सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज र ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया भाँडिएकोमा लगानीकर्ता असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । लगानीकर्ताहरुले बर्षौ अघिदेखि राखेको माग पुरा हुने संघारमै अदालतको आदेशले रद्ध भएपछि तोकिएको समयमै प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने माग ९ वटा लगानीकर्ता संघ संगठनले एक मुष्ठरूपमा राखेका हुन् ।
नेपाल धितोपत्र बोर्डले गत असोज २ गते ४५ दिने सुचना जारी गर्दै नयाँ नयाँ स्टक एक्सचेन्ज र कमोडिटीको आवेदन माग गरेको थियो भने ३० दिने सुचना जारी गर्दै नयाँ ब्रोकरको लागि पनि आवेदन माग गरेको थियो । तर, निर्वाचन आचार संहिता लागू भएको भन्दै सर्वोच्चबाट गत काक्तिक ४ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी भइ तत्काललाई लाइसेन्स प्रक्रिया रोक्न भनिएको थियो । भने सर्वोच्चले विपक्षी विरुद्ध कारण देखाउ आदेश र अन्तरिम आदेशमा छलफलका लागि कात्तिक २२ गते उपस्थित हुन आदेश पनि जारी गरेको छ ।
जुन मिति आउन १ दिन अघि पुँजी बजारका ६ वटा लगानीकर्ता संघले पूँजीबजार बिस्तारका काम रोकिए कडा प्रतिबाद गर्ने भन्दै संयुक्त प्रेश विज्ञप्ती जारी गरेका हुन् । पहिलो चरणमा संयुक्त पे्रश विज्ञाप्ती जारी गरिएको तर, माग पुरा नभए ५४ लाख लगानीकर्ता सडक आन्दोलनमै उक्रिने नेपाल इन्भेष्टमेण्ट फोरमका अध्यक्ष तुलसीराम ढकालले बताए ।
‘लगानीकर्ताले बर्षाै अघि राखेको माग सरकार र बोर्डले यसपटक कार्यान्वयनमा ल्याउन प्रक्रिया शुरु गरेको थियो, तर अदालतले स्टे अडर दिएर राकिएको छ । लगानीकर्ताको हितका लागि यो प्रक्रिया पुर्व निर्धारित समयमै हुनुपर्ने हाम्रो माग हो ।’ फोरमका अध्यक्ष ढकालले सिंहदरबारसँग भने, ‘अदालतमा कात्तिक २२ गते अर्थात् भोली त्यसमा छलफल छ । अदालतले ५४ लाख लगानीकर्ताको हितमै निर्णय गरी आदेश जारी गर्नेमा आशावादी छौं । अन्यथा हामीले आगामी कार्यक्रम तय गरी आन्दोलनमै जानु परे पनि पछि हट्दैनौं ।’
पहिलो चरणमा लगानीकर्ता संघहरुले संयुक्त रुपमा प्रेश विज्ञाप्ती जारी गर्दै सरकार, धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, अदालत लगायत सम्बन्धित निकायलाई ध्यानाकर्षण गराएको उनको भनाइ छ । यद्धपी नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया पुर्वनिर्धारित समयमै नभए लगानीकर्ताले आफ्नो हित सुनिश्चित र पुँजी बजारको विस्तारको लागि जे पनि गर्न तयार रहने उनको भनाइ हो ।
संयुक्त प्रेश विज्ञप्ती नेपाल इन्भेष्टमेण्ट फोरमसँगै नेपाल पूँजी बजार लगानीकर्ता संघ, सेयर लगानीकर्ता संघ नेपाल, नेपाल सेयरधनी संघ, नेपाल धितोपत्र लगानीकर्ता संघ, स्वतन्त्र पूँजीबजार संघ, सेयर लगानीकर्ता दबाब समूह, लगानीकर्ता हित संरक्षण मन्च र स्वतन्त्र पूँजी बजार सुधार संघले जारी गरेका हुन् ।
जारी प्रेश विज्ञप्तीमा भनिएको छ ।
‘पूँजीबजार बिस्तारका काम रोकिए कडा प्रतिबाद गर्नेबारे संयुक्त प्रेश विज्ञप्ती नेपालको पूँजीबजारलाई सही नीति नियम, अत्याधुनिक प्रविधि, पुर्वाधार र कडा नियमनद्धारा व्यवस्थित गर्न हामी लगानीकर्तासँग भएको सहमति र हाम्रो माग बमोजिम नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज, नेपाल धितोपत्र बोर्ड तथा नेपाल सरकारका अन्य निकायहरुद्धारा चालिएका कदमहरुमा केही स्वार्थी समुहबाट बाधा सिर्जना गर्ने र रोक्ने काम भएमा ५४ लाख आम नेपाली लगानीकर्ताहरुको तर्फबाट हामी सबै संघ संस्थाहरु फेरि सडकमा उत्रिने कुरामा सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण गराउँन चाहन्छौ। नेपालको पूँजी बजारलाई आधुनिक हुनै नदिने र सिमित ब्यक्ति वा संस्थाको पकडमा मात्र राखिरहन खोज्ने संविधान र प्रतिस्पर्धा कानून विपरित प्रवृत्तिले ४० खर्ब भन्दा बढी पूँजीकरण पुगेको बजार आज २८ खर्बमा झरेको र लाखौं लगानीकर्तालाई पलायन हुन बाध्य पारेको अवस्था छ भने हुनै लागेका सुधार र बिस्तारका काम रोकिए झन ठूलो क्षति नेपालको पूँजी बजारले भोग्नुपर्ने र बर्षों पछाडि धकेलिने तर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाहरुलाई सतर्क गराउँछौ । पूँजी बजार जस्तो संबेदनशील क्षेत्रलाई खेलाँचीको रुपमा नलिई विगतमा भएका विभिन्न आन्दोलनमा राखिएका मागहरु तथा सुझावहरुका साथसाथै ५८ बुंदे सुझाव र १९ बुंदे सहमति तत्काल पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न एवं कुनै बाधा विरोध सिर्जना नगरी आम सर्वसाधारण लगानीकर्ताको लगानीको सुरक्षा गरी देशको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डलाई मजबुत पार्नुका साथै लगानीको वातावरण तयार पार्न सरकार र सम्बन्धित निकायसँग जोडदार माग गर्दछौ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्