सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । धितोपत्र ब्रोकर एसाेसिएसन नेपालका अध्यक्ष एवं नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ पुँजी बजार फोरकका अध्यक्ष सागर ढकालले सरकारी अव्यावहारिक नीतिले नेपालको पुँजी बजार धराशायी भएको बताएका छन् ।
उनले नेपाल उद्योग तथा व्यवसायी महासंघद्वारा आयोजित नेकपा एमालेसँग निजीक्षेत्र विषयक कार्यक्रममा बोल्दै सो कुरा बताएका हुन् । ‘अहिले वित्त नीति र मौद्रिक नीतिले माईक्रो म्यानेजमेन्ट गरेर पुँजी बजारलाई धराशायी बनाउने काम गरेको छ,’ उनले भने, ‘देशमा व्यापार व्यवसाय विकास र विस्तारको लागि छरिएर रहेको पुँजीलाई संकलन गरी सरकार र निजी क्षेत्रका लागि नपुग पुँजी जुटाउन, अर्थतन्त्रलाई थप चलायमान बनाई सरकारको लागि राजस्व संकलनको नयाँ क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न, कम्पनीहरुको वास्तविक मूल्य निर्धारण गर्ने क्षेत्र पुँजीबजार हो तर हामीकहाँ ठीक यसको विपरित पुँजी बजारलाइ धराशायी पार्ने काम भैरहेका छ ।’
स्वदेशी तथा विदेशी पुँजी आकर्षित गरि ठूलाठूला पूर्वाधार निर्माणदेखि स–साना स्टार्टअपको संचालनको लागि आवश्यक पुँजीको दीर्घकालीन व्यवस्थापन पुँजीबजारबाट गर्नको लागि सहज हुने हुँदा पूँजी बजारको बिकास र विस्तारको विकल्प नरहेको उनको तर्क थियो ।
पछिल्लो विवरण अनुसार हितग्राही खाता (डिम्याट) खोल्नेको संख्या करिब ५९ लाख, मेरो सयर प्रयोगकर्ता ५० लाख छन् भने अनलाइनबाट कारोबार गर्नेको संख्या करिव १९ लाख पुगेको छ । तर सरकारी नीतिकै कारण पुँजी बजार धराशायी भएर ती लगानीकर्ताहरु विचल्ली परेर घरबार बिहीन हुने अवस्था आउन लागेको उनको भनाई थियो ।
‘कुल जनसंख्याको २० प्रतिशत जनसंख्या पुँजीबजारमा आवद्ध भएका छन् भने कुल सूचीकृत कम्पनीको संख्या २३८ पुगेको छ,’ उनले भने, ‘तर राष्ट्र बैंकले सेयर बजारलाई धराशायी बनाउन अव्यावहारिक नीति अबलम्बन गरेर ४४ खर्ब पुगेको सेयर बजारको पुँजीकरण ३० खर्बमा झरिसकेको छ भने धेरैजसो लगानीकर्ता घरबार बिहीन भएका छन् भने कतिपयले यसैका कारण आत्महत्या समेत गरेका छन् ।’
संस्थागत लगानीकर्ताको लागि करको दर बढी हुनु, करोडौं लगानीका कम्पनीहरुलाई ऋण रकममा सीमा तोकनु, नियमनकारी निकायहरुले संस्थागत लगानीकर्तालाई लागि प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा न्यूनतम लगानी अबधि तोक्ने लगायतका कार्यबाट उल्टो निरुत्साहन गर्ने कार्य हुँदै आएको समेत उनले जानकारी दिए । साथै प्राथमिक शेयरमा आवेदन बन्देज हुनु, अग्रिम कर तथा अन्तिम करको दर धेरै रहनु र सोको सम्बन्धित वर्षमा समायोजनको व्यवस्था नहुनुले जस्ता कारणले संस्थागत लगानीकर्ताको हिस्सा सार्क राष्ट्रमै न्यून रहेको अबका दिनमा पुँजीबजार विकासका लागि यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने उनले जानकारी दिए ।
आव २०७७/७८ मा करिब १४ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको कारोबार भइ करिब १४ अर्ब रुपैयाँ अग्रिम पूँजीगत लाभकर वापत सरकारी खातामा योगदान दिने पुँजी बजारले राष्ट्र बैंकको संकुचनकारी नीतिकै कारण आव २०७८/७९ भरीमा २ अर्बमा झरेको र यसबाट सरकारले ठूलो हिस्सा राजस्व गुमाएको समेत उनले जानकारी दिए । साथै चालू आबको पहिलो दुई महिनामा त्यस्तो राजस्व ५४ करोड मात्र उठेको यसले आगामी दिनमा अझै समस्या सिर्जना गर्ने उनको तर्क थियो ।
अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कुल डिपोजिट ५७.४३ खर्ब र कर्जा लगानी ४८.७४ खर्ब रहेको तर सेयर धितो कर्जा ७६ अर्ब अर्थात् कुल कर्जाको १.५६ प्रतिशत देखिन्छ । जब कि सबैभन्दा बढी कर्जा दुरुपयोग भनिरहदा समेत १ खर्ब ६ अर्ब सेयर धितो कर्जा प्रवाह भएको उनले जानकारी दिए । ‘यहाँनेर हामीले नबुझेको विज्ञले बोलिदिनु पर्ने कुरा २०७८ असारमा माजिन प्रकतिका कर्जा जम्मा १०६ अर्ब रूपैयाँ जुन कुल अर्जको २.५४ प्रतिशत हो ।
बजार बढेकै कर्जाको कारण हो भनि कठोर नीति ल्याइयो अनि ७६ अर्बमा ल्याइयो र अहिले ७६ अरबमा झारियो, अहिले नीति निर्माता मक्ख, कर्जा घट्यो भनेर तर कति राजस्व गुमाइयो कति को खुसी लुटियो, कतिलाई बिदेसिना बाध्य पारियो र यहि रहेका कतिलाई दिप्रेसनामा पारियो त्यसको हिसाब कसले राख्ने ?’ उनले भने, ‘बजार सुधारका लागि सेयर र धितो कर्जाको एकल ग्राहक सिमा हटाउने, सेयर धितो कर्जाको जोखिम भारलाई १०० प्रतिसत कायम गर्ने, इन्ट्रा डे ट्रेडिङ सुरु गर्ने, वन्ड मार्केटको विकाश गर्ने तथा मार्जिन ट्रेडिङ सम्बन्धी नीति ल्याउन आवश्यक छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्