अबको बजार बीमाकै हो, हामी सरकारलाई ‘कन्भिन्स’ गर्न लागिपरेका छौं : अध्यक्ष सिलवाल

काठमाडौं । बीमा सचेतनको लागि संचालित ‘इन्स्योरेन्स टक’ कार्यक्रममा बीमा क्षेत्रको नियमनकारी निकाय नेपाल बीमा प्राधिकरणका अध्यक्ष सूर्यप्रसाद सिलवालले आफ्नो महत्वूर्ण विचारहरु व्यक्त गरेका छन् । प्रस्तुत छ उनै अध्यक्ष सिलवालसँग गरिएको बीमा विशेष महत्वपूर्ण अन्तवार्ता  ।

नेपालमा बीमाको इतिहास त लामै भईसक्यो, अझै पनि मान्छेहरुलाई यो किन गर्ने ? भन्ने लाग्छ । तपाईले झण्डै तीन वर्षे अवधि रेगुलेटरको प्रमुख व्यक्तीको रुपमा बिताईसक्नु भएको छ । किन गर्दा रहेछन् मान्छेले बीमा ?

बीमा किन ? भन्ने निक्कै जेन्युइन प्रश्न हो । यसको उत्तर पनि असाध्यै राम्रो छ । तपाईसँग अनिश्चितताको ठूलो भण्डार छ । त्यस्तो अनिश्चितासँग जोखिम जोडिएको हुन्छ । त्यो जोखिमलाई कम गर्नका लागि, भोलि हुनसक्ने घटनामा ठूलो आर्थिक क्षति हुन्छ भने त्यसलाई समाधान गर्न, आर्थिक रुपमा हुनसक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि वा क्षती भईसकेपछिको अवस्थामा क्षतिपूर्तीका लागि बीमा गर्नुपर्छ ।

जस्तो पैसा हुनेले त धमाधम प्रिमियम तिर्छन्, बीमा गर्छन् । गरिबीको रेखामुनी रहेका एकतिहाई नागरिकहरुले बीमामा कसरी जोडिन सक्छन् ?

यसमा दुबैतिर हेरौं । पैसा छ, तर बीमाको बारेमा बुझाई छैन । सरकारको कुनै नीतिले जीउधनको सुरक्षामा घच्घच्याउँदैन भने त्यस्तोमा पनि बीमा हुँदैन । हामीले दुईवटा पाटोबाट हेर्नुपर्छ । जो सक्षम छन्, उनीहरुलाई सरकारको नीतिले, तीन तहका सरकारको सेवा प्रवाहले बीमामा आवद्ध गराउनुपर्छ । यस्तो भएन भने नागरिकहरुलाई बीमामा जोड्न गाह«ो छ । नागरिकलाई बीमाको बारेमा थाहा पनि छ, हुनसक्ने अनिश्चितताको बारेमा बोध पनि छ, बीमा गर्ने क्षमता पनि छ तर अब त्यस्ता मान्छेहरु पनि बीमामा आवद्ध नभएको भेटिन्छन् । उदाहरणका लागि काठमाडौं महानगरपालिकालाई नै लिन सकिन्छ । काठमाडौं महानगरपालिकाको मुस्किलले पाँच प्रतिशत सर्वसाधारण बीमाको दायरामा छन् । यहाँ सक्षमता छ । यस्तो अवस्थामा पालिकाहरुले नै आफ्ना नागरिकहरुलाई बीमामा जोडिन सहजीकरण गर्दिनुपर्छ ।

अनि गरिबका लागि नि ?

