सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । केही दिनदेखि स्यानिटरी प्याडमा कर लगाइएको विषय तातेको छ । सँगै स्पन्ज आयातमा भन्सार शून्य बनाएको समाचार सेलाएको छैन ।
सरकारको नीति अचम्मको छ । अर्बौंको व्यवसाय गर्ने, उति नै अर्को नाफा कुम्ल्याउने उद्योगीलाई पोसेर सरकार औषधीजन्य अत्यावश्यक सामाग्रीमा सर्वधारणको थाप्लोमा भार बोकाइरहेको छ ।
स्यानिटरी प्याडमात्र होइन, औषधीजन्य उत्पादन, तिनका कच्चा पदार्थ पनि एक रूपैयाँ पनि भन्सार नतिरी नेपाल भित्र्याउन पाइँदैन ।
स्यानिटरी प्याडमा १५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गर्छ । तर स्पन्ज आइरन भने सरकारलाई १ रूपैयाँ पनि नतिरी सित्तैमा आयात गर्न पाइन्छ । स्पन्ज आइरन त्यो कच्चा पदार्थ हो जसबाट फलामे डण्डी बनाउने स्टिल बिलेट नामको अर्को कच्चा पदार्थ उत्पादन गर्छ ।
यस्तो स्पन्ज आइरन नेपाल आयात गर्ने ६ वटामात्र उद्योग छन् । हो, काँग्रेस सरकार र माओवादी अर्थमन्त्रीको छुट दिने कर नीति तिनै ६ उद्योगलाई अरू अर्बौं कमाइदिने वातावरण बनाउन ल्याएको देखिन्छ ।
र, सरकार चलाउने खर्च औषधीजन्य उत्पादन, सर्वसाधारणलाई दैनिक आवश्यक पर्ने वस्तुबाट उठाइरहेको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट बिलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन (कच्चा पदार्थ) को आयातमा भन्सार नलाग्ने र अन्तःशुल्क पनि नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, फलामे डण्डी बनाउन प्रयोग हुने स्टिल बिलेट आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ ।
हालै प्रतिस्थापन विद्येयकमार्फत ल्याइएको बजेटमा डण्डी बनाउने ३० वटा उद्योगमध्ये ६ वटा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ (स्पोन्ज, आइरन) मा शून्य भन्सार र शून्य अन्तःशुल्कको व्यवस्था गरिएको हो । अरू २४ वटा उद्योगले बिलेट नै आयात गर्छन् जसमा भन्सार ४.७५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क प्रति केजी २ रुपैयाँ ६५ पैसा यथावत् छ ।
सरकारको नीति एकातिर सर्वसाधारण र उद्योगीमा बाझिएको छ भने उद्योगी उद्योगीबीच पनि समान व्यवहार छैन । ६ वटा उद्योगले बनाउने डण्डी भन्दा ८ देखि १० रुपैयाँ महँगो हुने भएपछि २४ वटा उद्योग उनीहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसक्ने र उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ ।
यसैबीच डण्डी उत्पादकहरूले बैंकर्स संघको एशोसिएसनका अध्यक्षलाई फोन गरेर अहिले सरकारले ल्याएको विभेदकारी नीति निरन्तर रह्यो भने ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएको जानकारी गराएका छन् । रोलिङ मिल एसोसिएसनका उपाध्यक्ष तथा साखः स्टीलका सञ्चालक किरण शाखःले २४ वटा उद्योग ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था नभएको जानकारी गराएको बताए ।
“हिजोमात्रै हामीले बैंकर्स संघको एशोसिएसनका अध्यक्षलाई फोन गरेर अहिले सरकारले ल्याएको नीति निरन्तर रह्यो भने हामी ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने जानकारी गरायौं,” शाखःले भने ।
सरकारको नीतिले नै अन्तर देखिएको र यसले ३० मध्ये ६ लाई लाभ मिलेर २४ उद्योग ठूलो मारमा परेको उनको भनाइ छ । “हामी ६ वटा उद्योगले बनाउने डण्डी भन्दा ८ देखि १० रुपैयाँ महँगो हुने भएपछि हामी उहाँहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिने, हामीले बरु उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ, शाखःले भने, “यसो भएको हुनाले सोही दिनदेखि हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौं ।”
नेपालमा औषधी उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा पनि शून्य भन्सार नभएको स्थितिमा सरकारले फलाम आयात गर्नेलाई शून्य भन्सार बनाएको विषयमा उनको प्रश्न छ । “औषधी उद्योग, खाद्यान्न र मलमा पनि शून्य भन्सार छैन,” शाखःले थपे, “यो फलामे उद्योगले मगाउने स्पोन्जमा शून्य भन्सार, फेरि अर्कोथरिलाई ४.७५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क लगाउने कहाँसम्मको न्याय हो ?”
