नापतौल विधेयकमा पुनरावेदन जान पाउने व्यवस्था थप

काठमाडौं । उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले नाप र तौल ऐन २०२५ लाई संशोधन गर्न ल्याइएको ‘स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक’मा पुनरावेदन गर्नसक्ने व्यवस्थासमेत थप गरेको बताएका छन् ।

प्रतिनिधिसभाको आज (साउन ३१ गते) को बैठकमा उक्त विधेयकमाथिको छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा मन्त्री बडूले निरीक्षकले गल्ती गर्छन् भने पुनरावेदन गर्न प्रमुखमा पुग्नसक्ने र जिल्ला अदालतले गरेको निर्णयमा उच्च अदालतमा पुनरावेदनमा जान पाउने व्यवस्था थप गरिएको बताए ।

नेपालभरि मेट्रिक प्रणालीलाई प्रयोगमा ल्याउने, आर्थिक गतिविधिमा स्वच्छता, जवाफदेहिता र प्रतिस्पर्धा तथा नापतौलको आधारभूत इकाइको परिभाषामा अन्तर्राष्ट्रियस्तरको बनाउने प्रयास उक्त विधेयकका प्रमुख उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ। नापतौलको यन्त्रलाई दुरुपयोग गर्ने वा कमजोरी गर्नेलाई कसुरको मात्रा हेरेर नयाँ किसिमले सजायको व्यवस्था गरिएको पनि उनले
बताए ।

त्यसअघि राष्ट्रियसभाको सन्देशसहितको ‘स्ट्यान्डर्ड नाप र तौल (पाँचौँ संशोधन) विधेयक’ २०७८ माथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसद घनश्याम खतिवडाले स्ट्यान्डर्डको सट्टामा नेपाली शब्द राख्न माग गरे । विधेयकका केही दफाको संशोधनकर्तासमेत रहनुभएका सांसद खतिवडाले ऐनलाई समृद्ध बनाउका लागि नै संशोधन प्रस्ताव पेस गरेको जानकारी दिए ।

दस टन भार क्षमताका गाडीले २५ टनभन्दा बढी क्षमताका गाडी कुद्ने गर्दा सडक भत्किरहेको जानकारी गराए ।  “यस्ता कुरामा यो ऐन आकर्षित हुनुपर्ने होइन र ।”

सांसद प्रेम सुवालले नापतौलमा फरक हुनासाथ साना पक्राउ पर्ने र कारबाही हुने तर नापतौलमा ठूलोठूलो तलमाथि गर्नेहरु कारबाहीबाट बच्ने अवस्था रहेको बताउँदै त्यसतर्फ सरकार र मन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए ।

“विधेयकको प्रस्तावनामा नै राज्यको स्वामित्वमा नै उत्पादन र वितरण गरिने भनेर उल्लेख ग¥यो भने मात्रै नापतौलको मानक दुरुस्त हुने र यसले मात्रै आर्थिक गतिविधि पारदर्शी हुने छ”, सुवालले भने ।

उहाँले स्ट्यान्डर्डको सट्टामा मानक शब्द राख्न माग राखे । उनले अनुगमनको पूर्वसूचना दिनेलाई कारबाही हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

सांसद नवराज सिलवालले नापतौल प्रणालीमाथि नै आशङ्का रहेको उल्ल्ेख गर्दै ग्राहक ठगिएका आरोपहरु लाग्ने गरेको बताए । उनले पाँचौँ संशोधनले भने केही आशा जगाएको बताए । सांसद दिव्यमणिराज भण्डारीले नापतौल विधेयक ल्याइरहँदा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डलाई पनि ध्यान दिन आग्रह गरे ।