लघुवित्तकाे सेवा शुल्कमा राष्ट्र बैंकको लगाम, रिपेमेन्टको ७ दिनभित्रकाे कर्जामा ०.३ प्रतिशतमात्रै

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरुले ऋणीसँग लिने सेवामा नयाँ व्यवस्था गरेको छ । लघुवित्त संस्थाहरुले एक पटक कर्जा लिइसकेको ऋणीसँग थप कर्जाको ०.३ प्रतिशतमात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकको पछिल्लो परिपत्रअनुसार लघुवित्तहरुले प्रवाह गर्ने कर्जाका बढीमा १५ प्रतिशत ब्याजदर, १.५० प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क र थप कर्जाको हकमा सेवा शुल्कको २० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउँने व्यवस्था छ । तर, कस्तो कर्जा, कुन प्रयोजनमा र भुक्तानी म्याद सकिएको कति समयमा प्रवाहित कर्जालाई थप कर्जा मानिने प्रष्ट उल्लेख छैन ।
यसरी प्रवाहित कर्जा भने नविकरण गर्न पाइँदैन । तर, लघुवित्त संस्थाहरुले भने पुरोनो कर्जा तिर्नलाई थप कर्जा दिँदै सो वापत १.५ प्रतिशत नै सेवा शुल्क असुल गरी आम्दानी बढाउन थालेका थिए । सोही प्रवृत्तिलाई रोक्न राष्ट्र बैंकले पुरानो कर्जा लिएर ७ दिनभित्रै भुक्तानी गरेमा अर्थात रिपेमेन्ट भएको ७ दिन भित्रै नयाँ कर्जा लिनेलाई पुनारो कर्जा बाहेकको परिमाणलाई थप कर्जा मानि सोहीको ०.३ प्रतिशतमात्रै सेवा शुल्क लिन पाउने व्यवस्था गरेको हो ।

राष्ट्र बैंकले गत साता सबै लघुवित्तका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरु (सीइओ) हरुलाई बोलाएर दिएको निर्देशनमा भनिएको छ–‘विगतमा प्रवाहित कर्जाको भुक्तानी अवधि समाप्त भई (७८/०७९ भन्दा पहिले) पुन कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा निर्देशन बमोजिम स्वीकृत कर्जा रकमको अधिकतम रकमको १.५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन सक्ने । तर, विगतमा प्रवाहित कर्जाको भुक्तानी म्याद अगावै चुक्ता गरी ७ दिन सम्मको अवधिमा साँवा रकम भन्दा बढी कर्जा रहेको अवस्थामा बढी हुने रकममा यस बैंकको निर्देशन बमोजिम ०.३ प्रतिशत मात्र लिन पाउनेछन् ।’

अर्थात् आर्थिक वष २०७८/०७९ मा लगानी गरेको पहिलो कर्जा भुक्तानी म्याद समाप्त नहुँदै भुक्तानी भएको ७ दिन नहुँदै अर्काे लगानी गरिएमा नयाँ कर्जालाई थप कर्जा मानेर त्यसको ०.३ प्रतिशतमात्रै सेवा शुल्क लघुवित्त संस्थाहरुले लिन पाउँछन् । तर, रिपेमेन्ट भएको ७ दिनभन्दा बढी भएमा सम्पुर्ण कर्जा वापतकै सेवा शुल्क १.३ प्रतिशत लिन पाउने व्यवसथा राष्ट्र बैंकले गरेको हो । तर, पहिलो कर्जा बराबर थप कर्जा लिएमा त्यस्तो कर्जामा संस्थाहरुले सेवा शुल्क लिन पाउँने छैनन् ।

थप कर्जामा स्पष्ट नीति नहुँदा समस्या, गल्ती नगर्नेलाई कारवाही नहोस्–अध्यक्ष शर्मा

यसअघिसम्म राष्ट्र बैंकले थप कर्जाको हकमा कति प्रतिशतसम्म सेवा शुल्क लिन पाउँने भन्ने स्पष्ट्र निर्देशनमा उल्लेख नगर्दा केही लघुवित्तहरुले सोको फाइदा उठाउँदै विकृति फैलाएको लक्ष्मी लघुवित्तका कार्यकारी अधिकृत समेत रहेका लघुवित्त बैंकर्स संघका अध्यक्ष प्रकाशराज शर्मा बताउँछन् । राष्ट्र बैंकले दिएको पछिल्लो निर्देशन पालना गर्दा कम्प्लाइन्समै रहेर व्यवसाय गर्ने संस्थाहरुलाई कुनै असर नपर्ने उनको भनाई छ । तर, नियमनको ‘लुप हाल’ खोजेर नाफा कमाउन खोज्ने संस्थाहरुले भने नयाँ व्यवस्थाको पनि दुरुपयोग गर्न सक्ने ठाँउ रहेको उनले बताए ।

