सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । निजी क्षेत्रका छाता संगठनहरुले कर उठाउन सरकारलाई साथ दिने भएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले सरकारले आफूहरुलाई राहत पुनरुत्थान प्याकेज र बजेटमार्फत् व्यवस्था गरी व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाएको भन्दै सरकार कर उठाउने नसकेर मुलुक चलाउन पनि नसक्ने अवस्थामा पुग्दा आफूहरुले सघाउने बताएका हुन् ।
उनीहरुले व्यवसाय सञ्चालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत वर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आफ्नो दायित्व पुरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न आग्रह गरेका हुन् ।
तीन वटै छाता संगठनको संयुक्त विज्ञप्तिमा यसो भनिएको छः
निषेधाज्ञाको अवधिमा कर बुझाउन नसकेकालाई जरिवाना नलगाउन र सक्ने व्यवसायीले राजस्व बुझाउन अपील
चालु आर्थिक बर्षको दोस्रो त्रैमासदेखि देखिएको अर्थतन्त्रको सुधार कोभिड १९ को दोस्रो लहरले अवरूद्ध भएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप अवरुद्ध हुँदा अर्थतन्त्रमा त्यसले गम्भीर असर पारेको छ । दोस्रो लहरको रोकथामका लागि लगाइएको निषेधाज्ञा/बन्दाबन्दीका कारण उद्यम व्यवसाय ठप्प प्राय छन् र मुलुकभर करिब ७० प्रतिशत उद्यम व्यवसाय यतिखेर प्रभावित भएको प्रारम्भिक आँकलन छ ।
२०७८ जेठ १५ गते सार्वजनिक भएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमार्फत आर्थिक पुनरूत्थान र निजी क्षेत्रको विकासका लागि निजी क्षेत्रले उठाएका धेरै विषय सम्बोधन भएका छन् । सरकारको बजेटको मुख्य स्रोत पनि निजी क्षेत्र नै भएकाले उद्यम व्यवसाय फस्टाउने वातावरण आवश्यक भएकोतर्फ सरकारले मनन् गरेको छ ।
यसै बीचमा आएको कोभिडको दोस्रो लहरले आर्थिक पुनरूत्थानको संयुक्त प्रयासमा गम्भीर धक्का लाग्न गयो । यही अवस्था लामो समय रह्यो भने सरकारको राजस्व असुलीमा समेत निकै ठूलो चाप पार्ने हाम्रो अनुमान छ र आगामी आर्थिक वर्षका लागि लक्ष्य गरिएको १० खर्व २४ अर्ब रुपैयाँको राजस्व असुली चुनौतीपूर्ण देखिन्छ ।
कोभिड महामारीको असर देखिन थालेको डेढ बर्षको अवधिमा सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यले पुनरूत्थानमा केही सहयोग पुग्न गएको थियो । आगामी दिनमा पनि अवसर र जोखिम बाँडेरै यो महामारी र आर्थिक मन्दीबाट माथि उठ्न सकिने निजी क्षेत्रको विश्वास छ । तर अहिलेको विषम परिस्थितिका कारण एकातिर उद्योग व्यवसाय संचालन हुन सकेका छैनन् भने जेनतेन चलेका उद्योग व्यवसायका उत्पादन पनि निर्वाध बजारसम्म पु¥याई बिक्री वितरण गरी रकम सङ्कलन गर्न सकिएको अवस्था छैन ।
यसकारण, निषेधाज्ञाले आवागमन समेत अवरुद्ध हुंदा मासिकरूपमा बुझाउनुपर्ने मुल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क लगायतको विवरण र कर रकम बुझाउन सक्ने परिस्थिति
छैन । यो विषम अवस्था समेतलाई मनन गरीे कर राजस्व बुझाउन नसकेका उद्यमी व्यवसायीलाई कुनै पनि प्रकारको जरिवाना नलगाउन हामी सरकारसँग अनुरोध गर्दछौं ।
साथै, व्यवसाय संचालनमा रहेका र राजस्व बुझाउन सक्ने उद्यमी व्यवसायीलाई गत बर्षजस्तै समयमा राजस्व बुझाएर आफ्नो दायित्व पुरा गरी सरकारलाई सहयोग गर्न पनि हामी हार्दिक आग्रह गर्दछौँ । अर्थतन्त्रलाई कोभिडको जोखिमबाट जोगाई अगाडि लैजान र बजेटको पूर्ण कार्यान्वयन गरी आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पुरा गर्न अर्थतन्त्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका उद्यमी व्यवसायी, कामदार कर्मचारीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर खोप लगाउने सुनिश्चतता गराउन समेत हामी निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरू संयुक्त रूपमा नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गर्दछौं ।
शेखर गोल्छा
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ
सतिशकुमार मोर
अध्यक्ष
नेपाल उद्योग परिसंघ
राजेन्द्र मल्ल
अध्यक्ष
नेपाल चेम्वर अफ कमर्स
मिति २०७८ जेष्ठ २६, बुधवार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्