जोसँग केही पनि छैन सबैभन्दा बीमाको बढी आवश्यकता उसैलाई छ । म लामो समय स्थानीय विकास मन्त्रालयमा पनि बसेको हो । हामीले हाम्रो बजेटमा आर्थिक सहायता, चन्दा, पुरस्कारको शीर्षक राख्छौ तर हामीले बीमाको शिर्षक राख्दैनौ । राहतमा एक किलो सिदा, पाँच किलो चामल दिनुपर्छ भनेर जम्मा दश, पाँच हजार रुपैयाँ क्षति बापत दिने गरिएको छ । अब त्यस्तो आर्थिक सहायताले न घर निर्माण हुन्छ, न घाईतेहरुको उपचार नै हुन्छ, न दैनिक जीवनका समस्याहरुको समाधान नै हुन्छ । त्यसकारण नै अहिले हाम्रो एक खालको अभियान नै कस्तो छ भने जहाँ जुन भूगोलमा मानिसको बसोबास छ । प्रत्येक स्थानीय तहले त्यस्ता ठाउँमा बसेका गरिबहरुको म्यापिङ गर्नुपर्यो । कुन एरियामा सबैभन्दा धेरै घटना घटनसक्छ भन्ने रेकर्डहरु पनि राखिएका छन् । अब त्यस्तै क्षेत्रलाई अध्ययन गरेर त्यहाँका मान्छेहरुलाई सामूहिक हित गर्ने काम पालिकाको हो । हामीले आफै कुदेर गएर भनेका छौं सरकारले बुझ्नु पर्यो, सरकारले बुझ्नु पर्यो भनिरहेका छौं । सरकारले बुझेर सरकारी सम्पत्तीलाई बीमाको दायरामा ल्याउन मुख्य सचिवको संयोजकत्वमा काम गरिरहेको जस्तो मलाई लाग्छ । यो बुझाईलाई बिस्तार गर्न आवश्यक छ ।

तपाईहरु थुप्रै स्थानिय तह र प्रदेशमा गएर छलफल गर्नु भएको छ । त्यहाँ कस्तो बुझाई रहेछ ?

त्यहाँ त एक किसिमको जागरुकता भएको रहेछ । अहिले भर्खर स्थानीय सरकारबाट हामीलाई बीमा नीति बनाई देऊ, बीमा नीति ल्याइदेऊ भन्ने कलहरु आएका छन् । हामी यस्तो गर्न चाहान्छौं अब कसरी अघि बढौ ? पनि भन्नु भएको छ । हामी पनि जुन जुन सरकारले बोलायो त्यहाँको लागि तयारी अवस्थामा बसेका छौं । भेटघाट गर्नु पर्ने हो की ? हामीले गरेको अवस्था छ ।

संघिय सरकारको रवैया हेर्ने हो भने बीमा बजार बिगार्न उसको कहिँ न कहिँ भूमिका देखियो । झण्डै १५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व कोरोना बीमा र कृषी तथा पशुपंक्षि बालि बीमाको दायीत्वको पैसा नतिरेको अवस्था छ । अहिले मानिसले बीमाभन्दा त्यतैतिर सम्झिने अवस्था छ नि ?

त्यसमा दोषारोपण गर्नुभन्दा पनि अलिकति हाम्रो, भनौ न एउटा निकायको जिम्मेवारीमा अरु निकायको हस्तक्षेपले समस्या आएको हो । त्यसतर्फ सरकारलाई आफ्नो दायित्व तिर्नुपर्छ भन्ने भईसकेको छ । यसबीचमा पनि एक अर्ब रुपैयाँ आइसकेको थियो । अब करिब आठ अर्ब रुपैयाँ बाँकी छ, तपाईले भन्या जस्तो पन्ध्र अर्ब त होइन । सरकारले पनि अवस्था अलि सुधार भएपछि तिर्नुपर्छ भनेको छ । हामीले अपेक्षा जहिल्यै ठूलो राख्छौं, अनुदानको भुक्तानीमा समस्या आउने गरेको छ । बीचमा पनि सरकारले समाधान गर्यो । अब अहिले पनि समस्या छ । कृषी बीमा गर्ने कम्पनीले आफैं भुक्तानी दिन सक्दैन । यसलाई सरल बनाउने र अग्रिमरुपमा पनि दाबी दिनुपर्छ ।

अहिले कृषि बीमाको पैसा पोस्ट पेड गर्दा पनि दुरुपयोग गरियो भन्ने सरकारको संशय देखिएको जस्तो छ ।

त्यहाँ डकुमेन्ट नमिलेको हुनसक्छ, विभिन कोणबाट त्यसलाई हेर्न जरुरी छ । बीमालेख कति जारी भएको छ दुई वा शुन्य दशमलव दुई, त्यसको लागि त शतप्रतिशत बीमालेखलाई दोष दिन मिल्दैन । दोष दिन मिल्ने ठाउँ छ भने बाँकी बीमा बीमालेखको भुक्तानी दिउँ न त । त्यो पनि बाटो हुनसक्छ । हामीले भनेका छौं कागज मिलेन भने थाँती राखांै बाँकीको भुक्तानी चाही दिँदै गरौ ।

