सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले मालपोत र नापी कार्यालयको सेवा प्रवाहसँग जोडेर कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन अवधारणा अघि सारेको छ । जनतासँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने नापी र मालपोतको सेवा प्रवाहलाई गुनासोरहित र सदाचारयुक्त बनाउने सन्दर्भमा मन्त्रालयले उक्त कार्यसूची अघि सारेको मन्त्रालयका सचिव डा. दामोदर शर्माले बताए ।
“आम नागरिकसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने ती दुवै कार्यलयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह राम्रो हुन सकेन भने समग्र सरकारी कार्यप्रणालीप्रति नै असन्तुष्टि बढ्ने हुँदा सेवा प्रवाहसगँ जोडेर कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन सुरु गरिएको छ ।”
यसअघि निजामती सेवाका सबै समूहमा कर्मचारीको कार्यसम्पादन (सरुवा, बढुवा र जिम्मेवारी) हाकिम वा माथिल्लो अड्डाको तजविजमा हुँदै आएको थियो । भूमि प्रशासनअन्तर्गत नापी र मालपोतमा पहिलोपटक सेवा प्रवाह, उजुरी र गुनासो फछ्यौट सङ्ख्याका आधारमा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन हुन लागेको हो । कार्यसम्पादन मुल्यांकनकै आधारमा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको सरुवा बढुवा र जिम्मेवारी तय हुने उनले बताए ।
“दुवै कार्यालयका सेवालाई जनतामैत्री तुल्याइँदै सदाचारतर्फ उन्मुख गराउन केही आधारमा वर्गीकरण गरिएको छ ।”–सचिव रेग्मीले भने,
मन्त्रालयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमातहत रहेको ‘हेलो सरकार’मा परेका उजुरी, फछ्र्यौटको सङ्ख्या र सेवाग्राहीका गुनासाको अभिलेखका आधारमा नापी र मालपोतलाई चार श्रेणीमा विभाजन गरी कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गर्ने नीति लिएको छ ।
सेवा प्रवाह वर्गीकरणमा परेका कार्यालयका आधारमा कर्मचारीको मूल्याङ्कन गरिने भएकाले राष्ट्रसेवक आमजनताप्रति संवेदनशील र उत्तरदायी हुनैपर्ने बाध्यात्मक स्थिति बनेको छ । ती कार्यालयका सेवा प्रवाहलाई सरल र सहज तुल्याउने सिलसिलामा पछिल्लो समय दुवै निकायको सेवालाई अनलाइन प्रणालीमा जोडिएको छ । त्यस सन्दर्भमा मालपोत कार्यालयमा ‘भू–सूचना प्रणाली’ विकास गरिएको छ भने नापीतर्फ ‘मेरो कित्ता’ प्रणाली सुरु भइसकेको छ ।
‘मेरो कित्ता प्रणाली’ले सेवाग्राहीलाई अनलाइनमार्फत नक्साका लागि निवेदन दिन, लाग्ने दस्तुर तिर्न र आफ्नो कम्प्युटरबाटै नक्सा प्राप्त गर्ने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । मन्त्रालयले पछिल्लो समय अभ्यासमा आएको यस प्रणालीबारे सेवाग्राहीलाई सुसूचित गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।
“सेवाग्राहीमा सूचनाको पहुँच कमजोर भएको र प्रविधिमैत्री हुन नसक्दा दुवै निकायका सेवा प्रवाहलाई गुनासो रहित तुल्याउन अझै नसकेको र केही प्रश्न उठ्ने गरेका सचिव रेग्मी बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “भूमि प्रशासनलाई पारदर्शी, अनुमानयोग्य जनतामैत्री बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध छ, त्यसका लागि सेवा प्रवाहलाई चुस्तदुरुस्त र गुनासोरहित बनाउने प्रयासलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने छ ।”
ती कार्यालयबाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा आकस्मिकरूपमा आउनसक्ने अड्चनलाई व्यवहारिकरूपमा सम्बोधन गर्न मन्त्रालयका सचिवसँग भर्चुअल अन्तरक्रियाको अवधारणा पनि प्रारम्भ गरिएको छ ।
मन्त्रालयले गुठीमा देखिएका अल्झन र समस्या हटाउन गुठी रहेका जिल्लाका मालपोत र नापी कार्यालयबीच नियमित अन्तरक्रियाको थालनीसमेत गरेको छ । मन्त्रालयले तीनवटै कार्यालयको सेवा प्रवाह गुनासोरहित र कार्यालय व्यवस्थापनलाई मूल सूचक बनाइ कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनको आधार बनाउन लागेको हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्