सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्म मर्जर सम्झौता नगर्ने बीमा कम्पनीहरुको छुट तथा सुविधाहरु नपाउने भएका छन् । बीमा समितिले साउन १ गतेदेखि मर्जर सम्झौता गर्ने कम्पनीहरुलाई पूँजीगत लाभकर, लाभांश कर र कर्मचारीहरुको अवकाश भुक्तानीमा कर छुट तथा सुविधा नदिने भएको हो ।
आयकर ऐन अनुसारको छुट लिने कम्पनीहरुले असार मसान्तअघि नै पार्टनर खोजेर समितिमा पेश भइसक्नु पर्ने अध्यक्ष सुर्य प्रसाद सिलवालले बताए ।
‘असार मसान्तपछि मर्जर सम्झौता गर्ने कम्पनीहरुले समितिले दिने छुट त पाउँछ तर, आयकर ऐनले दिने सुविधा भने असार मसान्तभित्र मर्जर हुन्छु भनेर दर्ता गरेनन् भने कम्पनीहरुले पाउँदैनन्,’ समितिका अध्यक्ष सिलवालले सिंहदरबारसँग भने, ‘मर्जरबाट पाउने फाइदा पाउँनु छ भने कम्पनीहरुले मर्जरको पाटनर खोजेर समितिमा आउने अनि यहिाँबाट स्वीकृत लिएर आन्तरिक राजश्व कार्यलय गएर दर्ता भएपछि मात्र पाउँछन् ।’
असार मसान्तपछि आयकर ऐन अनुसार पाउने कर छुटको व्यवस्था खारेज भएपछि समितिको तर्फबाट मर्जरमा जाने कम्पनीहरुलाई दिइने कुलिङ पिरियठ, शाखा विस्तारमा स्वीकृत लिनु नपर्ने, सल्भेन्स मार्जिन लगायतको सुविधा भने यथावत रहने उनले जानकारी दिए ।
आगामी असार मसान्तअघि नै मर्जरको सम्झौता गर्ने बीमा कम्पनीहरुले आयकर ऐन अनुसार २ वर्षसम्म पुँजीगत लाभकरमा छुट, सेयर धनीलाई वितरण गरिने लाभांशमा कर छुट र कर्मचारीहरुको अवकाश भुक्तानीमा कर छुट तथा सुविधा सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्