याउने छ।
– कृषि उत्पादन वृद्धि गर्दै कृषिजन्य बस्तुको आयात घटाउन किसानलाई सिंचाईमा प्रयोग हुने विद्युतमा अघिकतम सहुलियत प्रदान गर्ने ।
(नेपाल विद्युत प्राधिकरण संचालक समितिले निर्णय गरिसकेको)
– नदि बेसिनहरुको अध्ययन कार्यलाई सम्पन्न गर्ने ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्