सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । आयकर ऐनको छिद्र (लुपहोल) पहिल्याएर बैंकहरुले कसरी साढे ३ अर्ब रुपैयाँ कर छले भन्ने तथ्य बाहिर आएको छ । महालेखा परिक्षक कार्यालयले तयार पारेको वार्षिक प्रतिवदेनमा बैंक तथा बीमा कम्पनीको साढे ३ अर्ब रुपैयाँ कर वक्यौता औंल्याइए पनि त्यसोको वास्तविकता भर्खरै उजागर भएको हो ।
आयकर ऐनले करयोग्य रकम भनेर नचिनेको पैसालाई महालेखाले एकाएक करयोग्य भनेर औंल्याएको थियो । महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार २४ वाणिज्य बैंक तथा १३ बीमा कम्पनीले विभिन्न मितिमा फर्दर पब्लिक अफरिङ र सेयर लिलामीमार्फत् २०७३/७४, २०७४/७५, २०७५/७६ र २०७६/७७ मा आम्दानी गरेको रू. ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाखमा ३० प्रतिशत हुने कर रू. ३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख राजस्व छुट हुन गएको सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने पत्ता लगाएको हो ।
उनीहरुले अंकित मूल्य १ सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यमा सेयर निष्काशन गर्दा चलाखीपूर्ण तबरले कर छली गरेको महालेखाको प्रतिवेदनको ठहर छ । यसरी प्राप्त गरेको रकम बैंकहरुले हिसाबकिताब गर्दा करयोग्य रकममा गणना नगरेकाले महालेखाले त्यसको कर तिर्न भनेको हो ।
यस विषयमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट (सीए)हरुले छुट्टै अध्ययन गरेका छन् । २५ सय भन्दा बढी सीएहरुको संस्था नेपाल चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट्स संघले एफपीओमा कर भन्ने विषयमा गरेको अध्ययनले आयकरले प्रिमियमा सेयर निष्काशन गर्दा प्राप्त रकमलाई ‘करयोग्य’ भनेर आयकर ऐनले नचिनेको ठहर गरेको छ । सीएहरुको संघले पनि बैंक तथा बीमा कम्पनीको पक्षमा अध्ययनको निष्कर्श निकालेको हो ।
सीएहरुको प्रतिवेदनले ‘सेयर प्रिमियम’ कर शब्द नभएर ‘कर्पोरेट शब्द’ भएको दाबी गरेको छ । करमा यो ‘पुँजी योगदान’ मा समावेश हुन्छ । मुनाफा बाट सेयर प्रिमियममा थपिएमा (पूँजिकरण गरिएमा) त्यो लाभांस हुने प्रतिवदेनको ठहर छ ।
प्रतिवेदनले भनेको छ, “सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने गरी पूँजिकरण गरिएमा कर लेखाङ्कनका लागि त्यो ‘पूँजी योगदान’ बाट ‘पूँजी योगदान’ मै रहन्छ अर्थात कर लेखाङ्कनको कारोवार नै हुदैन । कर लेखाङ्कनमा असरै नगर्ने हुनाले कर लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने कुरै भएन । अर्को भाषामा एक व्यक्तिको पूँजी योगदान अर्को व्यक्तिमा सर्ने मात्र भएकाले यसवाट निकायलाई कुनै पनि लाभ नहुने भएकाले निकायलाई कर लगाउनु न्यायोचित समेत रहँदैन । यसका साथै यस्तो अवस्थाबाट एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिलाई लाभ हस्तान्तरण हुने अवस्थामा कर लगाउने कानूनको हालको मौजुदा आयकर कानूनमा रहेको पाईंदैन ।”
सीएहरुले सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर जारी गर्ने गरी पुँजीकरण गरिएमा उक्त कारोवार आयकर ऐनको दफा ५६( ३) ले कल्पना गरेको लाभांशको रुपमा मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण नहूने हुँदा निकायलाई आयकर ऐनको २०५८ अन्तर्गत यस विषयमा कर लाग्ने कुनै अन्य त्यस्तो दफा नभेटिएको तकै गरेको छ ।
