Shikhar Insurance

आईपीओ जारी नगरेका बीमा कम्पनीलाई बम्पर उपहार दिँदै समिति, शतप्रतिशतसम्म हकप्रदको सुविधा

दिलु कार्की
२०७९ जेष्ठ १३, शुक्रबार १३:४३
NIMB
Nabil Bank

काठमाडौं । तोकिएको चुक्ता पुँजी वृद्धि गर्न बीमा समितिले कम्पनीहरुलाई हकप्रद सेयरको सुविधा दिने भएको छ । समितिले साधारण सेयर (आईपीओ) जारी नगरेका बीमा कम्पनीहरुलाई शतप्रतिशत माथिसम्म हकप्रद सेयर जारीकोे व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

बीमा समितिले गत चैत १० गते निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई २ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ र जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई ५ अर्ब रुपैयाँ चुक्तापुँजी बनाउने निर्देशन दिएको छ । उनीहरुले आगामी आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म समितिले तोकेको चुक्तापुँजी कायम गरिसक्नु पर्नेछ ।

Citizen Life
Kumar Bank
Nepal Life

तोकिएको पुँजी कायम गर्न समितिले सुरुवाति चरणमै हकप्रदको बाटो बन्द गरी कार्ययोजना पेश गर्न कम्पनीहरुलाई निर्देशन दिएको थियो । पुँजी वृद्धिको लागि कम्पनीहरूले मर्जरमा जाने, हकप्रद सेयर जारी गर्ने, बोनस सेयर वितरण गर्ने जस्ता योजना समितिमा बुझाइसकेका छन् । तर, समितिले भने अघोषित रुपमा कम्पनीहरुलाई बोनस सेयर र मर्जर तथा प्राप्तिको बाटोबाटै तोकिएको पुँजी कायम गर्न निर्देशन दिएको छ । पुराना कम्पनीमध्ये हकप्रदको बाटो रोज्ने केही कम्पनीहरुलाई समितिले बोनस र मर्जर तथा प्राप्तिबाटै तेकिएको पुँजी १ वर्ष भित्र पुर्याउन बोलाएरै भनिरहेको छ ।

तर, आफ्नै निर्देशनबाट पछि हट्दै आईपीओ जारी नगरेका ५ वटा जीवन कम्पनीलाई भने समितिले हकप्रद सेयरको बाटो रोज्न दिने भएको छ । जसको लागि आन्तरिक छलफल शुरु भएको समितिका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले जानकारी दिए ।

‘कम्पनीहरुलाई पुँजी वृद्धिको बाटो खोजिदिने कर्तव्य समितिको पनि हो, जसमा आईपीओ जारी नगरेका कम्पनीहरुलाई भने संस्थापकलाई लगानी थप्न दिन खोजिएको हो,’ समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेलले भने, ‘आईपीओ जारी नगरेका नयाँ बीमा कम्पनीलाई मर्जरको बाध्यता रहेन, संस्थापकले नै आवश्यक पैसा थप गर्न पाउँछन्, यसलाई संस्थापक हकपद वा अन्य केही नाम दिने हो तय भएको छैन ।’

आईपीओमा नगएका कम्पनीले तोकिएको पुँजी पुर्याउन संस्थापकहरुले पैसा थप्छन् । पैसा थप गरेपछि आईपीओ निष्काशन गर्छन्, आईपीओबाट पनि पैसा थप हुन्छ । पैसा अझै अपुग भएमा चालु आवको बोनस सेयर जारी गर्छन् । यति गर्दा समेत तोकिएको पुँजी अपुग भएमा यी कम्पनीहरुलाई पब्लिकका लागि पनि राइट सेयर जारी गर्न दिइने उनको भनाइ छ ।

हालसम्म सन नेपाल लाइफ, महालक्ष्मी लाइफ, आईएमई लाइफ, रिलायवल नेपाल लाइफ र सिटिजन लाइफले आईपीओ जारी गरेका छैनन् । सिटिजन लाइफ बाहेक अरु ४ कम्पनीको चुक्ता पुँजी १ करोड ४० लाख रुपैयाँ छ भने सिटिजन लाईफको १ करोड ७५ लाख रुपैयाँ चुक्ता पुँजी छ ।

