सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले अब अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाइ गर्ने भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यही चैत ३ गते बसेको पेसी व्यवस्थापन निर्देशन समितिको बैठकले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेशको छलफलमा पेस भएका निवेदन र खारेजसम्बन्धी निवेदनहरुको शीघ्र सुनुवाइ गर्ने निर्णय गरेको हो ।
सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलका अनुसार अब अन्तरिम आदेशका मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर सुनुवाई निर्णय गर्ने निर्णय गरेको हो । अदालतले आज जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यस अदालतमा दर्ता भई विधाराधीन अवस्थामा रहेका रिट निवेदनमध्ये प्रारम्भिक सुनुवाइको क्रममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश जारी गर्ने÷नगर्ने विषयमा छलफलको लागि अर्को पक्षलाई झिकाइ सुनुवाइ गर्न इजलासबाट आदेश भएका रिट निवेदन लामो समयसम्म सुनुवाइ नभएको देखियो ।”
अल्पकालीन अन्तरिम आदेशका मुद्दामा शीघ्र सुनुवाइ गर्ने उल्लेख गर्दै भनिएको छ, “अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दीर्घकालीन आदेशको रुपमा लामो समयसम्म कायम रहने स्थिति सिर्जना हुन गएको देखिँदा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भई अन्तरिम आदेश छलफलका लागि पेसी चढेका र एक पक्षीय सुनुवाइबाट अन्तरिम आदेश जारी भएका मुद्दालाई पेसी व्यवस्थापन गर्ने ।”
यो निर्णयले अब अभियान फाँटअन्तर्गत पेसी चढेकाबाहेक सबै मुद्दाले सुरुमै पालो पाउने छन् भने सर्वोच्चमा मुद्दा धेरै हुँदा तीन दिनभित्र फैसला गर्ने भनी इजलासबाट पेसी तोकिएको मुद्दा पनि दुई वर्षसम्म पालो नआउने हुँदै आएको छ ।
अब नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको मुद्धा चाँडै टुंगोमा पुग्ने भएको छ । तत्कालिन सरकारले निलम्बन गरेका नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई सर्वाेच्चका न्यायधिश हरि फुँयालले २०७९ बैशाख ६ गते अन्तरकालिन अन्तरिम आदेश दिएका थिए । बैशाख १६ गते न्यायधिशद्धय सपना मल्ल र टंक मोक्तानको इजलासले गभर्नरलाई नहटाउन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । फुँयालको आदेशपछि नै गभर्नरले पुनः पद सम्हालेका थिए ।
सरकारले २०७८ चैत २४ गते राष्ट्र बैंक ऐन को दफ़ा २२को उपदफा ५(ख) बमोजिम गभर्नर अधिकारीलाई कार्यक्षमता अभावमा छानबिन गर्ने समिति गठन गरेको थियो। त्यसपछि उनलाई निलम्बन गर्न अर्थ मन्त्रालयले चैत २५ मा पत्र पठाएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्