Shikhar Insurance

बजारमा ८०% भन्सार छलिका मोबाइल छन्, कर तिरेर व्यवसाय गर्छाै भन्दा सरकार ‘हुन्न’ भन्छ

दिपक मलहोत्रा
२०७९ श्रावण २, सोमबार १४:१८
NIMB
Nabil Bank

अघिल्लो पटक ६ सय डलर भन्दा बढी मूल्यका मोबाइल ल्याउन नपाइने भनेर एप्पलको व्यापार समाप्त पारियो । अहिले ३ सय डलर भन्दा बढी मूल्यका मोबाइल आयात गर्न नदिने भनेर सामसङ, हुवावे, भिभोसहित मध्यमस्तरका सबै मोबाइलहरुको बजार खत्तम पारियो ।

दुर्भाग्य के हो भने सरकारले मोबाइल आयात बन्द गर्ने तर मोबाइल बजारभरि यत्रतत्र सर्वत्र पाइने अवस्था छ । सरकारले आयात रोके अनुसार बजारमा मोबाइल नआएको भए सरकारको उदेश्य पुरा हुने थियो । तर बजारमा यतिबेला अबैध बाटोबाट भित्र्याईएका चोरीका मोबाइलहरु जताततै पाइन्छन् ।

Citizen Life
Kumar Bank
Nepal Life

चोरी पैठारीका मोबाइल बजारभरी आईपुग्दा सरकारले राजश्व गुमाईरहेको छ । चोरी पैठारी नरोकिँदा रेमिटेन्सबाट आउने पैसा उतै बस्ने भयो, जसको प्रयोग अबैध बाटोबाट मोबाइल ल्याउन प्रयोग भैरहेको छ । तेश्रो पक्ष भनेको हामी आयातकर्ता पनि प्रत्यक्ष मारमा परेका छौं । ३ सय भन्दा कम डलरका मोबाइल ल्याएर व्यवसाय चलाउने अवस्था छैन् । वितरकहरुको अवस्था पनि खराब भएको छ ।

सरकारले साउन १ गतेदेखि ६ सय डलर भन्दा बढी मूल्यका मोबाइल ल्याउन लगाईएको प्रतिबन्ध हटाउने भनिएको थियो तर ठिक उल्टो निर्णय भयो । ३ सय डलर भन्दा बढी मूल्यका मोबाइलकै आयात रोकियो । यसले अबैध मोबाइल कारोबारी मात्र फस्टाउने भए । सिमित व्यापारीको चंगुलमा फसेर सरकारले गलत निर्णय गर्यो । अहिले मोबाइल फोनलाई बिलासिता भन्नु देशकै दुर्भाग्य हो । नेपालमा बिलासिताका मोबाइल आएकै छैनन् । त्यस्ता मोबाइल १५ देखि २० लाख रुपैयाँसम्मका हुन्छन्, ति फोन नेपाल भित्रिएकै छैनन् ।

मोबाइल फोन भनेको अत्यावश्यक वस्तु हो । युवराज खतिवडाले भ्याट फिर्ता नदिने र अन्तशुल्क लगाएपछि ३० देखि ४० प्रतिशत मोबाइल चोरी पैठारीका बिक्रि हुन थालेका थिए । ६ सय डलर भन्दा बढी मूल्यका मोबाइल ल्याउन नदिने भनेपछि १५ देखि २० प्रतिशत व्यापार कम भयो । र त्यो पनि चोरीकै बाटोबाट आउन थालेको थियो । अहिले ३ सय डलर भन्दा बढीका मोबाइल ल्याउन नदिने भने पनि ३० देखि ४० प्रतिशत बजार फेरी खोसियो । अब ८० प्रतिशत मोबाइल चोरीका मात्रै भेटिन्छन् । हामीले एमडी एमएस लागु गरौं भनेका थियौं, त्यो पनि कार्यान्वयन भएन, हामी कराउँदा कराउँदा थाक्यौं ।

यो हाम्रो देशको दुर्भाग्य हो की राज्यलाई कर तिरेर व्यवसाय गर्छु भन्दा पनि सरकारले नै हुन्न भन्छ । सरकार आफैंले मोबाइलको चोरी पैठारीलाई प्रोत्साहन दिईरहेको छ ।( मोबाइल इम्पोटर्स एसोसियसनका अध्यक्ष मलहोत्रासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश)

GBIME

प्रतिक्रिया दिनुहोस्