सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौँ । सरकारले लिएको नीतिका कारण ‘एफपीओ’ को ‘प्रिमियम’ र मर्जरको ‘बार्गेन पर्चेज’ गेनबाट दुई दिनमा रु १२ अर्ब ८१ करोड राज्य कोषमा कर दाखिला भएको छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीकाअनुसार शुक्रबार र शनिबार ४ बजेसम्म उक्त रकम राज्यकोषमा दाखिला भएको हो । कर दाखिला गर्ने समय आज राति १२ बजेसम्म रहेको छ । शनिबारसम्म दाखिला गर्नेले जरिवाना छुट पाउने व्यवस्था रहेको छ थियो ।
महालेखापरीक्षकको कार्यालयले विसं २०७७ मा सार्वजनिक गरेको ५७औँ वार्षिक प्रतिवेदनदेखि लगातार एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा कर छली भएको भन्दै असुल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिँदै आएको थियो । अर्थ मन्त्रालय र आन्तरिक राजस्व विभागले महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनले उठाएका विषय बेवास्ता गर्दै आएका थिए ।
महालेखाको ६०औँ प्रतिवेदनमा सरकारले कर उठाउनुपर्ने विषय उठाइएको छ । महालेखाले लगातार चार प्रतिवेदनमा कर उठाउनुपर्ने विषय उठाएपछि अर्थमन्त्री डा प्रकाशशरण महतले एफपीओको प्रिमियम, मर्जर तथा प्राप्तिको बार्गेन पर्चेज गेन र लिलामीको सेयर बिक्रीमा मङ्सिर मसान्तसम्म कर तिरे जरिवाना शुल्क र ब्याज मिनाहा हुने व्यवस्था गर्नुभएको थियो ।
सरकारले समयमै निर्णय नदिएकाले अर्बौं रकम शुल्क र जरिवानाको दायित्वमा परेका सङ्गठित संस्थालाई छुट दिने घोषणा डा महतले आर्थिक ऐनमार्फत गरेका थिए । शुल्क र जरिवानामा छुट दिने निर्णय गर्दा संविधान विपरित सरकारले कर लगाउने खोजेको भन्दै अर्थमन्त्रीले गरेको निणर्य विरुद्ध १६ वटा वाणिज्य बैंक सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए ।
बिहीबार प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा र कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेको हो । भूतप्रभावी कानुन मार्फत कर असुल्ने सरकारको निर्णयलाई अदालतले समेत सदर गरेपछि बैकिङ क्षेत्र भने त्रसित बनेको छ । रासस
प्रतिक्रिया दिनुहोस्