डा. रमेश पौडेल
यतिबेला मुलुकको अर्थतन्त्रका बारेमा विविधि कोणबाट छलफल भैरहेका छन् । हामीले अर्थतन्त्र बुझ्नको लागि ३ वटा तथ्यांक महत्वपूर्ण छ । सामान्यतः नेपाल जस्तो राजश्व र आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएको अर्ध विकासित देशमा नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागको १ वर्षअघिको अध्ययनले विदेशी विनिमय सञ्चिति ८ महिनालाई पुग्नु ‘कम्र्फटेवल’ हो भनेको छ । त्यसलाई आधारमान्दा माघ मसान्तसम्म ६ महिना १८ दिनको लागिमात्र आयात धान्न सक्ने विदेशी विनिमय सञ्चिति छ ।
अहिलेको अवस्थालाई सामान्य नै मान्नु पर्छ । सामान्य अवस्थामै देशको विनिमय सञ्चिति ६ महिना १८ दिनको लागिमात्र छ भने अब असामान्य अवस्थापनि आउँदैछ । युक्रेन र रुसबीचको युद्धले देश भित्रिने रेमिट्यान्समा पर्ने प्रभावका कारण अत्पकालिन रुपमा असामान्य अवस्थामा पुग्न सक्ने संकेत गर्छ ।
दोस्रो, पक्ष भनेको हामीले एक वर्षमा उठाउने करिब १० खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको राजश्व बराबर नै चालु खर्च पनि गछौं । यो तथ्यांकले भन्न खोजेको के हो भने, हामीले जति पैसा उठाउँछौंै त्यति नै चालु खर्च गछौं, विकास गर्नको लागि पैसा छैन ।
यो कुराको पुष्टी विगत धेरै वर्ष अघिदेखिको नेपालको बजेट, राजश्व परिचालनको क्षमता र खर्च गर्ने परिपाटीले देखाइरहेको छ ।
तेस्रो पक्ष भनेको आजको मितिमा विदेशी विनिमय सञ्चिति आर्जन गर्ने ३ वटा प्रमुख स्रोतहरुः वैदेशिक व्यापारमा निर्यात, निर्यातमा विदेशी मूद्रा नेपाल भित्र्याउने व्यापारहरु हुन् । तर हाम्रो आयात र निर्यातको अनुपात नमिल्दा हामीले जति नै निर्यात गरेपनि सन्तुलन कायम गर्न सकेका छैनौं । नेपालले १० प्रतिशत निर्यात गर्दा ९० प्रतिशत आयात गर्छ । त्यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चिति घट्ने हुन्छ । विदेशी विनिमय संकलन गर्ने स्रोत निर्यात व्यापार कमजोर हुँदै गएको छ ।
रेमिट्यान्सः रेमिट्यान्स कहिले घट्ने कहिले बढ्नुका विभिन्न कारणहरु छन् । गत महिना केही बढेको थियो । तर विश्वका केही मुलुकहरुमा भइरहेको युद्धको कारण केही कम्पनीहरु ‘ग्लोबल्ली’ बन्द हुन सक्छन् । पेट्रोलियम ‘प्रोडक्टस्’ हरु सर्टेज हुन सक्छन् ।
नेपालमा युक्रेनबाट ठुलोमात्रामा खाने तेल आयात गरिन्छ । युद्धको कारण त्यो नआउने देखिन्छ । यसले गर्दा मूल्य बढ्ने र विदेशी विनिमय सञ्चितिमा असर गर्ने प्रष्ट छ । अहिलेको अवस्था हेर्दा भविष्यमा रेमिट्यान्स घट्ने सम्भावना धेरै छ ।
पर्यटन क्षेत्रः नेपालमा विदेशी विनिमयको स्रोत पर्यटन र ‘हस्पिटालिटी’ क्षेत्र पनि हुन् । तर विगत २ वर्षयता कोभिडका कारणले यी क्षेत्रबाट न्यून विदेशी मुद्रा आउँछ । भिजिट नेपाल २०२० मार्फत् हामीले २० लाख पर्यटक नेपाल भित्र्याउने लक्ष्य राखेका थियौं । तर अहिले त्यसको १/२ प्रतिशत अर्थात् १५/२० हजारमात्र बर्षमा पर्यटक नेपाल आउने स्थिति सृजना भएको छ ।
उल्लेखित कारणले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा विभिन्न हिसाबको ‘प्रेसर’ परेको छ ।
