मौद्रिक नीतिमा मोरङका उद्योगी-व्यवसायीका सुझावभन्दा माग बढी ! (पुर्णपाठ)

सिंहदरबार संवाददाता
२०७८ जेष्ठ ३१, सोमबार १७:२३

काठमाडौं । मौद्रिक नीतिमा दिने सुझावका रूपमा मोरङका व्यवसायीले मागैमागमा चाङ बुझाएका छन् । पूर्वको औद्योगिक नगरीका व्यापारी तथा व्यवसायीले उद्योगी/व्यवसायीको तर्फबाट आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझावहरू बुँदागत रूपमा पेश गरेका हुन् ।

उद्योग संगठन मोरङले ११ बुँदे माग बुझाएको छ भने नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ ले ३२ बुँदे सुझाव बुझाएको छ । संठगनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेल तथा परिसंघका अध्यक्ष भिम प्रसाद घिमिरेले सुझाव पेश गरेका छन् ।

हेरौं, उनीहरूको सुझावरूपी मागः

क) उद्योग संगठन मोरङको सुझाव
१.कर्जाको वर्तमानको सिमा नविकरण सम्बन्धमा
कोभिड १९ को संक्रमणका कारण धरासायी भएका उद्योग व्यवसायहरुको उत्थानका लागि हाल कायम रहेका सबै प्रकारका उद्योग व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जाको सिमालाई बिना शर्त नविरकण गर्नुका साथै, उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएको अमेरिकी डलर टीआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधी १८० दिन रहेकोमा वर्तमानको कोभिड १९ को असहज अवस्थालाई मध्यनजर गरि असार मसान्तको दिनसम्म आउटस्ट्यान्डिङ रहेका कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधी ३६० दिन कायम गर्न अनुरोध ।

२. पुनरकर्जाका सम्बन्धमा
कोभिड १९ ले प्रभावित उद्योग व्यवसाय कृषि, साना, मझौला तथा घरेलु उद्योग समेतलाई सहुलियत दिने उद्देश्यले विस्तार गरिएको पुनरकर्जा कोषको कुल २ खर्ब ५ अर्बमध्ये गत चैत मसान्तसम्म १ खर्ब २३ अर्ब १४ करोड मात्र लगानी भएकोले उद्योग व्यवसायको राहतका लागि व्यवस्था गरिएको यो कोषको सबै रकम लगानी गरि सहि सदुपयोग गर्नका साथै उत्पादनमुलक उद्योगको हकमा पुनरकर्जाको वर्तमान सिमामा १ अर्ब थप गरी गत वर्षको पुनरकर्जा सुविधाको कार्यान्वयन उत्पादनमुलक उद्योगको सन्दर्भमा प्रभावकारी हुन नसकाले पुनरकर्जाको निश्चित रकम छुट्याइ मापदण्ड पुरा गरेका उत्पादनमूलक उद्योगलाई समानुपातिक रुपमा कर्जा वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन ।

३. टर्म लोन पेमेन्टलाई पुँजीकरण गर्ने सम्बन्धमा
कोभिड १९ को प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको टर्म लोन अन्तरगतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेकोले निशेधाज्ञा रलकडाउन जारी भएको अवधी देखि लकडाउन खुलेको मितिबाट ६ महिनासम्म भुक्तानी गर्नू पर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई पुँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरी उक्त पुँजीकरण गरिएको कर्जाको भुक्तानी अवधीलाई रिसेड्युलिङ गर्न ।

४. कर्जाको ब्याज छुट तथा किस्ता बुझाउने अवधी थप गर्ने सम्बन्धमा
कोभिड १९ को प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको कर्जाको वैशाख–असारसम्मको ब्याज एवं किस्ता असार मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्तो ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिनुका साथै यस अवधीमा किस्ता एवं ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको हकमा त्यस्तो कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समयावधी ६ महिना थप गर्न ।

५. डकुमेन्ट अगेन्स्ट पेमेन्ट अन्तरगत आयात गर्ने रकमको सिमाका सम्बन्धमा
हालको व्यवस्था बमोजिम डीएपीअन्तरगत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि एयर सिपिङबाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सिमा नतोकी पानी जहाजमार्फत सिपिङ भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा अमेरिकी डलर ४ लाख सम्मको सिमा निर्धारण गर्न ।