यस्तो छ शाखःले शनिबार एक कार्यक्रममा अभिव्यक्त गरेको मन्तव्यको सारः
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट बिलेट बनाउन प्रयोग हुने स्पन्ज आइरन (कच्चा पदार्थ) को आयातमा भन्सार नलाग्ने र अन्तःशुल्क पनि नलाग्ने व्यवस्था गरेको छ । यस्तै, फलामे डण्डी बनाउन प्रयोग हुने बिलेट आयात गर्दा त्यसमा लाग्ने अन्तःशुल्क प्रतिटन १६५० रुपैयाँबाट बढाएर २५ सय रुपैयाँ बनाइएको छ ।
हालै प्रतिस्थापन विद्येयकमार्फत ल्याइएको बजेटमा डण्डी बनाउने ३० वटा उद्योगमध्ये ६ वटा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा पदार्थ (स्पोन्ज, आइरन) मा शून्य भन्सार र शून्य अन्तःशुल्क लगाइएको छ । हामी २४ वटा उद्योगले पैठारी गर्ने कच्चा सामान (बिलेट) मा भने ४.७५ प्रतिशत भन्सार र प्रति केजी २ रुपैयाँ ६५ पैसा अन्तःशुल्क पनि लगाइएको छ ।
सरकारको नीतिले नै ठूलो अन्तर देखिएको र यसले हामी ठूलो मारमा परेका छौं । हामी ६ वटा उद्योगले बनाउने डण्डी भन्दा ८ देखि १० रुपैयाँ महँगो हुने भएपछि हामी उहाँहरुसँग प्रतिष्पर्धा गर्न नसकिने, हामीले बरु उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । यसो भएको हुनाले सोही दिनदेखि हामी आन्दोलनमा उत्रिएका हौं ।
हामीले प्रधानमन्त्रीज्यू र पूर्व प्रधानमन्त्रीज्यूहरुसँग, सरकारमा भएका सबै मन्त्रीज्यूहरु र पार्टीका नेताहरु सबैसँग गुहार माग्न सुरु गरिसकेका छौं । भेटिसकेका छौं । सबैले यो कुरामा हामीलाई अन्याय भयो भनेर अनुभूति गर्नुभएको छ । देशका सबै उद्योगहरु देशकै उद्योग हुन्, त्यसमा ६ वटा जीवित हुने र २४ वटालाई जिउनै नसकिने र बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुनु भनेको देशको सम्पत्तिको नोक्सान हो, र हाम्रो पनि नोक्सान हो, विचल्ली हुनु हो । देशको ठूलो राजस्वको नोक्सानी पनि हो ।
