भूकम्प: ९ वर्ष बित्दा पनि पूर्वाधार पुननिर्माणले अझै पूर्णता पाएन

काठमाडौं । ०७२ सालको भूकम्पका कारण क्षतिग्रस्त पूर्वाधार पुनःनिर्माणले अझै पूर्णता पाएको छैन । ९ वर्ष बितिसक्दा पनि कतिपय पूर्वाधार अझै पुनःनिर्माणको पर्खाइमा छन् ।

वि.सं २०७२ वैशाख १२ गते गोरखाको बारपाक केन्द्रविन्दु भइ गएको ७.८ रेक्टरस्केलको विनाशकारी भूकम्पका कारण लाखौँको सङ्ख्यामा निजी आवासका साथै विद्यालय, पुरातात्विक र सरकारी भवनलगायतका ठूलो क्षति पुगेको थियो । सो भूकम्पमा परी ८ हजार नौ सय ७९ जनाले ज्यान गुमाएका थिए भने २२ हजार तीन सय नौ घाइते भएका थिए ।

भूकम्पले करिब १० लाख निजी आवास, सात हजार पाँच ५३ विद्यालय, ४९ हजार छ सय ८१ कक्षाकोठा, पाँच सय ४४ स्वास्थ्य संस्थामा पूर्ण क्षति, छ सय ५३ स्वास्थ्य संस्थामा आंशिक क्षति भएको थियो । यसैगरी चार सय १५ सरकारी भवन, विश्व सम्पदा क्षेत्रका एक सय ७० सम्पदासहित नौ सय २० सांस्कृतिक सम्पदा र सुरक्षा निकायका तीन सय ८३ भवनमा क्षति पुगेको थियो । तीन हजार दुई सय १२ खानेपानी संरचना, ५३ वटा सडक र दुई सय ९९ मानव बस्तीमा क्षति पुगेको थियो ।

सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागअन्तर्गतको केन्द्रीय आयोजना कार्यान्वयन इकाईका प्रमुख कोषनाथ अधिकारीका अनुसार भूकम्पबाट विस्थापित झन्डै ९२ हजार पीडितले अझैसम्म पनि निजी भवन निर्माण सम्पन्न गर्न सकेका छैनन् ।

तथ्याङ्कअनुसार ८८ दशमलव ९६ प्रतिशत भूकम्प प्रभावितले मात्रै निजी आवास बनाउन सकेका छन् । भूकम्पमा झन्डै साढे आठ लाख निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो । त्यसमध्ये आठ लाख ३२ हजारसँग अनुदान सम्झौता भएको थियो प्रमुख अधिकारीले भने ‘पुर्ननिर्माण सम्पन्नपश्चात तेस्रो किस्ता लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख ३३ हजार मात्रै छन् ।’

इकाइका अनुसार १ हजार एक सय ३६ स्वास्थ्य चौकीमध्ये नौ सय २५ निर्माण सम्पन्न भइसकेका छन् । यसैगरी भूकम्पका कारण क्षति पुगेका चार सय १५ सरकारी भवनमध्ये चार सय ८ भवनको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । एक सय छ एकीकृत बस्ती विकास गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेकोमा ९७ को निर्माण सम्पन्न भएको इकाईको भनाइ छ । अब भने ९ ओटा एकीकृत बस्ती विकासको काम बाँकी छ ।

अधिकारीका अनुसार धराहराको निर्माणको भौतिक प्रगति ९३ प्रतिशत पुगेको छ । साथै भारत सरकारको अनुदानमा सञ्चालित पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षण तथा जीर्णोद्वारको भौतिक प्रगति भने ७५ प्रतिशत छ । यसको अधिकांश काम चालु आर्थिक वर्षमा सम्पन्न गर्ने गरी काम भइरहेको छ ।

इकाइका अनुसार निजी आवास निर्माणका लागि सम्झौता भएकामध्ये ८ लाख ३२ हजार चार सय ७० ले पहिलो किस्तावापत ५० हजार भुक्तानी लिएका थिए । यसवापत सरकारको ४१ अर्ब ६२ करोड ३५ लाख खर्च भएको थियो । दोस्रो किस्तावापत १ लाख ५० हजार लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख ६५ हजार आठ सय ६१ छ  ।

यसवापत सरकारको रु एक खर्ब १४ अर्ब ८७ करोड ९१ लाख ५० हजार खर्च भएको थियो । त्यस्तै, तेस्रो किस्ताबापतको रु एक लाख अनुदान लिने लाभग्राहीको सङ्ख्या सात लाख ४१ हजार सात सय ९८ छ  । जसमा सरकारको ७४ अर्ब १७ करोड ९८ लाख खर्च भएको छ । निजी आवास निर्माणतर्फ मात्रै सरकारको दुई खर्ब ३० अर्ब ६८ करोड २४ लाख ५० हजार खर्च भएको छ ।

