सिंहदरबार संवाददाता
नयाँदिल्ली । उपभोक्ताको उच्च मूल्यले घरायसी बजेटमा पर्ने असरबारे सरकारको डरका बावजुद भारतको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जिडिपी) पछिल्लो त्रैमासिकमा ७.८ प्रतिशतले वृद्धि भएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
दक्षिण एसियाली राष्ट्रले गत वर्ष बेलायतलाई उछिन्दै विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्र बनेको थियो भने जनसङ्ख्याका हिसाबले हालै चीनलाई उछिनेर सबैभन्दा बढी जनसङ्ख्या भएको देश बनेको छ । कोभिड–१९ को महामारीपछि यसको वृद्धिदर ७.२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ र विश्वका ठूला अर्थतन्त्रमध्ये सबैभन्दा माथि रहेको छ ।
बिहीबार सार्वजनिक तथ्याङ्क गत आर्थिक बर्षको चार वटा त्रैमासिकमध्ये सबैभन्दा उच्च रहेको देखाएको छ । सरकारी तथ्याङ्कले वित्तीय, रियल इस्टेट र व्यावसायिक सेवा क्षेत्रको लागि १२.२ प्रतिशतको वार्षिक वृद्धि देखाउँछ।
अन्य देशहरू जस्तै भारत पनि विश्वव्यापी वित्तीय अवस्था, युक्रेनको युद्ध र भूराजनीतिक तनावजस्ता विश्वव्यापी हेडविन्डहरूबाट प्रभावित भएको छ । भारतको केन्द्रीय बैंकले यसै महिना खाद्य पदार्थको उच्च मूल्य वृद्धिले घरायसी बजेटमा असर पारेको र अझ खराब हुने अनुमान गरिएको थियो ।
मुद्रास्फीति जूनमा ४.८१ प्रतिशतसम्म पुगेको थियो, जुन गत वर्षको ७.७९ प्रतिशतको उच्च विन्दुबाट अझै पनि तल झरेको छ । भारतीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारमणले यसै महिना संसदमा भनेका थिए, “सरकारले उच्च मूल्य नियन्त्रणका लागि कदम चालेको छ, जसले आम नागरिकलाई मारमा पारिरहेको छ ।
खाद्यान्नको मूल्य वृद्धि, खराब मौसम र प्रमुख उत्पादन क्षेत्रमा कीराको आक्रमणले टमाटरजस्ता मुख्य बालीमा क्षति पुर्याउनु सरकारको चिन्ताको विषय हो । सीतारमणले मूल्यको चाप कम गर्न सरकारले खाद्यान्न आयात बढाएको र आयात प्रतिबन्धलाई खुकुलो बनाएको बताएका छन् ।
विश्व बैंकका भारत हेर्ने निर्देशक अगस्टे तानो कोउमेले अप्रिलमा ‘विश्व बैंकले बाह्य झट्काप्रति बलियो लचिलोपन देखाइरहेको बताएका थिए । अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले यस वर्ष भारतको कूल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) ६.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ ।
आईएमएफका अनुसन्धान विभागका प्रमुख डेनियल लेहले गत महिना भनेका थिए, “भारत आर्थिक वृद्धि दर भएको र निकै शक्तिशाली अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो र यसको यसको प्रगति जारी छ ।” एएफपी
प्रतिक्रिया दिनुहोस्