त्यसैले हामीले दिर्गकालिन, मध्यकालिन र अल्पकालिन रणनीति बनाउनु पर्छ । त्यसमा पनि नागरिक समाजले के गर्ने, सरकारले के गर्ने र निजी क्षेत्रले के गर्ने ? भन्ने विषय स्पष्ट रुपमा जानु पर्छ । र यसको नेतृत्व ‘फिस्कल एडमिस्ट्रेसन’ लिने गरी अर्थ मन्त्रालयले लिनु पर्छ । तर, विडम्बना अहिलेसम्म त्यो अवस्था देखिँदैन ।
राष्ट्र बैंकले केही वस्तुहरुमा आयातको लागि अप्ठ्यारो परिस्थिति सृजना गरेको छ । त्यो अल्पकालिन समस्याको समाधान हुन सक्ला तर दिर्घकालिन समस्याको समाधान भने हुन सक्दैन ।
कोही व्यक्तिलाई ६ महिनासम्म केही वस्तु उपभोग नगर भन्न सकिन्छ वा शत प्रतिशत नगद मार्जिन राखेर आयात गर भन्न सकिन्छ । यसले अल्पकालिन रुपमा बढीमा ५/६ महिनामात्र काम गर्ने हो । तर, ५/६ महिनाभन्दा बढी भयो भने व्यापारीहरुले औपचारिक माध्यमबाट आउने व्यापार घटाएर अनौपचारिक माध्यमबाट सामान ल्याउन सक्ने सम्भावना बढी देखिन्छ ।
हाम्रो देशको अहिलेको संयन्त्रले सम्पुर्ण रुपमा अनौपचारिक क्षेत्रको व्यापारलाई रोक्न सक्ने अवस्था छैन । यहाँको प्रविधि, प्रशासनिक सयन्त्र, कर्मचारी सयन्त्र लगायतले राष्ट्र बैंकको चाहनालाई ५/६ महिनाभन्दा बढी थेग्न सक्ने अवस्था देखिदैन । अहिले राष्ट्र बैंकले आयात घटाएर विदेशी विनिमय सञ्चिति बढाउन जे गरिरहेको छ त्यो अल्पकालिन उपाय मात्र हो । यसलाई ‘फिस्कल एडमिस्ट्रेसन’ अर्थात् अर्थमन्त्रालयले सुहाउँदो नीतिहरु बनाएर अल्पकालिन उपायले काम गरिरहेको समयभित्रै दिर्घकालिन रुपमा कसरी अर्थतन्त्रलाई ‘सेटल’ गर्ने वा कहाँ पुर्याउने भन्ने कुराको स्पष्ट योजना बनाउन आवश्यक छ ।
यो कुरा अर्थमन्त्री, अर्थ सचिवले मात्र चाहेर पनि हुँदैन । एउटा वृहत अध्ययन अनुसन्धान तथा छलफल चलाउनु पर्छ ।
अहिले औपचारिक माध्यमबाट आउने आयातलाई कडाई गर्ने तर रेमिट्यान्स अनौपचारिक माध्यमबाट बढी आयो पनि भनिरहेका छौं । यसले ‘अन्डर इनभ्वाइसिङ्ग’ को व्यापार भयो भनिरहेका छौं ।
तर, आयात रोक्ने अहिलेको नीतिले हालको भन्दा कम व्यापार हुनेसँगै अहिलेको भन्दा बढी विदेशी मुद्रा पलायन हुने सम्भावना देखिन्छ । यही नीति दिर्घकालसम्मका लागि गरिएको हो भने ३/४ महिनामै व्यापारीहरुले आ–आफ्नो ‘विजनेश मेकानिजम’ बनाइ सक्छन् । ‘कहाँबाट छिद्रहरु प्रयोग गर्न सकिन्छ ?’ भन्ने तर्फ मानिसको ध्यान जान थाल्यो भने अर्थतन्त्रलाई थप अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । त्यसतर्फ हामी सचेत हुनु पर्ने अवस्था छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको आयात रोक्ने मैद्रिक उपकरणहरुले गर्दा दिर्घकालिन रुपमा अर्थतन्त्रलाई राम्रो भने गर्न सक्दैन ।
अहिलेको ‘मेकानिजमले ५/६ महिना काम गर्ला तर, त्यसपछि भने यो मेकानिजमले पनि काम गर्न छोड्छ । मानिसहरुलाई त उपभोग गर्ने बानी परिसकेको हुन्छ । औपचारिक माध्यमबाट ल्याउन सकिएन भने मानिसहरुले अनौपचारिक माध्यमबाटै मगाएर भएपनि उपभोग गर्छन् नै ।