अब यो केन्द्रबाट पैसा ल्याएर, यहाँ हिसाब गरेर मात्र हुँदैन । अब यो नीति समिक्षा गरेर गरिब वा साना किसान कसलाई बीमामा जोड्ने हो ? त्यो हेर्नुपर्छ । प्रदेश र पालिकामा कति बिघा जग्गा भएकोलाई दिने ? भन्ने स्पष्ट हुुनुपर्छ । अर्बौ रुपैयाँ कमाउने फर्मलाई अनुदान दिने होइन, त्यसले केही पनि अर्थ राख्दैन ।

अहिले बीमा कम्पनीको चुक्ता पूँजी बढेको छ, तर व्यवसायको आकार चाहीँ बढेन भन्ने छ नि ।

प्रत्येक पालिकाले आफ्नो नागरिकको सर्वोत्तम हितको लागि काम गर्नुपर्छ । त्यसकै लागि पालिका बनेको भन्ने बोध गर्नुपर्यो । सक्षमलाई हाम्रो नीतिले बाध्यकारीरुपमा बाँध्नुपर्यो । नागरिक बडापत्रमा पनि पालिकामा कुनै सेवा लिन आउने हो भने अनिवार्य बीमा चाहिन्छ भन्नुपर्यो ।

त्यसको लागि नियामकबाट केही प्रयास भई रहेका होलान् नि ?

हामीले लगातार गरिरहेकै छौं । सक्षमले आफैंले बीमा गराउनु पर्छ र सीमान्तकृत गरिबलाई स्थानीय सरकारले नै बीमाको व्यवस्था गरिदिनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा रहँदै आएको छ।

बीमा कम्पनीले मृत्यु दाबीको लागि अब एकद्वार प्रणालीबाटै सम्बोधन गर्ने प्रावधान ल्याउन सकिन्न ?

यो त हामीले अनिवार्य गर्नैपर्छ । बीमाको विश्वसनियता भनेको यसको दाबी भुक्तानीमा सरलीकृत गर्दा नै पर्छ । एकजनाले पैसा पाएन भने अरु पचास जनालाई भन्छ र बीमाले पैसा दिंदैन भन्ने आम धारणा बन्न जान्छ । तर, एउटा मान्छेले पायो भने त पचास जनालाई पाए पनि भन्छ नि । अहिले हामीले प्रत्येक कम्पनीको मुख्य मान्छेलाई बोलाएर प्रत्येक दुई महिनामा दाबी भुक्तानीको अवस्था हेरिरहेका छौं । ७० प्रतिशतको हाराहारीमा बीमा दाबी भुक्तानी भएको छ । हामीले त्यो बाँकी ३० प्रतिशतलाई पनि घटाउन खोजेका छौं ।

अहिले शाखामा जान नसक्ने बीमितहरुलाई क्षेत्रिय कार्यालयबाटै २०, ३० हजार रुपैयाँसम्मको दाबी भुक्तानी गर्न लगाएको अवस्था छ । दुई लाख रुपैयाँसम्मको सम्पत्ती बीमामा पनि यस्तो लागू गरेका छौं । विगतको समस्या फुकाउन पनि समस्या छ । बीमा कम्पनीले नै आफ्नो अधिकार शाखामा दिन चाहेका छैनन् । अहिले त बीमा प्राधिकरणले नै आफ्नो अधिकार सबै प्रदेशमा लगेको अवस्था छ नि । जति नजिकबाट मोनिटर हुन्छ, निगरानी हुन्छ त्यति नै कम्पनीलाई पनि फाइदा हुन्छ । ठूला दाबी सर्भेयरमा अड्किएका छन् । यसलाई समाधान गर्न पनि हामीले कति म्यादमा काम गर्ने भन्ने व्यवस्था ल्याउँदैछौं । एकाध केस छोडेर, वर्षदिन लाग्ने एक प्रतिशत केस होलान, त्यो भन्दा बाहिर हामीले काम गर्न जरुरी छ ।

प्राधिकरणको जनशक्ति व्यवस्थापन र डिजिटलाईजेसनको योजना के छ ?

