सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडाैं। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले आगामी आर्थिक वर्षमा मुलुकको प्रणालीमा थप नौ सय मेगावाट बराबरको बिजुली थप हुने बताएका छन्। राष्ट्रियसभाको आजको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० अन्तर्गत ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयको विभिन्न शीर्षकमाथि उठेको प्रश्नको जवाफमा उनले आन्तरिक खपत बढाउने नै सरकारको सोच रहेको र बढी भएको बिजुलीमात्रै विदेशमा निर्यात गरिने बताए।
हाल प्रणालीमा दुई हजार मेगावाट बराबरको बिजुली जोडिएको जानकारी दिँदै उनले ऊर्जा विकास दशकको मार्गचित्रका साथ काम गरिरहेको बताए। आगामी १० वर्षमा १० हजार मेगावाट बिजुली भारतलाई निर्यात गर्ने र त्यसका लागि कुल २० हजार मेगावाट बराबरको आयोजना निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइने सदनलाई जानकारी गराए।
उनले केही ठूला जलाशयुक्त आयोजना अगाडि बढाउने सोचका साथ सरकारले प्रक्रिया अगाडि बढाएको स्पष्ट पार्दै तल्लो अरुण आयोजनाका सन्दर्भमा धेरै पहिलेदेखि नै प्रक्रिया अगाडि बढेको बताए। सांसदहरूले सो आयोजना भारतीय कम्पनीलाई किन दिइएको हो भनेर प्रश्न उठाएका थिए।
मन्त्री बस्नेतले कृषि उपजको उत्पादन वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ सिँचाइका आयोजनालाई पनि सरकारले प्राथमिकता दिएको बताए । कर्णाली प्रदेशमा सिँचाइ सुविधा पुर्याउनका लागि एकीकृत कर्णाली सिँचाइ परियोजना अगाडि बढाइएको र आगामी आवका लागि ३० करोड रूपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन भएको जानकारी दिए।
भारतसँग दीर्घकालीन सम्झौताअन्तर्गत १० हजार मेगावाट बराबरको बिजुली बिक्रीका लागि सम्झौता भएको जानकारी दिए। उनले बढी भएको बिजुलीमात्रै बिक्री गरिने भएकाले त्यसमा दुविधा नराख्न आग्रह गरे। बिजुलीको उत्पादन, वितरण र व्यापारको आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिँदै उनले बदलिँदो आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर सरकारले काम गरिरहेको बताए । सरकारले नलगाड जलविद्युत् आयोजनालाई सरकारले उत्तिकै महत्त्व दिएको र छिट्टै प्रक्रिया अगाडि बढ्ने बताए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्