जीवन बीमा कम्पनीहरुलाई तोकिएको ५ अर्ब रुपैयाँ पुर्याउन यी कम्पनीका संस्थापकहरुले नै ५ अर्ब रुपैयाँको ७० प्रतिशत ( ३ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ)मा अपुग पैसा थप गर्न पाउनेछन् । अर्थात् १ अर्ब ४० करोड चुक्तापुँजी भएका कम्पनीका संस्थापकले अधिकतम २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ थप्न पाउँछन् जुन कम्पनीको हालको चुक्तापुँजी (१ अर्ब ४० करोड)को १५० प्रतिशत हो । बाँकी ३० प्रतिशत (१ अर्ब ५० करोड) रुपैयाँ भने आईपीओमार्फत जुटाउनुपर्ने हुन्छ ।

यसरी हेर्दा आईपीओ जारी नगरेका जीवन बीमा कम्पनीका संस्थापकका लागि समितिले १५० प्रतिशतसम्म राइट थप्न पाउने व्यवस्था गर्न लागेको बुझ्न सकिन्छ । यसरी संस्थापकले थप्ने पैसालाई ‘हकप्रद’ नभनी अन्य कुनै नाम दिन सकिने प्रवक्ता पौडेलको भनाइ छ ।

‘यस्ता कम्पनीहरुमा संस्थापकहरुले नै आवश्यक पैसा थप्ने हो, यसका लागि समितिले नीतिगत निर्णय गर्न भने बाँकी छ,’ उनले भने, ‘संस्थापकहरुले थप गर्ने पैसालाई राइट सेयर नाम दिने हो या अरु केही छलफल हुन बाँकी नै छ ।’

समितिले संस्थापकहरुको लागि शतप्रतिशत नै हकप्रदको सुविधा दिने विषयमा छलफल चलाइरहँदा आईपीओ जारी नगरेका केही बीमा कम्पनीहरुले भने हकप्रदको प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पास गरिसकेका छन् । जसमा महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्सले ५० प्रतिशत हकप्रदको प्रस्ताव सञ्चालक समितिबाट पास गरी बीमा समितिमा स्वीकृतिको लागि पठाएको छ । पुँजी वृद्धिको योजनामा आईपीओ जारी नगरेका कम्पनीहरुलाई आवश्यक पर्ने बाटोमा समिति बाधक नबन्ने कार्यकारी निर्देशक पौडेलले जानकारी दिए ।

नयाँ कम्पनीहरुले ‘कल–इन–एड्भान्स’ मा राख्ने पैसालाई थप गरी सोही पैसालाई पुँजीमा परिणत गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सकिने उनको भनाइ छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले यस्तो सुविधा नयाँ लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुलाई दिएको थियो । आईपीओ जारी नगरेका लघुवित्त संस्थाहरुले ‘कल–इन–एड्भान्स’ मा पैसा राखेर त्यसलाई क्यापिटलमा परिणत गर्न दिइएको थियो । राष्ट्र बैंकले यसरी ‘पूर्व हकप्रद’ जारी गर्न दिँदा संस्थापकहरुले जथाभावी संस्थामा लगानी बढाउन थालेपछि यसलाई २०७७ को मौद्रिक नीतिमार्फत् बन्द गरिएको थियो ।

समितिले भने आईपीओ जारी नगरेका कम्पनीहरुलाई निश्चित प्रतिशत तोकि संस्थापकहरुलाई हकप्रद जारी गर्न दिने भएको हो । तर, यस्तो व्यवस्थाले पब्लिकमा नगएका कम्पनीहरुको संस्थापकले नै एकमुष्ट लगानी थप गर्न पाउँदा सिमित व्यक्ति तथा घरनामा स्वामित्व जान सक्ने जाखिम हुने देखिन्छ ।

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्