६. टीटी अन्तरगत आयात गर्ने रकमको सिमाका सम्बन्धमा
हालको व्यवस्था बमोजिम आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर २५ हजार बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था रहेको तर सामानको मुल्य आकासिएको हुँदा उक्त रकम पर्याप्त नभएकोले यो सिमालाई परिमार्जन गरि अमेरिकी डलर १ लाखसम्मको आयात गर्न पाउने गरि रकमको सिमा बढाउनुपर्ने ।

७. क्रेडिट रेटिङको व्यवस्था सम्बन्धमा
बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने क्रेडिट रेटिङको हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएकाले उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरि ५ वर्ष वा सो भन्दा बढी अवधी देखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगहरुलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने, गर्नैपर्ने अवस्थामा १ अर्ब ५० करोडभन्दा बढीको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

८. युसान्स एलसीका सम्बन्धमा
नेपाल राष्ट्र बैंक विदेशी विनिमय व्यवस्थापन विभागको आयात सम्बन्धी परिपत्र ०१/२०७४ ले नेपालका कुनैपनि बैंकले युसान्स आयात प्रतित पत्रको कागजात एलसी डकुमेन्ट डिस्काउन्ट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ जुन अव्यवहारिक रहेकाले उद्योग व्यवसायको प्रवर्धनकालागि उत्पादनमुलक उद्योगहरुको लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ तथा मिल मेसिनरी आयात गर्दा खोलिने युसान्स प्रतित पत्रको कागजातमा स्वदेशि बैंकले डिस्काउन्ट गर्न पाउने पहिलेकै व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने ।

९.पेपरलेस बैंकिङ कारोबार सम्बन्धमा
२१औं शताब्दीको डिजिटल प्रविधिको युगमा समेत बैकिङ कारोबार प्रणाली परम्परागत कागजी झमेला, तमसुक, भौतिक उपस्थित भई ल्याप्चे लगाउनु पर्ने लगायतका व्यवस्थाहरुलाई डिजिटल माध्यमबाट सरल र प्रविधिमैत्री तर्फ रुपान्तरण गरि सम्पूर्ण बैकिङ कारोबारलाई पेपरलेस बनाउँदै ल्याप्चेलाई बायोमेट्रिक प्रयोग गरेर विस्थापन गर्नुपर्ने ।

१०.एमएसएमई तथा महिला उद्यमी कर्जा प्रवाहलाई सरलिकृत गर्ने सम्बन्धमा
लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी लगायतका क्षेत्रमा प्रवाह गर्ने सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तीमा अझै पनि प्रकृयागत जटिलता रहेको, कागजी प्रकृया पूरा गर्न नसक्दा यस्ता उद्यमीहरुको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेकोले प्रकृयागत जटिलतालाई हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्न प्रकृया सरलिकृत गर्नुपर्ने ।

११. पर्सनल ग्यारेन्टि
प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीहरुमा विशुद्ध नीजि लगानी हुने तथा लगानीकर्ताहरुको आफ्नो आफ्नो लगानी हिस्साको दायित्व मात्रै सम्बन्धीत लगानीकर्तामा रहने तर त्यस्तो कम्पनीले कर्जा लिनुपर्दा कर्जा रकमलाई खाम्ने पर्याप्त धितो राख्दा राख्दै पनि सबै लगानीकर्ताहरु र तिनका परिवारका एक एक सदस्यहरुको समेत पर्सनल ग्योरिन्ट लिने वर्तमानको प्रावधानले लगानीकर्ताहरुमा त्रासको वातावरण सिर्जना भएको र अन्ततोगत्वा यस्ले उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गरिरहेकाले परिवारका सबै सदस्यहरुको ग्यारेन्टि खोज्ने प्रावधान अविलम्ब हटाइ त्रास र भयमुक्त वातावरण श्रृजना गरि लगानी आकर्षित गर्न ।

यस्तै नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश नं. १ ले मौद्रिक नीतिमा यी ३२ सुझाव दिएको छः

प्रतिक्रिया दिनुहोस्