‘सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजश्व अनुसन्धानले व्यवसायीलाई धम्काउने र सेटिङको काम मात्रै गरे’

सरकार अर्थतन्त्र सुध्रियो भनेर तुष्टि पालेर बसेको छ । यो तुष्टि पालेर बस्ने बेला हैन भनेर म अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको नाताले सरकारलाई सजग गराउन चाहन्छु । तुष्ठि लिएर बसियो भने सुधारका कामहरु अघि बढ्दैनन् । गत आवमा राजस्वले चालु खर्चसमेत धानेन, ८ प्रतिशत भनिएको ग्रोथ २ प्रतिशत भयो , यो आवको एक महिनामा राजश्व भन्दा ३५ अर्व बढी चालु खर्च भइसक्यो । अनि १६ प्रतिशत व्यावसायिक आयात घटाउने तर आफूखुसी मन लागेकालाई भने जति पनि र जे पनि आयात गर्न दिने गरियो ।

१६ प्रतिशत आयात घट्दा निर्यात पनि २२ प्रतिशतले घटेको छ । र, यो वर्ष पनि केही हुने वाला छैन । सरकारले व्यापार रोकेर घाटा घट्यो भन्छ, आर्थिक विकास नै नभएपछि व्यापार घाटा त घट्छ नै । विकासका लागि चाहिने मेसिनरी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ सबैको आयात रोक्दा व्यापार घाटा त कम भैहाल्छ नि  । त्यसैले यो व्यापार घट्नु भनेको आर्थिक मन्दीको संकेत हो । हामी आर्थिक मन्दी र मूल्य वृद्धिको चपेटामा छौँ । नेपाल आयल निगमले इन्धनको मूल्य घटुञ्जेल स्वचालित मूल्य लागु गर्दैन तर बढ्दा भने स्वचालित मुल्य लगाउँछ र एकै दिनमा १५ रुपैयाँ मूल्य बढाउँछ । त्यसले ढुवानी लागायत आम जनजीवीकामा के असर पर्छ? त्यो हेर्नुपर्छ कि पर्दैन् ।

विद्युतको आपूर्तिसमेत सहज छैन । घरमा समेत छिनछिनमा बिजुली जान्छ भने हाइभोल्टेजमा चलाउनुपर्ने उद्योगले कति नोक्सान व्यहोरेका होलान् ? विद्युतको लोड म्यानेजमेन्टमा समस्या हो भने उद्योगलाई किन डेलिकेटेड लाइन नदिने ? व्यवसायीको इस्यु भनेको ढुवानीको इस्यु, विद्युतको इस्यु, प्रतिबन्धको इस्यु, ब्याजदरको इस्यु हो । र सबैभन्दा ठूलो इस्यु भनेको व्यवसायको सुरक्षाको इस्यु हो । व्यवसायीहरुले आफूलाई सुरक्षित ठानेनन् भने बिजुली फ्रिमा दिए पनि, कर छुट दिए पनि, ब्याजदर घटाए पनि लगानी बढ्दैन । मूल कुरा भनेको व्यवसायीहरुका लागि सुरक्षित र विश्वासको वातावरण चाहिन्छ, जुन अहिले कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ । यी सबै कारणहरुले हाम्रो यो वर्ष जति आर्थिक वृद्धि भनिएको छ, त्यो हुनेवाला छैन ।

मलाई लागेको अर्को विषय के हो भने व्यवसायीक क्षेत्रमा अराजकता सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति त्यो असुरक्षासँग पनि सम्वन्धित छ । र, कुनै खास समुदायलाई लक्षित गरिएको पनि छ । यसरी अराजक ढङ्गले कुनै खास समुदायको व्यवसायलाई गाली गरेर हिँड्नेलाई सरकारले रोक्न सक्दैन भने त्यो समुदायको लगानी चै कसरी हुन्छ यो देशमा ? यस विषयमा हामी अलिक संवेदनशील हुनुपर्छ, अराजक तत्वलाई सरकारले रोक्नुपर्छ । यो पीडा व्यवसायीहरुलाई मात्रै छैन, लघुवित्तलाई पनि छ, बैंकरहरुलाई पनि यो पीडा छ। मोसो दलिएको छ, धम्की दिइएको छ, टाउको फुटाइएको छ । यस्ता सबै प्रकारका अराजकता रोक्नुपर्छ ।

