सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । कम्प्युटर एशोसिएशन अफ नेपाल (क्यान) महासंघले सूचना प्रविधि उद्योगको लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटका तयारी गरिरहेका बेला महासंघका अध्यक्ष रञ्जितकुमार पोदारले सो माग गरेका हुन् ।
सूचना प्रविधि दिवसको अवसर पारेर बिहीबार उनले डिजिटल साक्षरताका लागि सरकारले देशभर बजेटको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने बताए । सर्वसाधारणको जानकारीका लागि पनि डिजिटल साक्षरता आवश्यक भएकाले त्यसका लागि सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने अध्यक्ष पोदारको भनाइ रहेको छ ।
उनले नयाँ प्रविधिको क्षेत्रमा काम गर्न खोजिरहेका नवप्रर्वतकहरुलाई सरकारले बजेट विनियोजन गर्ने भनेर भनिएको भन्दै खुशी पनि व्यक्त गरे । अध्यक्ष पोदारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा सीपमुलक कार्यक्रमका लागि पनि सरकारले बजेट छुट्टयाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । नेपालको अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा बढी योगदान दिनसक्ने क्षेत्र भएकाले सरकारले यसलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर अघि बढाउनुपर्ने बताए ।
अध्यक्ष पोदारले सूचना प्रविधि सम्बन्धि कानून तत्काल संशोधन गर्न पनि सरकारलाई दबाब दिए । वर्षौंदेखिको कानूनको भरमा मुलुकको सूचना प्रविधि क्षेत्र अघि बढ्न नसक्ने उनको निष्कर्ष थियो । अध्यक्ष पोदारले कानून संशोधनको अभावमा नेपालमा सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा वाह्य लगानी भित्रिन नसकेको दाबी समेत गरे । क्यान महासंघले सूचना प्रविधि क्षेत्रका विज्ञहरुलाई विदेश पलायन हुन नदिन सरकारले उनीहरुलाई दिँदै आएको सुविधा पनि बढाउनुपर्ने बताए । सूचना प्रविधि क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तित्व र संस्थालाई नेपालमा नै काम गर्ने वातावरण बनाउन पनि सरकारले उनीहरुलाई लागि दिने सुविधामा बढावा गर्नुपर्ने महासंघका अध्यक्ष पोदारले जानकारी दिए ।
त्यसैगरी सूचना प्रविधि विज्ञ एवं सञ्चाकर्मी राजन लम्सालले आईसिटी पार्क र इनोभेशन सेन्टर निर्माण कार्यलाई अघि बढाउने गरी तत्काल बजेटको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरे । उनले सूचना प्रविधि क्षेत्रको पूर्वाधार विकासमा जोड दिने नीति भएपनि सो अनुसार सरकारले काम गर्न नसकेको गुनासो समेत गरे । विज्ञ लम्सालले सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले त्यस क्षेत्रका उद्यमीहरुको प्रवद्र्धन हुने खालको नीतिगत निर्णय लिन आवश्यक रहेको समेत बताए । विज्ञ लम्सालले सरकारले सूचना प्रविधिको क्षेत्रमा तय गरेका योजनाहरु पनि कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको पनि स्मरण गराए ।
न्युज एजेन्सी नेपाल
प्रतिक्रिया दिनुहोस्