हामीले भौतिकरुपमा गर्ने कामहरु कम गर्ने लक्ष्य लिएका छौं । म यो क्षेत्रमा आउँदा झिनामसिना विषयका लागि पनि धेरै कागजहरुमा हस्ताक्षर गर्नुपथ्र्यो, अहिले हेर्नुहुन्छ भने ह्वात्तै घटेको छ । अब हाम्रा रिपोर्टीङ प्रविधि मैत्री हुन थाल्यो । हामीसँग अहिले आईआरएमएस भन्ने सफ्टवेयर पनि छ । हामीले बीमा कम्पनीसँग जोड्न खोजेका छौं । हामीले दुई वर्षमा चाहिने पैसा व्यवस्था गराईदिन्छौ पनि भनेका छौं । यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म हामीले धेरै काम गरिसक्ने अवस्था छ । हामीले डिजिटल सिस्टम बनाउनु छ, त्यसको निगरानिलाई भरपर्दो पनि बनाउनु जरुरी छ । हामीले जनशक्ति पनि त्यसका लागि वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

संगठनात्मक संरचनाको अवधारणा तयार पारेर त्यसका विष्यमा थप केही योजना छ ?

छ, संगठनात्मक संरचनाका लागि अध्ययन नै भएको छ । हामीले कतिपय जनशक्ति भर्ना नै गरेका छौं । त्यसका उच्च तहमा नियुक्ति चाहिँ बाँकी छ । आउने आर्थिक वर्षबाट बीमा कम्पनीहरुको तथ्यांक दुरुस्त हुने हिसाबले हामीले काम गरिरहेका छौं । त्यसकारणले तथ्यांकमा तलमाथि भएमा हामीले कारबाही गर्छौ । बीमा कम्पनीले पेश गरेको तथ्यांकमा उनीहरु अलर्ट हुनुपर्यो । मलाई लाग्छ हामी सबैसँगै मिलेर, सबैको भनाई सुनेर, नीति लिएर भौतिक उपस्थिति बिना नै सेवालाई बढाउँछौ ।

तपाईहरुले बीमकको पूँजी बढाउनु भयो, जनशक्ति व्यवस्थापनमा पनि अझै भूमिका खेल्नु पर्ने देखिन्छ नि ?

प्रशिक्षित जनशक्तिलाई तपाईले टिकाउन सक्नु भएन भने तपाईलाई नै घाटा हुन्छ । नयाँको लागि पनि खर्च र समय कम्पनीले दिनुपर्छ । हामीले मर्जरको कारण कसैले खाईपाई आएको सुविधा, तलब, पारिश्रमिक नघटाउनुस भन्यौ, बरु बढाउन सक्नु भएन भने नबढाउनु तर घटाउन पाइन्न भनेको त्यो करिब करिब ९९ प्रतिशत पालना भएको अवस्था छ । अब मानव जनशक्तिलाई कसरी राख्ने हो भन्ने कुरा, यसको कामको बाँडफाड गर्ने काम बीमा कम्पनीले हेर्नुपर्छ । यो आर्थिक वर्षसम्म बीमा कम्पनीले गर्नुपर्ने कामहरु धेरै छन् । सरकारको कानून, प्राधिकरणको निर्देशन मान्नुपर्छ । कसैले मान्दैन भने त कानूनको दफाले स्टयाण्ड लिन्छ ।

मर्जरले सिनर्जी दिएको छ कि कस्तो छ अवस्था ?

हिजो त बीमा कम्पनीहरु यति थोरै पूँजी लिएर बसेका थिएकीे चाहेर पनि केही ठूलो गर्न सक्दै अवस्था थिएन । आज आईटीमा जान तपाईलाई छुट छ । मान्छे राख्नुभन्दा प्रविधिमा गरेको लगानी महङ्गो हुन्छ, तर त्यसले त सधैं प्रतिफल मात्र दिई रहन्छ । नयाँ बीमा ल्याउन, नागरिकहरुलाई पहुँच दिन प्रविधिले सहयोग गर्छ । बीमा बजारको आकार बढाउनु भन्नु तपाईको कुरा सहि हो । हामीले उधारो बीमा नगर्नु भनेका छौं । सुशासनमा बस्नु पर्यो, बीमा कम्पनीले प्राधिकरणको निर्देशन मान्नुपर्यो आफ्नो व्यवसाय पनि बिस्तार गर्नुपर्यो । यसमा कति कुरा हामीलाई पनि भन्दिनु पर्यो । कम्पनीको व्यवसाय बिस्तार गर्ने नीति पनि हामीलाई भन्नुपर्यो ।

एएफएमएलको सभामा तपाई पनि पुग्नु भयो । ग्रे एयरिया देखियो भनेर तपाईतिर पनि धारे हात लगाईदै छ नि ?