यता बैंकहरुले भने प्रिमियम सेयर जारी गरेर आएको पैसालाई आम्दानीमा देखाउने गरेका छन् । जसअनुसार उनीहरुले आयकर तिर्नुपर्ने ठहर महालेखाको छ ।
आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५६(३) मा उल्लेख भएको मुनाफा बाहेकको लाभांश रकममा तोकिएको अवस्थाभन्दा बाहेकमा निकायको आयमा आयकर लाग्ने व्यवस्था छ । आयकर नियमावली, २०५९ को नियम १८ मा मुनाफा बाहेकको रकममा हिताधिकारीलाई सेवा उपलब्ध गराइएको वा निकायको स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति हिताधिकारीलाई प्रयोगका लागि उपलब्ध गराइएको अवस्थामा निकायको आयमा समावेश गर्नु नपर्ने गरी तोकेको छ ।
विभागले आयकर निर्देशिका (संशोधन सहित) २०६६ को परिच्छेद १३ को बँदा नं. १३.९ मा मुनाफा बाहेकको वितरणको रूपमा सेयर प्रिमियमबाट बोनस सेयर वितरण भएमा सोलाई सोही ऐनको दफा ५३(१) (क) अनुसार निकायबाट हुने वितरण मानी अन्तिम रूपमा कर कट्टी विधिमा कर लाग्ने उल्लेख गरेको छ । सोही ऐनको दफा ५६(३) मा आय गणना गर्न नपर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्याख्या नभएको अवस्था छ ।
तर विभागले सो मुनाफाबाट भएको वितरणमा निकायलाई आयकर नलाग्ने दफा ५३(१) को वितरण मानी अन्तिम कर कट्टी विधिले कर असुल गर्ने उल्लेख गरी व्याख्या गर्दा त्यसबाट दफा ५६(३) अनुसार सिर्जित हुने निकायको कर दायित्व नै खारेज वा खण्डित भएको महालेखाको भनाइ छ ।
आयकर ऐनमा नियमावलीले तोक्ने उल्लेख भए तापनि निर्देशिकामा सेयर प्रिमियमबाट भएको वितरणमा मुनाफा बाहेकको लाभको अवधारणा लागू नहुने नियमावलीले तोकेको भन्दा फरक व्याख्या गरिएको छ । उक्त व्याख्या आयकर ऐन र नियमावलीसँग बाझिई आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ विपरीत देखिने महालेखाको दाबी छ ।
“यस सम्बन्धमा गत वर्षको प्रतिवेदनमा ठूला करदाता कार्यालयअन्तर्गत दर्ता भएका ५ वाणिज्य बैङ्क र १ बीमा कम्पनीको मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण रू. ७ अर्ब १३ करोड २३ लाखमा रू.२ अर्ब १३ करोड ९७ लाख राजस्व छुट हुन गएको व्यहोरा उल्लेख गरिएको छ। तर आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयले उक्त कर छुट रकम असुल गर्ने प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकस्तरको २०७८।१।२० को निर्णयबाट सेयर प्रिमियमलाई निकायको आय गणना गरी समावेश गर्नु नपर्ने भनी आयकर निर्देशिकाबाट व्याख्या भएको उल्लेख गरे तापनि सो व्याख्या आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ प्रतिकूल देखिन्छ । यस वर्ष पनि २४ वाणिज्य बैङ्क र १३ बीमा कम्पनीले विभिन्न मितिमा फर्दर पब्लिक अफरिङ्ग र सेयर लिलामीमार्फत् २०७३।७४, २०७४।७५, २०७५।७६ र २०७६।७७ मा आम्दानी गरेको रू.११ अर्ब ६३ करोड ३० लाखमा ३० प्रतिशत हुने कर रू.३ अर्ब ४८ करोड ९९ लाख राजस्व छुट हुन गएको सम्बन्धमा छानबिन गरी असुल गर्नुपर्ने देखिन्छ,” प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
यता, सरकारी लेखापरिक्षक र लेखापरिक्षकहरुको छाता संगठनको राय बाझिएपछि प्रतिवदेनले औंल्याएको कर कसरी उठ्ला भन्ने प्रश्न उठेको छ । महालेखामा पनि संघकै सदस्य रहेका लेखापरिक्षक हुन्छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्