आज नेपालमा औषधी उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने कच्चा पदार्थमा पनि शून्य भन्सार छैन । खाद्यान्न र मलमा पनि शून्य भन्सार छैन । यो फलामे उद्योगले मगाउने स्पोन्जमा शून्य भन्सार, फेरि अर्कोथरिलाई ४.७५ प्रतिशत र अन्तःशुल्क लगाउने कहाँसम्मको न्याय हो ? सरकारले ‘ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन’ को नाममा बढावा दिएको उद्योग के हामीले चाहेको हो त ? यो देशको मुख्य आयस्रोत भनेको पर्यटन हो । पर्यटनलाई बढावा दिनुपर्छ । पर्यटनमा हाम्रो शतप्रतिशत भ्यालु एड हुन्छ ।
नेपालमा उत्पादित बिलेटबाट सबै प्रकारको फलामे डण्डी बनाउन सकिँदैन । नेपालमा इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिबाट बिलेट बनाउने गरिएको छ र यो प्रविधिबाट बन्ने बिलेटबाट पातलो, मोटो र डी ग्रेडको डण्डी बनाउन सकिँदैन ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत नेपालमा बिलेट बनाउने उद्योगको पक्षमा नीतिगत व्यवस्था गरेको हो । सरकारले गरेको यस्तो व्यवस्थाले गुणस्तरीय फलामे डण्डी उत्पादन गरिरहेका २४ उद्योग बन्द हुने र ती उद्योगमा गरिएको करिब १ खर्ब बराबरको लगानी संकटमा परेको छ ।
यो अवस्था आएकोले आज हामी रोईकराई आफ्नो बेदना पोख्न आएका हौं । सरकारको यो नीतिले देशलाई ठूलो राजस्व नोक्सान हुन्छ । हिजोको दिनमा हामीले प्रतिकेजी सरदर साढे ५ रुपैयाँ राजस्व तिरिरहेका थियौं । हामीले करिब १४ लाख मेट्रिक टन यो कज्जा पदार्थ मगाउँछौं । स्पन्ज भन्ने करिब साढे तीन लाख मगाउँछौं, बिलेट करिब साढे दश लाख मगाउँछौं । यसमा सरदर साढे पाँच रुपैयाँ प्रतिकेजी हामी राजस्व तिर्छौं ।
सरकारको नयाँ नीति लागु हुने हो भने हामी यो उद्योगमा रहन्नौं ।
पर्यटन उद्योगलाई नै ब्याक फायर गर्नेलाई हामीले प्रोत्साहन दिने भनेको कहाँसम्म ठिक वा बेठिक यहाँहरुले सोच्नुहोला । यस्तो किसिमको पोलिसी कहाँबाट आयो ? कसरी आयो ? आउनुहुने अवस्था छ कि छैन ? यो प्रवृत्ति रह्यो भने यसबाट ठूलो विकृति उत्पन्न हुन्छ । अब शून्य ड्युटी भएपछि तपाईंले पैठारी गर्ने सामानमा ड्युटी तिर्नुपरेन, ड्युटी तिर्न नपरेपछि ओभर इन्भ्वाइस हुने अवस्था प्रवल हुन्छ, भोलि ४ सय डलरको माल, ६ सय डलरमा आयो भने के हुन्छ ? दुई सय डलरमा पनि ड्युटी तिर्न पर्दैन । ल्यायो, दुई सय डलर कहाँ बस्छ ? प्रदेशमा बस्छ ? विदेशी मुद्रा बेच्यो भने कति आउँछ ?
