Shikhar Insurance

बैंकले कर छलेको विषयमा राजस्व अनुसन्धानले अध्ययन थाल्यो, आन्तरिक राजस्वबाटै मिलाउने तयारी !

रोविन पौडेल
२०७८ चैत्र ७, सोमबार १३:३२
NIMB
Nabil Bank

काठमाडौं । मर्जर तथा एक्विजिसनबाट प्राप्त भएको लाभ रकममा लाग्ने कर उठाउन राजस्व अनुसन्धान विभागले बैंकहरुको फाइल मगाएर अध्ययन अघि बढाएको छ । महालेखा परीक्षकको ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनले ‘गेन फ्रम बार्गेन पर्चेज’ (अर्थात् सौदाबाजी गर्दाको लाभ)मा कर र त्यसको ब्याजसमेत उठाउनुपर्ने औँल्याएपछि विभागले अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले यसरी प्राप्त हुने लाभ एक्विजिसन रिजर्भ, जेनेरल रिजर्भ, क्यापिटल रिजर्भ, सेयर प्रिमियलगायत शीर्षकमा देखाउने गरेका थिए । पछि यसलाई नाफा/नोक्सानी खातामा राखेर लाभांश वितरण गर्ने गरेका छन् । महालेखाले नाफाको रुपमा गणना हुने भएकाले अन्य आम्दानी झैं कर लाग्नुपर्ने गरी ४ अर्ब ४७ करोड ९१ लाख रुपैयाँ बेरुजु औंल्याएको थियो । मर्जर तथा एक्विजिसनमार्फत् २१ बैंकले कुल १४ अर्ब ९३ करोड ३ लाख रुपैयाँ लाभ हासिल गरेका थिए ।

Citizen Life
Kumar Bank
Nepal Life

स्वाप रेसियोमा बार्गने गरेर प्रचलित मूल्यभन्दा कममा खरिद गर्दा बैंकहरुलाई एक्विजिसनमा ठूलो लाभ हुने गरेको छ जसबाट उनीहरूले लाभांश (बोनस सेयर) बाँड्ने गर्छन् । महालेखाले यसरी लाभ हासिल गरेर कर नतिर्नुलाई आयकर ऐनविपरितको कार्य ठहर्‍याएको छ ।

महालेखाको वार्षिक प्रतिवेदनको ६१ नम्बर बुँदामा औंल्याइएको यही कैफियतअनुसार राजस्व अनुसन्धानले २ बैंकको फाइल मगाएर अध्ययन थालेको हो ।

स्रोतका अनुसार राजस्व अनुसन्धानले २१ बैंकमध्ये सुरुमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र एनएमबि बैंकको फाइल मगाएको छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्टले सिटी एक्स्प्रेस फाइनान्स, जेबिल्स फाइनान्स र एस डेभलपमेन्ट बैंकलाई आफूलाई समाहित (एक्विजिसन) गरेको थियो । यस्तै, एनएमबिमा कञ्चन डेभलपमेन्ट बैंक, ओम डेभलपमेन्ट बैंक, पाथिभरा विकास बैंक, क्लिन इनर्जी डेभलपमेन्ट बैंक, भृकुटी डेभलपमेन्ट बैंक र प्रुडेन्सियल फाइनान्स विलय भएका छन् ।

महालेखाका अनुसार नेपाल इन्भेष्टमेन्टको १ अर्ब २७ करोड ७४ लाख र एनएमबिको सर्वाधिक १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ कर तिर्नुपर्ने देखिएको छ । यो रकममा बार्गेन पर्चेज गेनसँगै प्रिमियम मूल्यमा सेयर जारी तथा एफपीओ जारीमार्फत् रिजर्भमा थपिएको रकममा लाग्ने करसमेत समावेश छ ।

