डा. मिनबहादुर श्रेष्ठ
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले १६औँ पञ्चवर्षीय आवधिक योजनाको अवधारणापत्र स्वीकृत गरेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको पूर्ण बैठकले पहिचान गरेका एक दर्जन रूपान्तरणकारी योजना १६ औँ योजनामा समावेश हुँदै छन् । समष्टिगत आर्थिक आधारहरूको सबलीकरण, उत्पादन तथा उत्पादकत्व अभिवृद्धि, मर्यादित समावेशी रोजगारीका अवसरको सिर्जना, मानव पुँजी निर्माण र उत्कृष्ट जनशक्ति योजनालाई १६औँ आवधिक योजनाको रूपान्तरणकारी क्षेत्र मानिएको छ ।
गुणस्तरीय तथा सर्वसुलभ स्वास्थ्य प्रणाली, गुणस्तरीय पूर्वाधार र व्यवस्थित शहरीकरण, सामाजिक सशक्तीकरण, समावेशीकरण र सामाजिक सुरक्षालाई समेत १६ औँ योजनाको संरचनात्मक रूपान्तरणका क्षेत्रका रूपमा पहिचान गरिएको छ । सुशासन, सामाजिक न्याय र समृद्धिको सोच लिएको १६ औँ योजनाको मूल उद्देश्य राजनीतिक, प्रशासनिक र न्यायिक क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्नु हो ।
स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवासलगायतका क्षेत्रमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु हो । सामाजिक जीवन, आर्थिक विकास तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल १६औँ आवधिक योजनाको मूलभूत लक्ष्य रहनेछ । आयोगका अध्यक्ष समेत रहनुभएका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) ले योजनाको पूर्ण दस्तावेजमा २०१३ सालदेखि बनेका आवधिक योजनाको संक्षिप्त समीक्षा समावेश गर्न र १६ औँ योजनालाई यथार्थपरक बनाउन निर्देशन समेत दिइसक्नु भएको छ ।
दिगो विकास कार्यक्रम तथा लक्ष्य
नेपाल सरकार एसडीजी (दिगो विकासका लक्ष्यहरू) हासिल गर्न र तिनलाई तीनै तहका सरकारमा मूल प्रवाहीकरण र स्थानीयकरण गर्न पूर्णरूपमा प्रतिबद्ध छ । हामीले सबै स्थानीय तहमा एसडीजी स्थानीयकरण कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौँ । मध्यम अवधिको व्यय ढाँचा, वार्षिक बजेट र क्षेत्रगत रणनीतिसँग मिलाएर योजना, अनुगमन र मूल्याङ्कनको दिशानिर्देश गरिएको छ ।
१६औँ आवधिक योजना दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न संविधानले नै मानेको अर्थतन्त्रको तीनवटा खम्बा सरकार, निजी क्षेत्र र सहकारीसँगै नागरिक समाज र विकास साझेदारहरूलाई समेत महत्वपूर्ण साझेदारको रूपमा लिएका छौँ । नेपालले सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासका लक्ष्यहरू हासिल गर्न अथक प्रयासलाई अगाडि बढाइरहेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारका नियमित कार्यक्रम, नीतिगत सूचक र लक्ष्यहरूमा एसडीजीका सूचक तथा लक्ष्यहरूलाई आन्तरिक रूप दिइएको छ । हालको १५औँ योजना एसडीजीसँग मिल्दोजुल्दो छ । हामीले विभिन्न तहमा संस्थागत संयन्त्र पनि बनाएका छौँ ।
प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा निर्देशक समिति गठन गरिएको छ । मेरो नेतृत्वमा समन्वय तथा कार्यान्वयन समिति छ । दिगो विकास तथा सुशासनसम्बन्धी संसदीय समितिले एसडीजीलाई विधायकी प्रक्रियामार्फत कानुनमा नै व्यवस्था गर्नका लागि काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्यहरूको नेतृत्वमा रहेका विभिन्न विषयगत समितिहरूले एसडीजीहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालय र अन्य निकायहरू र गैर–राज्य पक्षहरूसँग समन्वय गरिरहेका छन् ।
