Shikhar Insurance

बजेटको आकार ठुलो भयो, क्षमताभन्दा बढी खाएकाले अर्थतन्त्र भुँडी लागेर अल्छि भयोः अर्थसचिव

निजी क्षेत्रका संस्था कार्टेलिङ गर्नैका लागि खोलेको आरोप
सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ बैशाख १२, सोमबार १६:२९
NIMB
Nabil Bank

काठमाडौं । अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी नेपालको बजेट आकार निकै ठूलो भएको बताएका छन् । नेपाल व्यवस्थापन संघ (म्यान) ले आयोजना परेको पूर्वबजेट छलफलमा क्षमताभन्दा बढी बजेट भएकाले थेग्न नसकेको जिकिर गरे ।

भारतको बजेट आकार कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी)को २० प्रतिशत, चीनमा ३० प्रतिशत हुने गरेकोमा नेपालमा ३८ प्रतिशत रहेको तथ्य देखाउँदै सचिव मरासिनीले बजेट ठूलो हुनुपनि राम्रो नहुने महसुस भएको बताए ।

Citizen Life
Kumar Bank
Nepal Life

‘क्षमताभन्दा बढी खाइयो भने भुँडी लाग्छ,’ मरासिनीले भने, ‘छिमेकी देशमा बजेटको आकार पनि सानो हुने, आर्थिक वृद्धि पनि धेरै हुने । नेपालमा किन नहुने ?’

नेपालको पुँजीगत खर्चलाई कम भनिने गरे पनि वास्तविकता त्यो नभएको जिकिर उनको छ । ‘भारतमा सन् २००४ प्रतिशतपछि सबैभन्दा बढी पुँजीगत बजेट छ, नेपालमा आजको दिन २३ प्रतिशत रहेछ,’ उनले भने ।

खाली सरकारले नै काम गरिदेओस् भन्ने माग हुने गरेकोप्रति उनको चित्त बुझाइ छैन । मरासिनीले निजी क्षेत्रका केही संस्था जिम्मेवार बन्न नसकेको बताए ।

‘तेलको भाउ बढ्यो भने निर्माण होलिडे रे,’ उनले भने, ‘आफूले मागेको भएन भने बन्दै गरिदिन्छु रे । संस्था कार्टेलिङ गर्न खोलेको हो र खाली घुर्कि लाउने ? बिजनेस गर्न रिक्स पनि मोल्नु पर्ला नि !’ मरासिनीले त्यस्ता संस्थाहरु पनि आफ्नो स्थानबाट जिम्मेवार हुनुपर्ने होइन ? भन्दै प्रश्न गरे ।

मरासिनीले वाह्य क्षेत्रमा परेको चाप र बढेको मागका कारण विदेशी मुद्रा घटेको बताए । ‘माग बढ्नु राम्रो हो तर आपूर्तिको स्रोत घरभित्र नभएकाले विदेशी विनियम सञ्चिति घटेको छ,’ उनले भने, ‘वाह्य क्षेत्रमा युक्रेन रुस युद्ध र सप्लाइ चेनमा परेको चापले पनि दुःख दिएको छ ।’

मरासिनीले विदेशी मुद्राको स्थिति कोभिड पूर्वको स्थितिमा रहेको तर्क गरे । ‘सबै सकिएको होइन,’ उनले थपे, ‘सरकारको पोलिसी मेजरले आयात घटेको छ ।’ उनले दातृ निकायमा नेपालको राम्रो छाप रहेको बताए । एमसीसी पास हुनु, आइएमएफले नेपाललाई बिना धेरै शर्त ४ सय मिलियन डलर क्रेडिट सुविधा दिनुलाई नेपालको शाख बढेको भन्न सकिने उनले बताए ।

मरासिनीले समस्या बढी भएकाले राष्ट्र बैंकले कडाइका नीति ल्याएको र आगामी आर्थिक वर्षबाट खुकुलो बन्न सक्ने संकेत गरे ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्