उदाहरणको लागि अहिले जनसंख्याको अधिकांशले ‘स्मार्ट फोन’ प्रयोग गर्न थालिसकेका छन् । त्यो फोन औपचारिक माध्यमबाट नेपालमा ल्याउन बन्देज गरियो भने विदेशमा बस्ने आफन्त, छिमेकी चिनजानका व्यक्ति लगायतबाट गिफ्ग गरेर पठाइदिन्छन् । यसलाई त सरकारले रोक्न सक्दैन । यसरी उपभोगको माध्यममात्र परिवर्तन हुन्छ । उपभोग नै कम भने हुँदैन । तर, अहिले ती वस्तुहरुको आयातबाट आउने राजश्व पनि घट्न सक्छ । यसले त अझै अर्थतन्त्र टाट पल्टिने बाटो तर्फ लैजान्छ ।
भोलीका लागि आजका योजना
विदेशी विनिमय सञ्चितिलाई बढाउने उपयाहरुमा आयात रोक्ने, कोटा सिस्टम लागु गर्ने जस्ता कुरा राष्ट्र बैंकले गरिसकेको छ । यसलाई सपोर्ट गर्ने दिर्घकालिन नीतिहरु बनाएर लागू गर्दा हुन्छ । हामीले कृषिका कम्तीमा ६/७ वटा प्रोडक्टमा आत्मनिर्भर हुन खोज्नु पर्छ । कम्तीमा खुर्सानी, लसुन, धान, चामल लगायतका केही उत्पादनको आयात रोकेर आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्छ ।
आधारभूत वस्तुहरुमा हामी आत्मानिर्भर बन्नु पर्छ । तर, विलासिलताका वस्तुलाई दिर्घकालमै बन्देज गरिनु राम्रो होइन । यस्ता वस्तु अनौपचारिक माध्यमबाट अझ बढी मूल्य र लागतमा आयात हुन्छन् । तर, केही निश्चित अवधिका लागि बन्देज गरिनु अव्यवहारिक भने होइन ।
यसले गर्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा बर्षेनी पर्ने चापलाई कम गर्न सकिन्छ । यसको लागि १/२ वर्ष समय लाग्न सक्छ तर, यो दिर्घकालिन रणनीति हो । अल्पकालमा राष्ट्र बैंकले अहिले लिएको नीतिलाई सपोर्ट गरेर दिर्घकालमा कहाँनेर टिकाउने भन्ने स्पष्ट हुन पर्यो ।
राष्ट्र बैंकले अहिले गरेको नीतिका कारण ५/६ महिनामा प्रभाव देखिन्छ भने त्यही नीतिलाई दिर्घकालिन नीतिमा सपोर्ट गरियो भने १/२ वर्षभित्र अहिलेको समस्यालाई ‘ट्रयाक’ मा ल्याउन सकिन्छ ।
रेमिट्यान्स र पर्यटन आम्दानी
अहिले मुख्य गरी विदेशी विनिमय सञ्चितिमा चाप पर्नुको कारण भनेको पर्यटन क्षेत्रको आम्दानी घटेर पनि हो । हाम्रो निर्यात पहिले देखि नै हुनुपर्ने जति भएको थिएन । विदेशी विनिमय सञ्चिति केही प्रतिशत रेमिट्यान्स र पर्यटन क्षेत्रले धानेको थियो । यो दुवै क्षेत्रमा अहिले अप्ठ्यारो स्थिति सृजना भएको कारणले गर्दा समस्या बढ्दै गएको हो ।
सरकारले औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउनको लागि विदेशमा बस्ने नेपालीलाई विषेश अफर दिन सक्नु पर्छ । जसमा अतिरिक्त ब्याज, लगानकिो लाभ लगायतका अफर गर्न सक्छ ।
श्रीलंकाले विदेशमा बस्ने श्रीलंकनहरुले बैंकिङ च्यानलबाट १ डलर पठायो भने विदेशी सटही रेटको श्रीलकंन मुद्राको ३८ रुपैयाँ (करिब १८ प्रतिशत) बढी दिने व्यवस्था गरेको छ । तर, नेपालमा भने बैंक वा सरकारले दिने भन्दा १/२ रुपैयाँ बढी हुण्डीवालाहरुले दिन्छन् । त्यसैले विदेशमा बस्ने नेपालीहरु हुण्डीमै कारोबार गर्न बढी लालयित हुन्छन् ।
अर्को पक्ष भनेको विदेश काम गर्न बस्नेका नेपालीहरुसँग समय हुँदैन । हप्तामा हुने एक दिनको बिदामा पनि ओभर टाइम गरी बढी पैसा कमाउन लाग्छन् । हुण्डीवालाहरु यस्ता विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुले जहाँ बोलाउँछन् त्यही जाने र भनेकै समयमा नेपालमा रहेका घरपरिवारमा पैसा पुर्याउँछन् ।
