निर्यात गरेर डलर कमाउने सपना साकार गर्ने बाटोमा डब्ल्यूटीओ र सरकारी नीति नै बाधक

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ बैशाख २१, बुधबार १७:५१

काठमाडौँ । नेपालको निर्यात क्षमता विस्तार र यसको सदुपयोग गर्न सरकारको भूमिका नै कमजोर रहेको निर्यात व्यवसायीहरुले औंल्याएका छन् । नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ (नाफिज)ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनमा निर्यात उद्योगहरुको भूमिका विषयक नाफिज संवादमा सहभागी निजी क्षेत्र र पूर्व सरकारी अधिकारीहरु समेतले स्वदेशी उत्पादन प्रवर्दन र निर्यातका लागि ठोस नीतिगत व्यवस्था अभाव र सामयिक सकृयताको अभाव रहेको सहभागीले औंल्याएका छन् ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै नेपाल तयारी पोसाक उद्योग संघका महासचिव असोक कुमार अग्रवालले नेपालमा उत्पादन र निर्यातका लागि ठोस नीति नै नभएको औंल्याएनु भएको थियो । नीतिगत अभाव र सरकारको दुरदृष्टि नपुग्दा तयारी पोसाक उद्योग धरापमा परेको दृष्टान्त उनले राखेका थिए । दुई दशक पहिले नेपालबाट ४० करोड अमेरिकी डलरको तयारी पोसाक निर्यात हुने गरेको थियो । तर पछिल्ला वर्ष यो वार्षिक ४ देखि ५ करोड अमेरिकी डलरमा सिमित भएको छ ।

“नीतिगत सुधार नगर्ने र स्वदेशी उद्योगलाई प्रवर्दन नगर्ने हो भने हामी अझै खस्कन्छौ,” कार्यपत्रमा भनिएको छ, “सन् २००५पछि मल्टि फाइबर एग्रिमेन्ट सकिएर थलिएको नेपाली तयारी पोसाक सन् २०२६ पछि नेपाल विकासोन्मुखमा स्तरोन्नति हुने बेला अझै खुम्चने छ ।”

नेपालको अर्थ नीति तथा क्रियाकलापलाई रेमिट्यान्स र आयातको राजश्वमा आधारित बनाइँदा निर्यात उद्योग संकटमा फसेको उनको भनाई छ । नेपाली उत्पादनको विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी क्षमता लागतकै कारण कमजोर भएको र त्यसका लागि नगद अनुदानलाई बढाउनु पर्ने सुझाव उनको छ । सरकारले अहिले निर्यात मुलक उद्योगलाई ३ प्रतिशत नगद अनुदान दिन्छ । नेपाली उत्पादन छिमेकी मुलुकको दाँजोमा २७ प्रतिशत महंगो हुने भएकाले विदेशी बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न समस्या पर्ने र त्यसको सहजताका लागि निर्यातमा कम्तिमा १० प्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने जिकिर उनको छ ।

कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका पूर्व सहसचिव रवि शैंजुले नेपालमा पेट्रोलियम आयात, फलाम तथा खाध्यन्न अयातले व्यापार घाटाको ग्राफ उचालेको भन्दै स्वदेशी विकल्पलाई उपयोग गर्न ढिला नुहुने उल्लेख गरे । पछिल्लो पाँच वर्ष नेपालको निर्यात आयात अनुपात दोहोरो अंककै फरकमै छ । गत आर्थिक वर्षमा यो अनुपात १ः११ पुगेको छ । र चालु आर्थिक वर्षमा पनि अवस्था यस्तै हुने आँकलन शैंजुको छ ।नेपालले निर्यात प्रवर्दन गर्न वाणिज्य नीति परिवर्तनको प्रकृयामा लागिएको र त्यसपछि सकारात्मक र प्रवर्दनकारी हुने अपेक्षा उनको छ । कुल निर्यातको १८ प्रतिशत त त्रिभूवन

अन्तराष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुन्छ तर त्यहि निर्यातका झमेला धेरै छन,” उनले भने, “निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने भन्छौ तर एउटा कार्गो प्लेन हामीकहाँ छैन ।”

शैंजुले निर्यात उद्यामीले पनि उद्योगको पूरानो प्रविधिलाई समयअनुसार आधुनिक बनाउने आपूर्ति श्रृङ्खला दिगो बनाउने र लजिस्टिक म्यानेजमेन्टमा चुस्तता अपनाउन सुझाव दिए ।

उद्यमी पवन गोल्यानले टेक्सटाइल उद्योग मुल्य श्रृङ्खला अभिवृद्धिमा अत्यधिक योगदान रहेपनि यस प्रवर्दनमा राज्यको ध्यान नजाँदा यस्ता उद्यमी बीचमै हराउने गरेको उल्लेख गरे । नेपालमा अवैध आयातले गर्दा पनि स्वदेशी उत्पादन कमजोर बनेको उनको भनाई थियो । उनका अनुसार नेपालमा ६ खर्बको कपडा खपत हुन्छ तर ५ खर्बको सामान अन्डर बिलिङ तथा अवैध पैठारीबाट भित्रने गरेको छ ।