यो सम्पत्ती शुद्धिकरणको आधारमा हामीले नियम बनाएका छौं । कसैले पाँच करोड रुपैयाँको बीमा गर्न खोज्छ भने त्यसको पुष्टी हुने आर्थिक क्षमता देखाउनु पर्यो । सम्बन्धित निकायमा पनि त्यो जानकारी गराउनु पर्यो । अब तपाईले बीमालेख किन्दा तपाईको फोटो टाँस्न वा हस्ताक्षर गर्न छुट्नु भएन । अब हाम्रो सुपरिवेक्षणमा सबै कुराहरु मिलेर आउँछन् । पहिले त हामीले पुरानो बीमा ऐन अनुसार मात्रै काम गरेको अवस्था थियो । अहिले धेरै सुधार भएका छन् छ ।

बीमालेख समर्पणको विषयमा संसदिय समितिले केही समस्या देखाएको थियो त्यसमा केही रिभ्यू भयो कि ?

प्राविधिक विषय भनेको प्राविधिक विषय नै हो । अध्यक्षले प्राविधिक कुरा बुझ्दैन भन्ने हुँदैन । हामीसँग प्राविधिक विज्ञ टिम पनि छन् । बीमाको एउटा पार्ट मात्र यो हो । उहाँहरुले यो कुरा बुझाउन पनि लाग्नु भएको छ नि ।

तपाईले आफैं भनिहाल्नु भयो बीमा प्राविधिक विषय हो बुझाउँन समय लाग्छ भन्नुभयो । सचेतनाका लागि खर्चको सीमा नाफाको जम्मा १.५ प्रतिशत भित्र छ, अल्लि खुला गर्दिए पनि हुन्थ्यो नि ?

हामीले खर्चको सीमा तोकेकामा त्यसले डिजिटलमा लैजान पुग्दैन भन्ने लाग्छ भने कति चाहिन्छ, जानकारी गराउन बीमकलाई त्यो सोधेका छौं ।

तर, सचेतनाको बजेट पनि त्यतैभित्र आसपास पर्या हुनाले हो कि ?

होइन, सचेतनाको बजेट केमा खर्च गर्ने ? त त्यही लेखेको छ । सिएसआरको बजेट लाभ लिएको लाभग्राहीलाई रिर्टन गर्ने हो । समाजमा खर्च गरौं भन्ने हो । आईटीमा चाहिने खर्च, अहिले मर्जरमा गएका कम्पनीलाई पनि छुट दिएका छाैं । हामीले अन्य कम्पनीलाई पनि हामीले आगामी पाँच, दश वर्षसम्म काम चल्ने सफ्टवेर ल्याऊ भनेका छौं । उनीहरुको माग पनि त्यही हो १.५ बाट हामीलाई पुग्दैन भन्ने छ । हामीले छुट्टै प्रस्ताव ल्याऊ कति चाहिन्छ, हामी विचार गरेर बाटो खोल्नेछौं  भनेका छौं ।

संस्थागत सुशासन र पूँजीको विषयलाई लिएर सरकारी स्वामित्वको दुई बीमा कम्पनी प्राधिकरणका लागि पनि लामो समयदेखि टाउको दुखाईको विषय बनेको छ । एउटाको त सम्पत्ती भन्दा दायित्व धेरै भयो पनि भनिन्छ ?

यसलाई पनि अब हामीले डेडलकमा राख्नु भएन । त्यहाँ सिईओको अभाव छ । नयाँ सिईओ आएपछि केही प्रशासनिक निर्णय गर्न आवश्यक छ । उनीहरुको बोनश दर घटाउनु पर्ने अवस्था छ । हामीले सरकारसँग सल्लाह लिन्छौ । अब उनीहरुले सरकारी हो कारवाही नै हुन्न भन्ने सोच्नु भएन । बोर्डले यो मितीबाट अडिटको रिपोर्ट आउँछ भन्नुपर्यो । अनि मात्र हामीले उहाँहरुको शर्त अनुसार बोर्डमा काम गर्छौ भन्ने हो । अहिले दुबै ठाउँमा सीईओ छैन ।

बोर्डको संरचना र सीईओ धेरै चेन्ज हुँदा यति समयमा यति काम गर्छु भन्ने नभएर समस्या भएको हो की ?

