सहकारीको पैसा वैध पुष्टि गर्दै बचतको सीमा हटाइने तयारी, घरघडेरीमा ऋण बन्देज गरिने

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख देवराज घिमिरेले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सहकारी संस्थाको बचतमा सीमा तोक्नेगरी कानुन संशोधन हुन लागेको बताएका छन्। सहकारी क्षेत्रका भित्रिने धन अवैध नहुने प्रत्याभुत गर्न सके बचतको सीमा समेत हटाउन सकिने उनले बताएका हुन् ।

‘सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि सहकारी संस्थाको बचतमा सीमा तोक्नेगरी कानुन संशोधन हुन लागेको छ, तर सहकारीमा अवैध धन हुँदैन भनेर प्रत्याभूति गर्न सके बचतमा २५ लाख रुपैयाँको सीमा विधेयकबाट हटाउन सकिन्छ’–नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कुन) ले फागुन २४ गतेदेखि काठमाडौंमा सुरु गरेको सहकारीका व्यवस्थापन प्रमुखको राष्ट्रिय गोष्ठीको उद्घाटन कार्यक्रममा उनले सो बताएका हुन् । कार्यक्रममा करिब ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकम परिचालन गरिरहेको सहकारी क्षेत्रलाई व्यवस्थित गर्न छुट्टै ऐन आवश्यक रहेको पनि सभामुख घिमिरेले औंँल्याएका थिए ।

उनले सहकारी क्षेत्रमा सुशासनका लागि स्पष्ट ऐन कानुनको आवश्यक पर्ने र त्यसका लागि सरकार तयार हुनुपर्ने बताएका हुन् ।

“देशमा आर्थिक समस्यामा आइरहेको छ । सहकारी र लघुवित्तमा चरम समस्या छ । के कारणले यस्तो समस्या आइरहेको हो ? किन वित्तीय सुशासन छैन ? सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ”, सभामुख घिमिरेले भने, ‘गाउँगाउँसम्म स–सानो पुँजी सङ्कलन गरेर वित्तीय उपार्जनमा लगाउने सामाजिक संस्थाका रुपमा सहकारी भएकाले यस्तो संस्थालाई बचाउनु सबैको दायित्व हो ।’

पछिल्लो समय सहकारी संस्थाका सञ्चालकले बेइमानी र ठगीका घटना बढ्दै गएको बारे पनि उनले चिन्ता व्यक्त गरे। “उत्पादन र रोजगारीबाट गरिबी हटाइ समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र स्थापनाका लागि संविधानमै सहकारीलाई महत्वपूर्ण स्थान दिइएको छ । तर पछिल्लो समय सहकारीको माध्यमबाट ठगी गर्ने प्रवृति बढ्दै गएका छन् । सरकार र सम्बन्धित निकायले अनुगमन गरेर देखा परेका समस्या समयमै समाधान गर्नुपर्यो”, उनले भने।

सोही कार्यक्रममा राष्ट्रिय सहकारी महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष केशव बडालले सहकारी क्षेत्रमा प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजान आवश्यक रहेको बताए । त्यस्तै, सहकारी संस्थामा अवैध रुपमा आर्जन भएको रकम जम्मा हुने गरेको गलत बुझाइ पर्न गएको पनिउनले बताए । “सहकारीमा कालोधन छ भन्ने भ्रम फिँजाइएको छ । यो क्षेत्रमा गैरकानुनी रकम प्रयोग होस् भन्ने हामी चाहँदैनौँ । सहकारीको मूल्य, मान्यतामा नचलेका संस्थामा अहिले समस्या आएको हो ।” उनले भने, सहकारीको बचतमा २५ लाख रुपैयाँको सीमा कुनै पनि कारणले उचित नरहेकाले यसको कार्यान्वयन सहकारी अभियानलाई मान्य नहुने पनि उनको भनाइ छ ।

अहिले सहकारी संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग प्रतिस्पर्धाको भावनाले चल्न थालेपछि समस्या देखिएको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डका सहअध्यक्ष मित्रराज दवाडीले बताए । स्वनियमनमा चलेका सहकारीमा समस्या नरहेको बताउदै दवाडीले बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेहरु समस्यामा परेको उल्लेख गरे। सहकारी संस्थाका नीति, नियम कार्यान्वयनमा व्यवस्थापक बढी जिम्मेबार हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । सहकारी संस्थाले घरजग्गा जस्ता अनुत्पादन क्षेत्रमा लगानी गरेका कारण समस्या देखिएको पनि दवाडीले उल्लेख गरे। “सहकारी सदस्यलाई उद्यमी बनाउने हो भने ऋणको प्राथमिकता तोकिनुपर्छ । घरघडेरीमा ऋण दिन कडाइ गर्नुपर्छ । चलायमान हुने ठाउँमा मात्र ऋण दिए आर्थिक रुपान्तरण हुने हो ।” उनले भने, अधिकांश सहकारी संस्थाले घरजग्गामा लगानी गरेका कारण उनीहरु समस्यामा परेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी संस्थामा सम्पत्ति शुद्धीकरणको समस्या हुँदैन भन्ने प्रत्याभूत गर्न सके विधेयकमा राखिएको बचतको सीमामा पुनर्विचार हुनसक्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव डा दामोदर रेग्मीले बताए । त्यस्तै, सहकारी क्षेत्रका चुनौती व्यवस्थापनमा गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने पनि उनको भनाइ छ ।

“सहकारी क्षेत्रमा चुनौती थपिँदै गएका छन् । संघीयतापछि सहकारीको नियमनको अधिकार तीन तहमा गए पनि तल्लो तहमा संरचना बन्न नसक्दा समस्या आएको हो ।” सचिव रेग्मीले भने, कोभिड महामारीका कारण समग्र वित्तीय क्षेत्र नै समस्यामा परेपछि सहकारीमा पनि त्यसको असर देखिएको सचिव रेग्मीको भनाइ छ ।

सोही कार्यक्रममा सहकारी विभागका रजिष्ट्रार नमराज घिमिरेले सहकारीका नाममा सिद्धान्त विपरीत गलत काम गरेकाले समस्या आएको बताए । सदस्यहरुले सहकारी संस्थाका बजार प्रतिनिधि चिनेकै भरमा करोडौंँ बचत राख्ने गरिएको र त्यो पैसा सञ्चालकले आफ्नो स्वार्थ अनुकूल खोलिएका कम्पनीमा लगानी गर्दा समस्या आएको घिमिरेले बताए। सहकारी संस्थाका व्यवस्थापक जिम्मेवार हुननसक्दा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घन हुने गरेको पनि उनको भनाइ छ ।

“सहकारी संस्था बिग्रनुमा आधा जिम्मेवार प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्छन् । सिईओ भ्रष्ट भए सहकारी बदमासी हुन्छ । सञ्चालकमा राजनीति हुन्छ । तर कर्मचारीमा विज्ञता हुने भएकाले सही निर्णयमा सहयोग गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने हो ।” उनले भने ।