कच्चा पदार्थ आउनेमा राजस्व नोक्सान, ओभर इन्भ्वाइस भएर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा चाहिनेभन्दा बढी विदेशिन्छ । त्यसलाई पनि नोक्सानै भन्न मिल्छ । जब जब नीतिमा प्वाल पर्छ, तब चुहावट त हुन्छ नै ।
हिजोमात्रै हामीले बैंकर्स संघको एशोसिएसनका अध्यक्षलाई फोन गरेर अहिले सरकारले ल्याएको नीति निरन्तर रह्यो भने हामी ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन भन्ने जानकारी गरायौं । हामी २४ वटा उद्योग ब्याज तिर्न सक्ने अवस्था छैन भनेका हौं ।
सरकारको नयाँ नीतिले रोजगारी बढ्ने नभई घट्छ । हामी २४ वटा उद्योगमा १२ देखि १५ हजारले काम गरिरहनुएको छ । हाम्रो उद्योग बन्द भएपछि उहाँहरुको पनि जागिर जान्छ नि ।
सरकारी नीति कार्यान्वयन भएको दुई हप्ता नहुँदै अहिले भाउ बढेको छ । नीति ल्याउँदा १० रुपैयाँ सस्तो भन्ने अनि दुई हप्तामा ५ रुपैयाँ महँगो भैसक्यो । भोलि कति महँगो हुन्छ ? तपाईँहरुले नै भन्नुहोस ।
कुनैपनि कोणबाट यो सुविधा दिएर मुठ्ठीभरका केही व्यवसायीहरुलाई प्रोत्साहन दिने र बाँकीलाई मर्न बाध्य पार्ने र करिब डेढ सय अर्बको लगानीलाई माटोमा मिलाउने काम गर्न दिन हुँदैन । सरकारले जानेर गर्यो या नजानेर गर्यो, तर गल्ती सच्याउनुपर्छ । करेक्सन हुन अति जरुरी छ । नीति करेक्सन भएन भने डण्डी उद्योग डुब्छ, यो उद्योग डुब्नु भनेको देशको पैसा डुब्ने हो । मेरो मात्रै पैसा डुब्ने होईन ।
यो नीति ल्याउनको लागि केही उद्योगीहरुले लविङ गरेको मेरो बुझाइ छ ।
आजसम्म पनि मेरो कुरा गर्ने हो भने हामीलाई प्रजातन्त्र आएको जस्तो लाग्दैन, यताको उता भयो भने के हुन्छ ? ६ वटा उद्योगमध्ये साहिल अग्रवालको उद्योग पनि छ । उहाँ त हाम्रो अध्यक्ष हो । उहाँ त हाम्रो उद्योगको संरक्षक हो । यस्तो बज्रपात आयो, ३० वटा उद्योगमध्ये २४ वटा उद्योग बन्द हुने अवस्था आउँदापनि तपाईँले एक आवाज अध्यक्षको सुन्नुभएको छ ? यो नहुने काम भयो भनेर उहाँले भनेको सुन्नुभएको छ ? यस्तो किसिमको अध्यक्ष राखेर मेम्बरहरुको संरक्षण होला भनेर तपाईँ कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
हामी २२ वटा उद्योगले लेखेर, छाप हानेर तपाईँ रिजाईन गर्नुहोस भनेर भनेका छौं । तर, उहाँ कानमा तेल हालेर बस्नुभएको छ । हामी त आन्दोलनरत छौं । हामी युनिटीमा छौं ।
यो नीति ल्याउँदा हामीसँग सल्लाह नै गरिएन ।
कसैले इन्डक्सन फर्नेन्स प्रविधिबाट बिलेट बनाउन थाल्नुभयो, हामीले त्यस्तो गरेनौं । किनभने इन्डक्सन प्रविधिका निश्चित बेफाइदाहरु छन् । वातावरणीय पक्षको आवाज वलियो भयो भने भोलि नै बन्द हुन सक्छ । हामी अब आर्क फर्नेन्समा जानुपर्छ । यो प्रविधि भनेको इन्डक्सन प्रविधिभन्दा धेरै राम्रो हो ।
हामीलाई दुई वर्षको समय दिए आर्क फर्नेन्सको लिमिटेड कम्पनी बनाएर नेपाललाई पूरा आपूर्ति हुनसक्ने यो भन्दा एक तह अगाडिको ब्याकवार्ड इन्टिग्रेसन बनाउँछौं । तर, यसको लागि सरकारले हामीसँग छलफल गर्नुपर्छ ।
नीति फिर्ता नलिएसम्म हाम्रो आन्दोलन जारी रहन्छ । भोलिदेखि नै माईतीघर मण्डलामा धर्नामा पनि बस्ने योजना छ ।
मर्ता तो क्या नही कर्ता ? हामी त अहिले डु ओर डाईमा छौं ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्