दुबै कुरा सरकारको पाटोमा रहेकाले मैले यसमा जवाफ दिन सकिन ।

तर, त्यति बेला त हस्तक्षेप गर्ने ठाउँ थियो नि ?

होइन । हामीले भन्नुपर्ने विषय, एक्चुरीले गरेका विषयहरु सरकारलाई मज्जाले भनेका छौं । संस्थानबाट कम्पनीमा गएर पनि केही पनि परिवर्तन भएन । उहाँहरुबाट यस्तो फिगर आउँछ भन्ने भएपछि मात्रै हामीले अघि बढाउने अवस्था रहन्छ ।

जस्तो यो बीमांकीय मूल्यांकनको विषय यसले सधैं दुःख दिएको जस्तो देखिन्छ । बीमा कम्पनीको साधारण सभा समयमा हुनु पर्दैन ?

यसमा त कानूनले भनेको अवधिमा भएन भने त हामीसँग अरु उपाय रहँदैन । विकल्प रहदैन । जरिवाना लाग्छ, म्याद थप हुन्न । बीमा प्राधिकरणको इतिहासमा नभएको कुरा हामीले २४ घण्टामै वित्तीय प्रतिवेदन स्वीकृत गर्न थालेका छौं । कम्पनीले समयमै बीमांकी नियुक्ति गर्नुपर्यो, आफ्नै कम्पनीभित्र पनि पूर्णकालीन बीमांकी राख्नुपर्यो। अहिले हामीले बीमांकीय मूल्यांकनको काम कहिले काम सक्ने हो भन्ने जानकारी बीमकसँग माग्न थालेका छौं । अब सबै बीमकम दुईवटा एक्चुरी राख्ने तयारी गरिरहेको तपाईहरुलाई पनि जानकारी होला ।

नेपालमा दुईवटा पुनर्बीमा कम्पनी संचालनमा छन् । दुबै कम्पनीले विदेशबाट अपेक्षित व्यापार ल्याउन सकेको देखिन्न नि ?

होइन, यो त एउटा सुरुवात पनि भयो । यहाँ जानुपर्छ भन्ने अनिवार्य छ । अहिले कुनै कम्पनी जाँदै पनि छन् । दुईमध्ये एउटा कम्पनीले त रेटिङ गर्यो, अर्को पनि प्रकृयामा छ । पुनर्बीमाले विदेशमा सम्पर्क कार्यालय खोल्न चाहेमा त्यो पनि पाउँछन् । समय लाग्छ, तर विदेशमा पहिले पुनर्बीमा शुल्कवापत असी रुपियाँ जान्थ्यो भने अब चालिस रुपैयाँ मात्रै जान थालेको छ ।

र अन्त्यमा, तपाईको बाँकी कार्यकालमा बीमा क्षेत्रको विश्वसनीयता अझै बढाउनका लागि के गर्ने योजना छ?

मैले भनि हाले त । अहिले आर्थिक मन्दी नभएको भए हामी धेरै माथि पुग्थ्यौं । आजको दिनमा पनि दक्षिण एशियामा बीमाको पहुँच सबैभन्दा राम्रो नेपालमा नै छ । यो अझै राम्रो हुन्थ्यो । मन्दीले सबैलाई प्रभाव पार्दा बीमा अछुतो रहेन । यसलाई हामीले पहुँच बढाउँदै सबैलाई धन्यवाद के दिनुपर्छ भने मोफसलबाट पनि हाम्रो लगातार छ वटै प्रदेशमा काम चलिरहेको छ । सरकारले हामीलाई सबै प्रदेशबाट बोलाएको छ । हामी प्रदेश सरकारको पनि सल्लाहकार हौं, केन्दमा मात्रै बस्नु पर्छ भन्ने छैन । थोरै रकम तिरेरै धेरै रकम पाइने भएकाले बीमाको महत्व सबैलाई बुझाउँदै जानुपर्छ । कर्णाली सरकारले दुई लाख रुपैयाँको बीमा गराउँदा अस्तिको भूकम्पमा गरिबहरुले पाएको पनि हेरांै न । हाम्रो नीतिगत व्यवस्थामा दुर्घटना बीमा मात्रैलाई पनि समेट्न सक्यौ भने यसबाट लाभान्वित हुने संख्या पनि धेरै ठूलो हुन्छ ।