महालेखाको अघिल्लो आवको अर्थात् ५७ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा पनि बैंकहरुले कर छलेको औंल्याइएको थियो । ५८ औं वार्षिक प्रतिवेदनमा मर्जर तथा एक्विजिसन र मुनाफा बाहेकका लाभांशमा कर लाग्नुपर्ने विषय उठाइएको छ ।

महालेखाका अनुसार यस्तो कर उठाउन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा पनि सकारात्मक छन् । तर, उनलाई पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको साथ छैन ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आन्तरिक राजस्वमा खटाएका महानिर्देशक रितेश शाक्यले पनि बैंकबाट कर असुल्ने विषयमा राजस्व अनुसन्धानसँग सल्लाह गरेको बताइएको छ । उनले ठूला करदाता कार्यालयमार्फत् राय राख्ने तयारी गरिरहेका छन् ।

यसअघि आन्तरिक राजस्वमा शोभाकान्त पौड्याल महानिर्देशक हुँदा उनले महालेखाले औंल्याएको विषयमा कर उठाउन आनाकानी गरेका थिए । प्रचण्डको नजीक मानिने अर्थसचिव मधु मरासिनीले नै बैंकका सीईओहरुलाई बोलाएर महालेखाले भने झैं कर तिर्नु पर्दैन भन्दै उचालेका थिए । पौड्याल मरासिनीको भरमा चुप बसेका थिए ।

मरासिनीले अहिले कर तिराउने विषयमा काम अघि बढाउन आन्तरिक राजस्वका महानिर्देशक शाक्यलाई क्लियरेन्स दिएका छैनन् ।

अहिले बैंकहरुबाट कर उठाउनुपर्छ भन्ने प्रधानमन्त्री देउवा र अर्थमन्त्रीको एकमत छ । प्रम मातहतको निकाय राजस्व अनुसन्धानले अनुसन्धानको काम अघि बढाउने र अर्थमन्त्रीका आफ्ना मान्छे भनिने शाक्य नेतृत्वको आन्तरिक राजस्वले कागज तयार पारेर बैंकहरुलाई कुनै पनि हालतमा कर तिराएरै छाड्ने गरी कारबाही अघि बढेको छ ।

स्रोत भन्छ, “राजस्व अनुसन्धानले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र एनएमबिको फाइल खिचेको छ ।” राजस्व अनुसन्धानले गलत ठहर्‍याए बैंक तथा सञ्चालकहरुले अपराध गरेको ठहर्छ । सम्पत्ति तथा बैंक खाता रोक्का हुने, विदेश जान नपाउने सम्म हुने भएकाले सकेसम्म मुद्धामामिलामा नजाने गरी बैंकहरु कर तिर्न तयार भएको स्रोतको दाबी छ । साथै बिगो र त्यसमा ३० प्रतिशत अतिरित्त जतिवाना पनि तिर्नुपर्ने हुन्छ । आन्तरिक राजस्वबाट करको विषय टुंग्याए करमात्र तिरे पुग्छ ।

यहीकारण नेपाल इन्भेष्टमेन्टका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे मुद्धा नचलाउन अनुरोध गर्दै राजस्व अनुसन्धान धाइरहेको स्रोत बताउँछ ।

राजस्व अनुसन्धानलाई दुई बैंकको फाइल आन्तरिक राजस्वबाट प्राप्त भएको हो । अरू बैंकको पनि फाइल तयार भइरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बैंकले कर छलेको विषय राजस्व अनुसन्धानबाटै सल्टाउन चाहेका छन् ।

यस विषयमा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक प्रकाश पौडेलले उजुरी परेको विषय अध्ययन अनुसन्धान हुने प्रतिक्रिया दिए । “महालेखाले उल्लेख गरेको विषयमा अध्ययन अनुसन्धान भएर अदालतसम्म पुगेको नजीर छ,” उनले सिंहदरबारसँग भने, “परेको उजुरी सम्बन्धमा राजस्वले अनुसन्धान गर्छ ।”

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्