सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं। चालु वर्ष विद्युतिय गाडी आयातमा बहार छाएको छ । विश्वासयोग्य ब्राण्ड र मूल्यले साथ दिदाँ ग्राहकलाई विद्युतिय गाडीले तानिरहेको छ ।
विद्युतिय गाडीको लोकप्रियता बढेसँगै सरकारले पाउने भन्सार महसुलमा भने गिरावट आएको छ । भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार हालसम्म विद्युतिय गाडीबाट करिब ३५ अर्बको महसुल प्रभावित भएको अनुमान छ ।
विभागका महानिर्देशक शोभाकान्त पौडेलले भने ‘विद्युतिय गाडी आयात गतवर्षको तुलनामा ३ सय ८ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ, हालसम्म विद्युतिय गाडी आयातबाट ३५ अर्बको राजस्व प्रभावित भएको अनुमान छ यो बढेर छिट्टै खर्ब पुग्नेछ ।’
विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकबाट पनि विद्युतिय सवारीमा धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिदाँ निकै कम मात्रै राजस्व संकलन भएको देखिन्छ। चालु वर्षको आठ महिनामा भारत र चीनबाट ५३ सय २४ वटा विद्युतिय गाडी नेपाल भित्रिएको छ । यी गाडी खरिद गर्न नेपाली व्यावसायीले १२ अर्ब ९१ करोड १८ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन् । यस्तै सरकारले भन्सार महसुल वापत ५ अर्ब ६३ करोड ८८ लाख राजस्व असुल भएको छ ।
जबकी चालु वर्षको सोहि अवधिमा २ हजार ७८ वटा पेट्रोलियम गाडी भारत र चीनबाट आयात भएको छ । यी गाडी खरिद गर्न व्यावसायीले २ अर्ब ३१ करोड ९४ लाख खर्चिएका छन्। जसबाट ६ अर्ब ५ करोड भन्दा बढी भन्सार महसुल संकलन भएको छ ।
यसबाट स्पष्ट हुन्छ की राज्यले ठूलो जोखिम लिएर विद्युतिय गाडीलाई प्रोत्साहन गरिरहेको छ । सरकारको यो निर्णयबाट अर्थविद विश्वास गौचन र डा. युवराज खतिवडाको भने फरक धारणा राख्दै आएका छन् ।
दुबै व्यक्तिले सरकारले जोखिम लिन हतार गरेको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । अर्थविद गौचनले नेपालको लक्ष्य विद्युतिय सवारीमै जाने भएता पनि हतार गर्न नहुने तर्क गरेका छन् । उनका अनुसार विद्युति गाडीले नेपाली अर्थतन्त्रको इको सिस्टममा ठूलो प्रभाव नपार्ने तथा पेट्रोलिय गाडी भन्दा इलेक्ट्रिक गाडी खरिद गर्न धेरै विदेशी मुद्रा खर्च हुने बताउँदै आएका छन् ।
पुर्व अर्थमन्त्री खतिवडाले पनि विद्युतिय गाडीलाई धेरै राजस्व छुट दिन नसकिने भन्दै विद्युतिय गाडीमा कर बढाएका थिए। सो बेला डा. खतिवडाको चर्को विरोध समेत भएको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्