अर्को एउटा विषय भनेको अर्थतन्त्रलाई अनौपचारिक भनौं कि ग्रे भनौं कि या कालो भनौं ? कालो अर्थतन्त्र जबसम्म विकास भैरहन्छ, स्वच्छ, सफा पारदर्शी व्यवसाय गर्नेहरु सधैं विस्थापित हुनेछन् । कतिपय आयातमा भन्सारमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तुहरु यहाँ खुला रूपमा बिक्री भैरहेका छन् । तपाईंहरुले एलसी खोलेर कर तिरेर ल्याएका सामानहरुले त्यस्ता चोरी भएका सामानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ भने कि तपाईंले पनि चोर्नुपर्छ अथवा विस्थापित हुनुपर्छ । सरकारले लगाएको आयात प्रतिबन्ध बोर्डरमा तस्करको लागि मात्रै भयो । भन्सार बन्द सामान ल्याऊ, लैजाऊ । सरकारले त्यस्तै व्यापारको फिल्ड दिन खोजेको हो र? सरकारले सिमालाई व्यवस्थित गरोस, भन्सारलाई चुस्त पारोस र व्यवसायी हरुलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाइदियोस ताकि कालो अर्थतन्त्र नमौलाओस् ।

कुनै बेला म नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर थिएँ, यो अनौपचारिक बजारमा भारु प्रतिसय १६५ भन्दा तल झार्नै सकिन्, कसै गरे पनि सकिन । तर, अहिले प्रतिसय १५० मा पनि भारु बिक्रि हुँदैन । अनि के बुझ्ने ? कुरा प्रष्ट छ, बहुमूल्य वस्तुको ठूलो परिमाणमा भारत तिर तस्करी भैरहेको छ । मरिच छोकडाले यो स्थिति आउँदैन । खर्बौंको भारु सस्तिने भनेको चानचुने कुरा होइन । हामी सरकारलाई भनेको भन्यै छौं तर सरकार अर्थतन्त्रमा सुधार आएको भनेर बसेको छ ।

सरकारले पुलिस प्रशासन ठीक ठाउँमा राख्नु पर्याे, भन्सार प्रशाासन, सीमा प्रशासन, र कर प्रशासनसमेत ठीक ठाउँमा राख्नु पर्यो । त्यस्तै हाम्रो भनाइ के छ भने सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभागसमेत ठीक ठाउँमा राख्नुस् । म आफैं अर्थमन्त्री हुँदा अढाई वर्षसम्म राजस्व अनुसन्धान विभागको एक जना मान्छे पनि फेर्नु परेको थिएन । तर, अहिले हेर्नुस् त ३ महिना, ४ महिनामा मान्छे फेरिन्छ ।

त्यहाँको मान्छे कुन नियतले फेरिन्छ ? कुन सेटिङमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मान्छे फेरिन्छ ? ती दुईवटा विभाग हामीले सुशासनका लागि तयार गरेको हो तर अहिले त्यसबाट मान्छे धम्काउने/हप्काउने तथा सेटिङ गर्ने काम मात्रै भैरहेको हामी सबैले देखिरहेकै छौं । अभियोजन चैँ गर्छ तर मुद्दामा चैँ जाँदैन । त्यसै कारणले हामीलाई सम्पति शुद्धीकरणको अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले कालो सुचीमा राख्न आँटेको छ । यस्तै हो भने कालोसूचीमा परेर नेपालको अर्थतन्त्र नै डामाडोलको अवस्थामा पुग्न बेर लाग्दैन ।

ब्याजदरको विषयमा विभेदकारी नीति भयो भने चित्त दुखाई हुन्छ । कतिपयले बेसरेटभन्दा तलको व्याजमा समेत कर्जा पाएका छन् भन्ने मैले सुनेको छु । लागानी जसरी पनि गर्ने अनि वर्षमै सातबाट १४ प्रतिशत पुर्याइदिने ? यसरी त गाह्रो हुन्छ नी । सधैं ११, १२ प्रतिशत हुने हो भने कसैलाई गाह्रो हुने थिएन । हामी त्यसमा बानी परिसकेको छौं । तर ७ लाई १४ पुर्याउने हाइजम्पले चैं समस्या ल्याउँछ । सरकारको कमजोरी भनेका चैँ कित्ताकाट खोलेर नेपालको अर्थतन्त्र सुधार गर्छु भन्नु नै हो ।

जग्गाको कित्ताकाट खोलेर समस्याको हल खोज्ने हो भने अघिको लगानीको कुरा खै ? उत्पादनको कुरा खै ? उद्योग व्यवसायको कुरा खै ? फेरि पनि सबै लगानी घरजग्गा तिरै ‘जाऊ’ भनेको हो ? व्यवसायी उद्योगीहरुले व्यवसायका लागि पैसा पाइएनभन्दा सबैलाई घरजग्गा व्यवसायमा जाऊ भनेको हो ? समस्या त्यहाँ छ सरकारले यो कुरा बुझोस । सरकारले सबै समस्याको एकमुष्ट सामाधानको रुपमा कित्ताकाटको फुकुवालाई लिएको छ, यसले सम्पूर्ण बैकिङ स्रोत त्यहि क्षेत्रमा जान्छ । अनि त्यसरी कतिन्जेल चल्छ ?

