सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । सीडीएसको पछिल्लो रेकर्ड अनुसार नेपालमा डिम्याट खाता खोल्नेहरुको संख्या ५६ लाख ४२ हजार ९ सय ६ जना छन् । तिमध्ये मेरो सेयर खाता खोल्नेहरुको संख्या ४७ लाख १९ हजार ४ सय ४ जना छन् । यी तिनै मानिस हुन् जसले कम्पनी खोलेर उद्योग व्यापार चलाएका छन्, घर जग्गाको कारोबारमा सहभागी भएका छन् र सेयर किनबेचमा पनि सहभागी छन् । नेपालमा एउटा व्यक्तिले दुई वटा डिम्याट खाता खोल्न पाउने व्यवस्था छ । एकै व्यक्तिले २ वटा डिम्याट खाता खोलेका छन् भनेर मान्ने हो भने २६ लाख जना सेयर बजारमा संलग्न छन् । अर्थात २६ लाख नेपाली नागरिक यतिबेला प्रत्यक्ष रुपमा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने उद्योग व्यापार, घरजग्गा कारोबार वा सेयर बजारमा संलग्न छन् । त्यसमा केहि खाताहरु निष्क्रिय छन् भनेर मान्ने हो भने पनि करिब २० लाख मानिस यतिबेला व्यवसायमा सक्रिय छन् । जबसम्म उनीहरुको मनोबल उकास्न सकिन्न तबसम्म अर्थतन्त्रमा गतिशितलता आउँदैन् । अहिले भने सरकारले बुझेको छ की सेयर बजार र घरजग्गा कारोबार नै अहिलेका लागि अर्थतन्त्रको इञ्जिन हुन् ।
अहिले ११ महिनाका लागि बस्तु तथा सेवा धान्न पुग्ने विदेशी मुद्रा सञ्चित अवस्था छ । रेमिटेन्स आउने क्रम निरन्तर बढिरहेको छ । तर सरकारको राजश्व संकलनको लक्ष्य भने निकै तल छ र त्यो लक्ष्य प्राप्त हुने सम्भावना पनि न्युन देखिँदै गएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नै भनेका थिए की घर कारोबारलाई चलायमान बनाउन जग्गाको कित्ताकाट खोल्नु पर्छ । नभन्दै सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरिसकेको छ । यद्यपी त्यसको प्रमाणिकरणमा ढिलाई भएकाले राजपत्रमा सूचना भने आईसकेको छैन् ।
सरकारले संकट उन्मुख भनिएको अर्थतन्त्र सुधारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्ने आफ्नो पहिलो अभियान भनेका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले सोही अनुसार धमाधम निजी क्षेत्र सम्वद्ध उद्योगी व्यवसायीहरुका छाता संस्थाहरुसँग भेटिरहेका छन् । उनीहरुसँगको भेटमा अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताईरहेका छन् । त्यति गर्दा पनि निजी क्षेत्रले गनगन गर्न छाडेको छैन् ।
जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वयनमा नआउँदै बजारमा एक किसिमको तरंग उत्पन्न भैसकेको व्यवसायीहरु नै बताउँछन् ।
अब भने सरकारले दोश्रो विकल्प कार्यान्वयनका लागि तत्परता देखाउन थालेको छ र त्यो हो सेयर बजारलाई चलायमान बनाउने । सरकारले सेयर बजारलाई चलायमान बनाउनका लागि अहिले कायम रहेको १२ करोडको ऋण सिमा पुनरावलोकन गर्ने तयारी गरिरहेको छ । अर्थमन्त्री र गभर्नर दुबै यस बिषयमा ‘कन्भिन्स’ भैसकेका छन् । त्यस बाहेक सेयर धितो कर्जाको औषत भारित जोखिमलाई १५० प्रतिशत बाट घटाएर १०० प्रतिशत बनाउन बिषयमा पनि सहमति नजिक पुगिएको स्रोत बताउँछ । सुरुमा के गर्ने ? गर्ने ? भन्ने दोधारमा रहेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी पनि अब भने सेयर बजारलाई चलाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेको स्रोत बताउँछ । त्यस बाहेक बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरुलाई सेयर कारोबारमा लगाईएको आंशिक बन्देज पनि केहि खुकुलो बनाइँदैछ । ‘अहिलेका लागि अर्थतन्त्र सुधार्ने अचूक उपाय भनेकै घर जग्गा र सेयर कारोबारमा उत्साह भर्नु हो, २० लाख बढि मानिस यसमा प्रत्यक्ष जोडिएका छन्, सिंगो अर्थतन्त्रको मेरुदण्ड नै यहि हो’, अर्थमन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने ।
पछिल्लो समय गभर्नर अधिकारी पनि सरकारसँग सम्बन्ध सुधारका लागि तयार देखिएको संकेतहरु देखिँदैछन् । ‘सरकारले मिलेर जाने वातावरण नबने केहि नेपाल ऐन संसोधन गरेरै भए पनि गभर्नर फाल्ने संकेत गरेको छ, त्यसले पनि अब सरकार–गभर्नर सम्बन्ध सुध्रन्छ, सुधारका केहि काम पक्कै हुनेछन्’, अर्थमन्त्रालय स्रोतले भन्यो । ब्रोकरहरुले पनि अर्थमन्त्री–गभर्नर सम्बन्ध सुधारको संकेत देखिएको बताउन थालेका छन् । ‘१२ करोडको सिमा हटाउन गभर्नर पनि तयार भएको अपुष्ठ सूचना हामीले पनि पाएका छौं’, एक ब्रोकरले सिंहदरबारसँग भने ।
२० लाख मानिसको प्रत्यक्ष संलग्नता र मनोविज्ञानसँग जोडिएको सेयर बजारको दिगो विकासका लागि भन्दै सरकारले आगामी आर्थिक बर्षको बजेट मार्फत पनि केहि महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारका काम गर्ने आश्वासन लगानीकर्ताका नेताहरुलाई दिँदै आएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंक स्रोतले पनि मौद्रिक नीतिको तेश्रो त्रैमासिक समिक्षाबाट १२ करोडको ऋण सिमा सम्बन्धी नीतिमा पुनरावलोकन हुन सक्ने बतायो । अहिले व्यवसायीहरुले उठाईरहेको चालु पुँजी कर्जा सम्बन्धी मार्गदर्शन संसोधनको एजेण्डा पनि १२ करोडको सिमा हटाउँदा समाधान हुने निष्कर्षमा राष्ट्र बैंक नेतृत्व पुगेको स्रोत बताउँछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्