जनताको जीवनस्तर सुधार भए मात्र समृद्ध नेपाल बन्छ : मन्त्री भुसाल

काठमाडौं । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरिबीको रेखामुनि रहेका जनताको जीवनस्तर सुधार भएपछि मात्र समृद्ध नेपाल बन्ने बताउभुएको छ । राज्यका सबै निकायले आफ्नो सामाजिक एवं नागरिकप्रतिको दायित्व इमान्दारीपूर्वक पूरा गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिइन् ।

नेपाल राष्ट्रिय कर्मचारी सङ्गठन, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक लिमिटेडको चौंथो केन्द्रीय महाधिवेशनको आज उद्घाटन गर्दै मन्त्री भुसालले भनिन्, “व्यापारिक दृष्टिकोणबाट मात्र हेरेर हुन्न, गरिबी न्यूनीकरणमा योगदान दिनुपर्छ । हामी सबैको पहिलो लक्ष्य गरिबी मुक्त नेपाल बनाउने हुनुपर्छ । सिर्जनात्मक कार्यक्रम अगाडि बढाएर काम गर्नुपर्छ ।”

जनआन्दोलनबाट ठूलो राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तरमा त्यति ठूलो परिवर्तन नआएका कारण राजनीतिकर्मी, कर्मचारी एवं उद्योगी तथा व्यापारीका बारेमा आलोचना हुने गरेको सुनाउँदै उनले जनताको त्याग र बलिदानबाट प्राप्त परिवर्तनको अनुभूति हुनुपर्ने जिकिर गरिन् । आफू मन्त्री भएपछि जनताकै पक्षमा निर्णय गरेको उल्लेख गर्दै उनले भनिन्, “बीस युनिटसम्म बिजुली बाल्ने जनताले निःशुल्क पाउँदै छन् । यो निर्णयबाट २८ लाख ५० हजार घरपविार लाभान्वित हुनेछन् ।”

त्यसैगरी बिजुलीको महसुल दर घटाएर जनतालाई राहत दिने निर्णय गरेको मन्त्री भुसालको भनाइ थियो । उनले भनिन्, “अब ग्यास चुलोभन्दा विद्युतीय चुलो सस्तो हुन्छ, यो नेपाली उत्पादन हो, यही प्रयोग गरौँ ।” मन्त्री भुसालले सिँचाइमा प्रयोग हुने स्यालो ट्युबवेलमा लाग्ने विद्युत् महसुल निःशुल्क र डिप ट्युबवेलमा लाग्ने महसुलमा ५० प्रतिशत छुट गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिइन् ।

“कृषिजन्य वस्तुको आयातमा कमी भई व्यापार घाटा कम गर्न मद्दत पुग्नेछ । सामाजिक उत्तरदायित्व जनतामा केन्द्रित हुनुपर्छ”, मन्त्री भुसालले भनिन्, “राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक एक नम्बरमा हुनुपर्छ र गरिबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।” राष्ट्रि वाणिज्य बैंक मानक बैंकका रुपमा खडा हुनुपर्नेमा जोड दिँदै उनले यस बैंकको पक्षमा राज्य रहेको बताइन् ।

लामो प्रयासपछि सङ्घीय सांसदको खाता वाणिज्य बैंकमा सञ्चालन भएर तलब र भत्ता बुझ्ने अवस्था सिर्जना भएको स्मरण गर्दै मन्त्री भुसालले कर्मचारी, व्यवस्थापन र सरकारको एकीकृत प्रयासबाट वाणिज्य बैंकले जनताको सेवा गर्नुपर्ने बताइन् । बिना प्रतिस्पर्धा कर्मचारी राखेका कारण सार्वजनिक संस्था मारमा परेको बताउँदै उनले कानूनी प्रक्रियाका कारण लोकसेवाले कर्मचारी उपलब्ध गराउन ढिलाइ हुने प्रक्रियालाई सुधार गर्दै लैजानमा आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार पहल गर्ने विश्वास दिलाइन् ।

सो अवसरमा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत किरणकुमार श्रेष्ठले वाणिज्य बैंकको पूँजी संरचना बढाउनका लागि सरकारले पहल गर्नुपर्ने बताए । उनले ठूला निजी बैंकसँग प्रतिस्पर्धा गर्नका लागि पनि पूँजी वृद्धिमा ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरे । उनका अनुसार हाल वाणिज्य बैंकले ७७ जिल्लाका २४७ शाखाबाट ३८ लाख ग्राहकलाई सेवा दिइरहेको छ ।