‘पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकसँग भएको नेगोसिएशन १.५ प्रतिशत र ०.३ प्रतिशतमै प्रक्टिस गर भनेर लिखीत रुपमा आएको छैन तर मौखिक रुपमा आएको भने हो, केही संस्थाहरुले सेवा शुल्कलाई आम्दानीको स्रोत नै बनाएका छन्, तर, सबैले सो वापत नै नाफा कमाएका भने होइनन्, गल्ती गर्ने संस्थाहरु छनौट गरेर कारवाही गर्नुभन्दा सबैलाई एउटै बास्केटमा राखेर नियमनमा कडाइ गरिएको छ,’ संघका अध्यक्ष शर्माले सिंहदरबारसँग भने, ‘यसअघि नै कम्प्लाइन्समा बस्ने संस्थाहरु नयाँ नियमको पनि पालना गरी व्यवसाय गर्छन् तर, लुप होल नै खोजेर व्यवसाय गर्ने संस्थाले त ७ दिन पछिमात्रै थप कर्जा दिएर १.५ प्रतिशत नै शुल्क लिने भए ।’

राष्ट्र बैंकले बदमासी गर्ने संस्थालार्ई मात्र कडाई गर्दै सोही अनुसारको नियमन गर्दामात्रै लघुवित्त संस्थाहरुमा पछिल्लो समय आएका विकृति तथा समस्याहरु हट्ने उनको भनाइ छ । ‘लघुवित्तले सरकारको र राष्ट्र बैंकको चाहना अनुसारको काम गर्नुपर्छ । कुन संस्थाले गल्ती गरेको होे त्यो सुधार गरौं, प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई कारबाही गरौं,’ उनले थपे, ‘भुक्तानी म्याद सकिएर प्रवाहित नयाँ कर्जालाई हामीले थप कर्जा मान्दैनौं, थप कर्जा त्यो मानेमा हुन्छ जब त्यही कर्जामै थप हुन्छ ।’

केही संस्थाले १ वर्षमा १.५ प्रतिशतका दरले ४ पटक कर्जा रिन्यू गरेका विषय समेत बाहिर आएका हुँदा ग्राहक शोषण गरेर नाफा कमाउने प्रवित्तिलाई नियन्त्रण गर्न संघले समेत समन्यव गर्ने उनको भनाइ छ । तर, ग्रामिण क्षेत्र अर्थतन्त्रमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेका कम्प्लाइन्समा रहने संस्थाहरु समेत हतोत्साहित हुने गरि राष्ट्र बैंकको नियमन गर्दा लघुवित्त क्षेत्र नै समस्यामा फस्दै गएको उनको गुनासो छ ।

लघुवित्त संस्थाहरुले कर्जा भुक्तानीको लागि पुन नयाँ कर्जा दिँदै सेवा शुल्क असुलेको राष्ट्र बैंकले निरीक्षणको क्रममा भेटेपछि सो फिर्ता गर्न निर्देशन समेत दिइसकेको छ । अहिले ‘एजिएम क्लियरिङस्’ को लागि राष्ट्र बैंकमा वित्तीय विवरण पेश गर्नेहरुलाई नियमविपरित असुल गरेको सेवा शुल्क फिर्ता गरेरमात्रै साधारण सभाको लागि पुर्व स्वीकृति अर्थात ब्यालेन्ससीटमा प्रिलिमनरी (प्रारम्भिक) स्वीकृति दिइरहेको छ ।

गत आवमा प्रवाहित कर्जामा नियमविपरित लिएको सेवा शुल्क फिर्ताको हिसाब गरेरमात्रै राष्ट्र बैंकमा जानु पर्ने हुँदा हालसम्म चालु आवको ६ महिना बित्न लाग्दा ३५ वटा लघुवित्तले मात्रै वित्तीय विवरण राष्ट्र बैंकमा पेश गरेका छन् । भने, त्यसमा राष्ट्र बैंकले फस्ट माइक्रोफाइनान्सको मात्रै वित्तीय विवरण स्वीकृत गरेको छ ।