सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडाैं । ललितपुर सातदोबाटोस्थित केन्द्रीय कार्यालय रहेको देउराली बहुउदेश्यीय सहकारी संस्थाले बैंकको साँवा, ब्याज तथा हर्जनालगायत सम्पूर्ण ऋण रकम एकएक गरी ०८१ असार मसान्तभित्र चुक्ता गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका छन् ।
विभिन्न ६ वटा बैंकबाट कर्जा लिइ राज्यलाई अर्थतन्त्र र रोजगारीमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले कृषिलगायत विभिन्न स्वदेशी तथा विदेशी खाद्य वस्तु उत्पादन तथा बिक्री वितरण गर्न उनले ऋण लिएका थिए । सो कर्जा सहकारी समस्यामा परेपछि बचतकर्ताको पैसा फिर्तालाई प्राथमिकता दिएर बैंक तथा वित्तीय संस्थाको साँवा तथा ब्याज केही समयदेखि बुझाउन नसकेको अध्यक्ष चौलागाईंले बताए ।
बैंकहरुले ३५ दिने सूचना प्रकाशित गरेपछि देउराली सहकारीका अध्यक्ष चौलागाईंले कर्जा लिएका बैंकहरुलाई थप समयावधि माग गरेका छन् । समय अवधि मागेका बैंकहरुमा प्रभु बैंक, नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेघा बैंक, माछापुछ्र्रे बैंक, एनआईसी एसिया बैंक, राष्ट्रिय सहकारी बैंक र सिटिजन्स बैंक छन् ।
सहकारीका अध्यक्ष चौलागाईंले बैंकहरुको ऋण समयमा तिर्न नसक्नुमा कोभिड महामारीको समस्या तथा आर्थिक मन्दीलगायतको कारण भएको बताएका छन् । देउराली सहकारीमा एकैपटक ठूलो मात्रामा बचतकर्ताहरुको बचत फिर्ताको चाप पर्न आएको कारण आफूहरु समस्यामा परेको, जान अन्जानमा बैंक कर्जा रकम समेतबाट बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण अहिलेको परिस्थिति सिर्जना भएको चौलागाईले बताए ।
परिस्थितिजन्य अवस्थाको कमजोरीमाथि टेकेर केही मिडिया तथा दूषित मनसाय पेरित व्यक्तिहरुले आफूलाई अपराधी तथा ठगझै करार गरेर अर्नगल अफवाह फैलाइदिएका कारण आफू अप्ठेरोमा परेको चौलागाईंले बताए ।
सयौंको सङख्यामा रोजगारी दिएको, सरकारलाई बार्षिक करोडौ राजस्व तिरेको र ब्यवसायमार्फत आफनो जिवन चलाइरहेको मान्छेलाई केही समस्या आइपर्दा चौतर्फी घेराबन्दी गरिएको र समस्या सामाधानको लागि प्रयत्नशिल हुँदा पनि आफूलाई लखेटिएको उनले बताए ।
विभिन्न अप्ठेरोका बाबजुत पनि सहकारीको तर्फबाट ६ अर्ब ५० करोडमध्ये अधिकांश रकम फिर्ता गरी अब ५४ करोड मात्र बचत फिर्ता गर्न बाँकी रहेको वास्तविकतालाई जानकारी गराउँदै सो रकमसमेत आगामी पुस मसान्तसम्म फिर्ता गरिसक्ने उनले बताए । सो कुरा नेपाल सरकारका सम्बन्धित निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालय, जिल्ला प्रहरी परिसरहरु, अपराध अनुसन्धान महाशाखा, प्रदेश सहकारी विभाग हेटौंडा, सहकारी विभाग नयाँ बानेश्वर काठमाडौं समेतमा अनुरोध सहितको जानकारी गराइएको उनले बताए ।
साथै, विभिन्न सहकारी अभियन्ताहरुसमेत बसी आगामी पुस मसान्तसम्ममा बचत फिर्ता गरिसक्ने, सहकारीलाई बचत फिर्ताको समयावधि तोकिएको र सो समयभित्रमा आफूलगायत सञ्चालक समिति सदस्यहरु समेतका नाममा रहेका सम्पत्तिहरु बिक्री वितरण गर्दा वा लिलामी प्रक्रियाबाट हक हस्तान्तरण गर्दा समेतमाथि उल्लेखी व्यक्तिहरु र संस्थाहरु अनुमित लिनुपर्ने भएकोले त्यस अवधि अर्थात् २०८१ असार मसान्तसम्म बैंक तथा अन्र्तगतका बैंकहरुबाट लिएको कर्जावापत कुनै लिलामी प्रक्रिया तथा कानुनी प्रक्रिया नगरिदिनुहुन उनले अनुरोध गरेका छन् । आफनो अनुरोधलाई वेवास्ता गरेर बैंकहरुबाट लिलमी प्रक्रिया अगाडि बढेमा बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुप्रति जनसाधारणको नै विश्वास गुम्ने चौलागाइले दाबी गरे ।
देउरालीको अध्यक्षलगायत अन्य सदस्यहरुले अनधिकृत घरबाटो सिफारिस सम्बन्धमा ललितपुर महानरपालिकाको २५ नम्बर वडा कार्यालयलाई निवेदनसमेत छ । निवेदनमा उल्लेख छ ‘सहकारीको तर्फबाट हालसम्म ८५ प्रतिशत बचतकर्ताहरुको रकम फिर्ता गरी सकिएको र अन्य केही बचतकर्ताको मात्र बचत रकम फिर्ताको कार्य बाँकी रहकोमा सो बाँकी रकम समेत फिर्ताका लागि समेत सम्बन्धित निकायहरुबाट आगामी ६ महिनादेखि १ वर्षको अवधिका लागि सहजीकरण भई काम भइरहेको भए तापनि समस्याको समाधानभन्दा पनि समस्यालाई उल्झाएर रमाउने केही व्यक्ति तथा संस्थाहरुको क्रियाकलापले बचतकर्ताहरुको फिर्ताको क्रियाकलापमा अवरोध भएको जानकारी गराएका छन् ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्