पुरातत्व विभागकी महानिर्देशक सौभाग्य प्रधानाङ्गले पुरातात्विक सम्पदा पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक बजेटको अभाव, नीतिगत अष्पष्टता, आवश्यक कच्चा पदार्थको अभावका कारण समयमा नै निर्माण सम्पन्न हुन नसकेको स्पष्ट पारेका छन् ।

सम्पदा पुनः निर्माणको जिम्मा त आउँछ, तर आवश्यक वित्त स्रोत तथा साधनको अभावका कारण समयमा नै काम सकिन चुनौती थपिएको छ उनले भने ‘सम्पदा निर्माण सकिन पनि समस्या नै रहेछ । परम्परागत समानहरुको अभाव हुन्छ । जसले गर्दा निर्माणको काम पनि पछि धकेलिन्छ ।’

विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले २०७२ सालको भूकम्पका कारण भत्किएका नौ सय २० पुरातात्कि सम्पदामध्ये सात सय ७० को निर्माण सम्पन्न भएको र ८० वटा पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माण भइरहेको जानकारी दिए । दुई सय १५ गुम्बा पुनःनिर्माणको जिम्मा विभागलाई आएको दुई वर्ष भयो । तीमध्ये २५ वटा गुम्बाको पुनःनिर्माण सुरु भएको छ उनले भने ‘कहिले कच्चा पदार्थ नपाउने त कहिले कालिगढ नपाउने समस्याले समयमै काम हुन सकेको छैन ।’

उनका अनुसार परातात्विक भवन निर्माणका क्रममा आवश्यक काठ अभावले पनि अर्को समस्या देखिएको छ । ‘पुरातात्कि सम्पदा निर्माणका लागि सोहीअनुसारको काठ आवश्यक पर्छ, तर त्यस्तो काठ पाउन गाह्रो र समय लाग्ने भएकाले पनि पुनःनिर्माण सम्पन्न हुने मिति धकलिएको हो ।’

महालेखापरीक्षकको ६०औं वार्षिक प्रतिवेदनमा वि.सं २०७२ को भूकम्पको कारण क्षतिग्रस्त संरचनाको दिगो र योजनाबद्ध निर्माण सम्पन्न गरी भूकम्पबाट विस्थापित भएका व्यक्ति र परिवारको पुनर्वास तथा स्थानान्तरणको काम प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढ्न नसकेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनअनुसार पुरातात्विक सम्पदा र एकीकृत बस्ती विकास तथा सुधारलगायतका क्षेत्रमा चालु कार्यहरू सम्पन्न भएका छैनन् । बाँकी काम सम्पन्न गर्न पहल गर्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड रहेको छ ।

अनुदान वितरण भूकम्प प्रभावित निजी आवास पुनःनिर्माण अनुदान वितरण कार्यविधि, २०७३ को अनुसूची–१ मा भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त निजी आवास पुनः निर्माण एवं प्रबलीकरण अनुदानका लागि छनौट मापदण्डको व्यवस्था छ । महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदन अनुसार निजी आवासतर्फ कुल लाभग्राही सङ्ख्या आठ लाख ६६ हजार दुई सय सात रहेकोमा अनुदान सम्झौता गर्ने आठ लाख ३२ हजार पाँच सय ८५ छ ।

पहिलो र दोस्रो किस्ता लिई कार्यसम्पन्न नगर्ने लाभग्राहीको सन्दर्भमा अनुगमन गरी अनुदान रकमको सदुपयोग भएको सुनिश्चित हुनुपर्नेमा पनि महालेखाको सुझाव छ । निर्माण सम्पन्न निजी आवास प्रयोजनमा नगई अन्य प्रयोगमा आएकाले सदुपयोगको सुनिश्चितता गर्नुपर्नेमा पनि महालेखाको सुझाव छ ।

धरहरा पुनः निर्माणका लागि ३ अर्ब ४८ करोड १६ लाख ९१ हजार लागत लाग्ने गरी २०७७ साल असोजभित्र काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य थियो । धराहरा उद्घाटन भए पनि सञ्चालनमा भने आएको छैन । धराहराको निर्माणमा अपेक्षाकृत प्रगति नभएको पनि महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सो भूकम्पपछि सरकारले पुनःनिर्माणका लागि पैसा जम्मा गर्न भन्दै दाता सम्मेलन गरेको थियो । उक्त सम्मेलनमा ४ खर्बभन्दा बढी रकम सहयोग गर्ने घोषणा भएको थियो ।

गोरखा भूकम्पले ओखलढुङ्गा, दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, सिन्धुली, भक्तपुर, ललितपुर, काठमाडौँ, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र मकवानपुर गरी १४ जिल्लामा धेरै क्षति गरेको थियो । यसैगरी सङ्खुवासभा, भोजपुर, खोटाङ, सोलुलुखुम्बु, चितवन, तनहुँ, लमजुङ, कास्की, पर्वत, बागलुङ, म्याग्दी, स्याङ्जा, पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, पूर्वी नवलपरासी र पश्चिम नवलपरासी गरी १८ जिल्ला कम प्रभावित भएका थिए ।