लक्षित दिगो विकास प्राप्तिका लागि नेपालले आन्तरिक र बाह्य दुवै स्रोत परिचालन गरेको छ । एसडीजीको कार्यान्वयन संसदीय समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायतका अनुगमनकारी निकायबाट नियमितरूपमा अनुगमन भइरहेका छन् ।
दिगो विकासको लक्ष्य, २०३० का एजेन्डाहरूको उपलब्धि विश्वव्यापीरूपमा गम्भीर खतराको सामना गरिरहेको छ । विश्वको भोकमरी र गरिबीका आधारभूत लक्ष्यहरू पनि दशकौँको प्रगतिपछि उल्टो हुन थालेको चिन्ताजनक अवस्था छ ।
सन् २०२० मा मात्रै अल्पविकसित देशका तीन करोड २० लाख मानिस चरम गरिबीमा धकेलिएका थिए । हामीले एसडीजीमा हराएको आधार प्राप्त गर्न हाम्रो प्रयासलाई तीव्र बनाउनुपर्ने चुनौंती छ । यसका लागि उपयुक्त र नयाँ रणनीतिको खाँचो छ । यस सन्दर्भमा संयुक्त राष्ट्र संघको आयोजनामा सन् २०२३ मा हुने एसडीजी शिखर सम्मेलन निकै महत्वपूर्ण छ ।
नेपालको सन्दर्भमा केही उत्साहजनक संकेतहरू देखिएका छन् । महत्वपूर्ण पक्ष नेपाल कोभिड–१९ को महामारीका बीच पनि तेस्रो पटक एलडीसी अवस्थाबाट उत्तीर्ण भएको छ । यतिमात्र होइन सन् २०२६ सम्म पनि नेपालले यो स्थान सुरक्षित राख्न सफल भइसकेको छ । तथापि, दुःखका साथ भन्नुपर्छ, हामीले सामाजिक क्षेत्रमा उल्लेखनीय प्रगति हासिल गर्यौँ तर आर्थिक क्षेत्रमा सकेनौँ । अब पालो आर्थिक रूपान्तरणको हो ।
दिगो विकासको २०३० लक्ष्य तथा उद्देश्य (एजेन्डा) हरूलाई साकार पार्नका लागि नीतिहरूलाई कार्यमा रूपान्तरण गर्नु र विकासका प्रयासहरूलाई गति दिन उतिकै आवश्यक छ । हामीले आर्थिक रूपान्तरणलाई उत्प्रेरित गर्ने सम्भाव्यता भएका प्रमुख क्षेत्रहरू पहिचान गरेका छौँ । जसले हामीलाई एसडीजी प्राप्ति र एलडीसीको स्थितिबाट माथि उठान सहयोग पुग्छ ।
हामी नेपालको विकास परिदृष्यमा आमूल परिवर्तन ल्याउन खोज्दैछौँ । उत्पादन र रोजगारीका क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर अझ विशेष गरी कृषि र उद्योगमा हामी मूर्त प्रगतिलाई बढावा दिन चाहन्छौँ । मानव पुँजीको विकास र घरेलु रोजगारीका अवसरहरूमार्फत फर्केका आप्रवासी कामदारहरूलाई रोजगारी र आर्थिक उपार्जनमा जोड्ने र प्राप्त रेमिट्यान्सलाई नवीन उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगाउने रणनीति छन् । साथै, पछिल्लो समय बढ्दो आकर्षण सेवा तथा आईटी (प्रविधि) को व्यवसायको क्षेत्रमा समेत केही गर्न सकिन्छ कि भनेर लागिरहेका छौँ । उसो त सरकारले पनि यो क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ ।
आगामी योजनाले सबै नागरिकका लागि समान स्रोत वितरण सुनिश्चित गर्दै सामाजिक न्यायलाई बढावा दिनेछ । एसडीजी, डीपीओ र एसटीएसलाई १६औँ योजनासँग मिलाएर नेपालको विकासको मार्गलाई थप समृद्ध बनाउनेमा म विश्वस्त छु । सांकेतिक, यथार्थपरक र कार्यदक्षताका साथ दीर्घ दृष्टिकोणसहित हामी संरचनागत अवरोधहरू पार गर्दै राष्ट्रलाई समृद्धितर्फ लैजानेमा विश्वस्त छौँ ।
नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)को बार्षिक जर्नल ‘अर्थचित्र’बाट साभार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्