निर्यात मुलक उद्योगलाई सहज पुनर्कर्जा र निर्यात कर्जाको बिमाको व्यवस्था पनि आवश्यक रहेको उनको भनाई थियो ।

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रालयका पूर्व सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले व्यापार घाटा न्युनिकरणका उपायहरु तयार भए पनि सरकारी संयन्त्र नै कार्यान्वयनमा उदाशीन भएकाले वर्तमान आर्थिक समस्या आएको दाबी गरे । “सन् २०१८ मै व्यापार घाटा न्युनीकरण रणनीति बनाएर विभिन्न १३ निकायका भूमिकाबारे थियो तर त्यहि कार्यान्वयन भएन । त्यसैले हामी आजको समस्याको दिनमा आएका हो ।” उनले भने । अर्थमन्त्रालयले पनि गलत निती अख्तियार गर्दै आएको उनको भनाई थियो । “हामी निर्यातमा आधारित आर्थिक वृद्धिको कुरा गर्दैगर्दा अर्थमन्त्रालय र मातहतका निकाय भने आयात केन्द्रित आर्थिक वृद्धिमै रत्तिएर बसे ।”

नीजिक्षेत्र ले छाटो समयमै कमाउन खोज्दा नीतिले उत्पादनमुलकमा केन्द्रित गराउनु पर्नेमा त्यसो हुन नसकेको ठम्याई उनको थियो । “हामी स्न २००४मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य बन्दा व्यापार असन्तुलन १ः४ बाट १ः १६ सम्म जान पुग्यो,” उनले भने, “विश्व व्यापारमा संगठनले दिएको मैदान हामीले खेल्नै जानेनौ । आयात महगो बनाउने हो । हाम्रा उत्पादन सस्तो बनाउनै पर्छ । त्यो हुन सकेन ।”

एक्पोर्ट एसोसिएसन नेपालका अध्यक्ष रेसम पोखरेलले पनि नीतिगत चुस्तता र स्पस्ट दृष्टिकोण सरकारी निकायले नराख्दा समस्या पर्ने गरेको उल्लेख गरेका थिए । “हामीलाई २०७७ सालमै निर्यातमा इन्सेन्टिभ दिन्छौ भनेको मा भनेको अहिलेसम्म कार्यविधि नै बन्दैन,” उनले भने, “अनि हामीले कहाँबाट पाउने कसरी काम गर्ने ?”

नेपालबाट निर्यात गरेको सामानको भूक्तानी लिन पनि सरकारले सकस पारेको उनले बताए । निर्यात गरेको सामानको चिनियाँले पेमेन्ट गेटवे माग्छन्, तर हामीलाई सरकारले नै अरु तरिका प्रयोग गर्न बाध्य पार्छ ।”

निर्यात व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दुर्गा विक्रम थापाले निर्यात विस्तार गर्न प्रवर्दनमुलक कार्यका लागि कुल निर्यात रकमको १ प्रतिशत छुट्याउनु पर्ने औंल्याए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले सरकारी नीति कार्यान्वयनमा सरकारी अधिकारी नै उदाशिन हुने आरोप लगाए । अन्तरमन्त्रालय समन्वय नहुँदा उद्यमी समस्या भोगेको औंल्याए ।

सुचना प्रविधि व्यवसायी सन्तोष कोइरालाले नेपाली फ्रिल्यान्सरले नेपालमै बसेर विदेशी कम्पनीका लागि काम गरेको तलबसमेत ल्याउन नदिनु विडम्बना भएको औंल्याए, “ नेपाल आउने पैसा सिंगापुरमा खाता खुलेर बस्छन् नेपाली नियामक ३६ प्रतिशत व्याजको लोभमा सावा नै आउन दिँदैन कस्तो विडम्बना ?”

कार्यक्रममा विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजका कार्यकारी निर्देशक चण्डिका भट्टले पछिल्लो समय उद्योगमैत्री नीति अख्तियार गर्दै जाँदा उद्योगको उपस्थिति बढेको औंल्याए । उनले सेजमै खुल्ने गरी १० अर्वका उद्योग खुल्दै गरेको जानकारी गराए ।

अर्थमन्त्रालयका आर्थिक सल्लाहकार सुरेन्द्र उप्रेतीले पछिल्लो चार दशकमा धेरै नीतिगत सधार गरे पनि गर्व गर्न योग्य उपलब्धि नभएको स्वीकार गरे । “अब पोलिसी डिपार्चर चाहिएकै छ । हाम्रो भएकै निर्यात दिगो छैन ।”

कार्यक्रममा नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ नाफिजका अध्यक्ष मोदनाथ ढकालले नेपालको निर्यात प्रवर्दनमा सरोकारवाला सबै निकायको एकीकृत प्रयास आवश्यक रहेको बताएका थिए । आयातमूखि अर्थतन्त्रलाई निर्यात मुखी बनाउन सरकार र नीतिक्षेत्रको ठूलो भूमिका अझै बाँकी रहेको उनको भनाई थियो ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्