राष्ट्र बैंकले वाणिज्य बैंकहरुलाई रेमिट्यान्स बढी आउने देशहरुमा शाखा खोलेर हुण्डीवालाहरुले गर्ने काम गर भन्न पनि सक्छ । त्यसरी आउने पैसामा बैंकहरुले हुण्डीले दिने पैसाभन्दा दोब्बर पैसा दिन्छौं भनेर रेमिट्यान्सलाई औपचारिक माध्यमबाट देश भित्र्याउनु पर्छ । यसले विदेशी विनिमय सञ्चितिमा पर्ने चापलाई घटाउन मद्दत गर्छ भने बैंकिङ च्यानलबाट कारोबार गर्ने बानीको विकास भएपछि त्यो व्यक्ति पुनः हुण्डीको कारोबारमा जाँदैन ।
विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरुको लागी सरकारले नै ‘स्टिमुलस प्याकेज’ ल्याउनु पर्छ । रेमिट्यान्स औपचारिक माध्यमबाट पठाउनेलाई पनि विषेश प्रकारका प्याकेज सरकारले नै ल्याउनु पर्छ । अहिले २ रुपैयाँ बढी पाउने लोभमा हुण्डीमा गइरहेका छन् । त्यसलाई सरकारले औपचारिक माध्यममै १० रुपैयाँ बढीसम्म दिन सक्नुपर्छ ।
यो उपया भनेको मध्यकालिन हो । यसले ४/५ वर्षसम्मका लागि काम गर्छ । यस बीचमा सरकारले उद्योगहरुको विकास गरी विस्तारै ६÷७ वर्षमा युवाहरुलाई विदेश जान रोक्ने हिसाबले योजना बनाउनु पर्छ । अहिले अर्थमन्त्रालयले फोकस हुनुपर्ने ठाँउ यही हो ।
कोभिडको भ्याक्सिन लगाइसकेपछि विश्वका करिब ७० प्रतिशत मुलुकहरु ओपन भइसकेका छन् । त्यसैले ‘भिजिट नेपाल २०२०’ जस्तो नेपाललाई प्रमोट गरेर पर्यटक भित्र्याउने कार्यक्रम अघि सार्नु पर्छ । पर्यटन क्षेत्र पुर्ण रुपमा खोल्दा विदेशी विनिमय सञ्चितिमा परेको चाप विस्तारै कम हुँदै जान्छ ।
हामीले अहिलेका केही नीति परिवर्तन गरी वैदेशीक लगानीलाई बढाएर पनि बीओपीमा परेको चाप कम गर्न सक्छौं । जस्तैः कोही विदेशीले नेपालमा लगानी गर्ने भएमा केही प्रतिशत रकम काम शुरु हुन अगावै जम्मा गर्न लगाउने र सरकारले कानुनी रुपमा थप सहुलियत दिन सक्छ । यो अर्थमन्त्रालयले चाहे २/३ महिना भित्रै गर्न सक्ने काम हो ।
तर, यस्ता नीतिहरु बनाएपनि सरकारले सपोर्ट नगर्दासम्म पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुन गाह्रो छ । हिजोका दिनमा निजी क्षेत्रलाई पुनरकर्जाका सुविधा दिने भनेर वाणिज्य बैंकका लागि राष्ट्र बैंकले प्रावधान बनायो । तर, अर्थमन्त्रालयले सपोर्ट नगर्दा त्यो ‘फुल फेज’ मा कार्यान्वयन भएन ।
बैंकहरुलाई २÷३ वर्षको लागि निजी क्षेत्रलाई पुनरकर्जा दिनुपर्छ । त्यसका लागि पैसा अर्थमन्त्रालयमार्फत् शोधभर्ना गर्ने वा केही प्रतिशत लगानी सरकारले गर्छ भन्ने नीतिगत सपोर्ट हुनुपथ्र्यो । तर, अर्थमन्त्रालयलले त्यस्तो सपोर्ट गर्न नसक्दा पुनरकर्जाको प्याकेजले नै पुर्णता पाएन ।
त्यसकारण सरकार, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, विज्ञ र अन्य सम्वद्ध सरोकारवालाहरुबिच घनिभूत छलफल, अन्तरक्रिया मार्फत हाम्रो अर्थतन्त्रमा तत्कालिन, मध्यकालिन र दिर्घकालिन चुनौती र त्यसको समाधाना तथा अवसरका बारेमा वृहत कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । सरकार, राष्ट्र बैंक र निजी क्षेत्रले तत्कालै नयाँ ढंगले नसोच्ने हो भने आगामी ६ महिनापछि हाम्रो अर्थतन्त्रमा थप भयावह अवस्था आउँछ । समयमै सचेततापूर्वक योजना बनाइनुपर्छ ।(त्रिभुवन विश्वविद्यालयय अर्थशास्त्र केन्द्रिय विभागका सह-प्राध्यापक डा. पौडेलसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्