अब राष्ट्र बैक पनि रियाक्टिभ हैन्, प्रो-एक्टिभ हुनु पर्छ । बढी प्रिमियम लिएकालाई फिर्ता गराएर बस्ने हैन, त्यो लिन नपाउने स्थिति सिर्जना गर्नुपर्यो । नचाहिने ठाउँमा कर्जा जाने अवस्थालाई रोक्नु पर्यो । कुरा बिग्रिएपछि कसेर हुँदैन । अगाडि नै प्रो–एक्टिभ हुनपर्यो । बिग्रेपछि सुधारको कदम चालेर भएन, त्यसले उल्टै ‘ड्यामेज’ गर्छ । राष्ट्र बैंकले ४/१२ लगाएर बस्नै हैन, बैंकको एक्सपोजरको निश्चित प्रतिशत जस्तै २ प्रतिशतभन्दा धेरै सेयर बजारमा लगानी गर्न नपाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गर्ने हो । बाँकी कुरा धितोपत्र बोर्डले हेर्ने हो । राष्ट्र बैंकले थप कुरामा टाउको दुखाउन जरुरी छैन, ४ करोड लगानी गरोस् कि १२ करोड त्यो धितोपत्र बोर्डले हेर्ने हो ।

घरेलु तथा साना तथा मझौला उद्योगको हकमा हामीले समष्ठिगत रुपमा हेर्ने हो भने नेपाल भारतबीचका कतिपय साना मझौला उद्योगसँग सम्बन्धित संरक्षणका समस्याहरु जटिल छन् । २० प्रतिशत महँगो भए पनि स्वदेशी भन्ने कुरा सार्वजनिक खपतका कुरा मात्रै हुन् । महँगो हुँदा कसले किन्छ ? तपाईंहरुको सामान सरकारले किन्ने भनेको त अलिकति मात्रै हो । कति छ त तपाइहरुसँग सामान ? त्यो सबै सरकारले किन्न सक्छ त ? उत्पादनहरुको खरिद त नागरिकले गर्ने हो । २० प्रतिशत महँगो हुनेबित्तिकै रिक्सा चढेर पारी गैहाल्छ नि मानिस । रिक्सा चढेर पारिजाने कुरामा अलिकति भन्सार बढाएर कडाइ गरे भैगो । हामीले नेपाल-भारत व्यापार सन्धि मै खासखास कुरामा संरक्षण गरेर भन्सारमा कडाइ गरे भैहाल्छ नि सरकारले त्यसै गर्नुपर्छ ।

समग्रमा भन्दा अहिलेको समस्या भने आर्थिक परिसूचकको मात्रै हैन, व्यावसायिक असुरक्षाको हो । कुरा व्यावसायिक क्षेत्रमा फैलाउन खोजेको अराजकताको हो, कुरा व्यावसायिक क्षेत्रको लागतको हो । ब्याजदर, बिजुली, ढुवानी वा जुनसुकै कारणले आखिर उत्पादन लागत बढ्ने नै हो । अनधिकृत व्यापार, कालोबजारी, कालोधन र बैंकमा कहिले पैसा हुने कहिले नहुने अनि व्यवसायीहरु मर्कामा पर्ने यो अर्थतन्त्रलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेको अवस्थाको परिणति हो । अबको हाम्रो एजेन्डा भनेको विकास र समृद्धिको हो । राजनैतिक दलले विकास र समृद्धिको एजेन्डामा प्रथमिकता दिनुपर्याे । यसका लागि सबै राजनैतिक दलहरु सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष एकै ठाउँमा आउनुपर्छ ।(नेकपा(एमाले)को उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति विभागले आयोजना गरेको ‘वर्तमान आर्थिक अवस्थाः समस्या र समाधान’ विषयकका कार्यक्रममा पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले व्यक्त गरेको विचारको सम्पादित अंश)