एमडीएमएसको पूर्ण कार्यान्वयनमा चरम ढिलाइ, सरकार उदासिन हुँदा उपभोक्ता र व्यापारी ठगिँदै, राजस्व खेर जाँदै

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ जेष्ठ १४, शनिबार १४:२१

काठमाडौं । लामो समयदेखि थाती रहेको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) लागु गर्न मोबाइल व्यवसायीहरूले सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । राजधानीमा आयोजित एक अन्तक्रिया कार्यक्रममा एमडीएमएस लागु नहुँदा अबैध बाटोबाट भित्रिएका मोबाइल बढेको मोबाइल फोन व्यवसायीले गरेका हुन् ।

नेपाल मोबाइल बितरक संघले आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरकारले लामो समयदेखि एमडीएमएस लागु गर्ने भने व्यवसायीलाई झुक्याइरहेको गुनासो गर्दै व्यवसायीले तत्काल लागु नगरे अझैं खतरा आउन सक्ने बताएका हुन् ।

कार्यक्रममा मोबाइल इम्पोटर एशोसिएसनका अध्यक्ष दिपक मल्होत्राले सरकारले मोबाइल फोनलाई बिलासी वस्तुमा रुपमा राखेर गल्ती गरिरहेको बताए । उनले सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा चाप परेको भन्दै महंगो मोबाइल फोनको आयातमा लगाएको रोकलाई इङ्गित गर्दै भने, “मोबाइल फोन गाँस, बास, कपास जस्तै अत्यावश्यक वस्तु हो । महंगो वा सस्तो भनेर रोक्नु हुँदैन । हामी अन्य लक्जरियस बस्तुमा लगाएको रोकमा कम्प्रमाइन गर्न तयार छौं । तर मोबाइल फोन जनताका लागि अत्यावश्यक वस्तु हो ।”

उनले सरकारले घोषणाको तयारी गरिरहेको आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेटमै मोबाइल डिभाइज म्यानेजमेन्ट सिस्टमको विषय समेटेर सहजिकरण गरिदिन आग्रह गर्दै अतिरिक्त करको पनि कुरा आएकाले त्यसो नगर्न सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । उनले भने, “एमडीएमएसको कुरा गर्दै गर्दै सरकारले लामो समयदेखि हामीलाई भुक्याएको छ । केही वर्षअघिसम्म मोबाइल फोनमा १३ प्रतिशत भ्याटमा थप अन्तशुल्क राजश्व गरी २५ प्रतिशत कर तिर्नुपथ्र्यो । बल्ल बल्ल त्यो हटेको छ । एमडीएमएस लागु गर्ने भनेर आगामी वर्षदेखि फेरि राजश्व बढाउने कुरा आएको छ । यसो हुनु घातक हुनेछ ।”

वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव गणेशराज पाण्डेले सरकारले अत्यावश्यक वसतुको सहजिकरणका लागि महंगा मोबाइल फोनमा रोक लगाउनु परेकोको यसलाई अन्यथा नलिन आग्रह गरे । उनले एमडिएमस लागु गर्नका लागि सरकार प्रतिबद्ध भएको पनि बताए । “विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा चाप परेकाले सरकारले दीर्घकालीन नभई छोटो समयका लागि ६ सय अमेरिकी डलर माथिका फोनमा प्रतिबन्ध लगाएको हो । यो कसैलाई लक्षित गरेर गरेको निर्णय होइन, अर्थतन्त्र सुधार गर्न हो ।” उनले भने।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण (एनटीए) का अध्यक्ष पुरूषोतम खनालले एमडीएमएस पूर्ण रूपमा लागु गर्ने तयारी भइरहेको बताउँदै केही प्राविधिक तयारी बााकी रहेकाले नआत्तिन आग्रह गरे ।

उनले भने, “कोभिडले केही समस्या पारेर केही ढिला भएको हो । हामी सक्दो चाँडो एमडीएमएस लागु गर्छौं । एनटिए यसमा प्रतिबद्ध भएर लागेको छ । यसमा झुक्याउने कुरै छैन ।”

सिस्टम लागु भए पनि पूर्ण रुपमा चोरी पैठारीका मोबाइल फोनको बिक्री बितरण रोक्न व्यवसायीले नै ख्याल गर्नुपर्ने बताए । “अबैध मोबाइल ल्याएर बेच्ने तपाईंहरू नै हो । अरूले बेचेका छैनन् । तपाईंहरूलाई आफ्ना साथीहरूलाई चिनाउन अप्ठ्यारो परेको भए हामी एउटा पोर्टल बनाइदिन्छौं । त्यसमा तपाईंहरूले आफ्नो नाम खुलाउन पर्दैन ।”

भन्सारबाट भित्रिएका सबै फोनको भन्सार शुल्क नलिई एमडीएमएस पूर्ण रूपमा लागु नहुने उनले बताए ।

कार्यक्रममा उपत्यका प्रहरी प्रमुख उत्तम सुवेदीले अपराधको सबैभन्दा ठूलो कारण इन्टरनेट र मोबाइल फोन बनिरहेको बताउँदै यसलाई व्यवस्थित गर्न अती आवश्यक भउको बताए । उनले भने, “अहिले संसारमा धेरै अपराध हुने इन्टरनेट र मोबाइल फोनको माध्यमबाट हुन्छ । यसको न्युनिकरणका लागि सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।”

के हो एमडीएमएस ?
मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) मोबाइल डिभाइसको तथ्यांक राख्नका लागि प्रयोग गरिने एक अन्तर्राष्ट्रिय प्रणाली हो । उक्त प्रणालीमा राखिएको मोबाइल तथ्यांकले कुन मोबाइल वैध र कुन अवैध भन्ने छुट्याउन सहयोग गर्छ । जसले गर्दा मोबाइन फोनको बजारलाई व्यवस्थित गर्न सहज हुन्छ ।

प्राधिकरणका अनुसार भन्सारको वैधानिक बाटोमार्फत नेपाल भित्रिने सबै मोबाइल फोनको आइएमइआई नम्बर प्राधिकरणले एमडीएमएस प्रणालीमा राख्नेछ । यसबाहेक विदेशबाट उपहारमा वा किनेर ल्याइएका मोबाइलको आइएमइआई नम्बर प्रयोगकर्ता आफैँले दर्ता गराउन सक्नेछन् । त्यसबाहेकका अवैध रुपमा ल्याएर व्यापार भइरहेका मोबाइल फोन भने चल्ने छैनन् ।

सरकारले चालु आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै एमडीएमएस कार्यान्वयनमा ल्याएको हो तर पूर्ण रुपमा यसको उपयोग नहुँदा उपभोक्ता र व्यवसायी मर्कामा परेका छन् भने सरकारले राजस्व पनि गुमाइरहेको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्