सिंहदरबार संवाददाता
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्तापूर्व) स्थित गैँडाकोट नगरपालिकाले अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकताको सिफारिस दिन सुरुआत गरेको छ । गत फागुन ३० गते गृह मन्त्रालयको निर्णय अनुसार नेपालमै पहिलोपटक सो पालिकाले आजदेखि केन्द्रिकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीको शुभारम्भ गरेको हो ।
अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकता सिफारिस गर्ने कार्यको शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना श्रेष्ठले गैँडाकोटबाट नवीन कार्यको शुभारम्भ हुनु गौरवको कुरा भएको बताए ।
उनले अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस गर्ने प्रणाली लागू गर्ने क्रममा नगरपालिकामा रहेका १८ वटै वडाका वडा सचिवलाई तालिम प्रदान गरिएको जानकारी दिए । यस प्रणालीमा चैत १८ गतेबाट मध्यविन्दु नगरपालिका र त्यसपछि कावासोती र देवचुली नगरपालिकालाई समेत जोड्ने गरी तयारी भइरहेको उनले बताए ।
अनलाइन प्रणालीबाट नागरिकता सिफारिस हुँदा किर्ते गर्ने र झुट्टा विवरण बनाएर नागरिकता बनाउने काममा नियन्त्रण आउँछ उनले भने अनलाइन प्रणालीबाट फारम भरेपछि सेवाग्राहीले बीचमा फाइलमा केरमेट र थपघट गर्न नपाउँदा दोहोरो नगारिकता बनाउन तथा झुक्याएर नागरिकता बनाउने कामको अन्त्य हुन्छ ।
राज्यले प्रदान गर्ने सेवालाई प्रविधिमा आधारित, व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउँदै लैजानका लागि वडा कार्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुने उनले बताए । यो नयाँ प्रविधि हो, सुरुआतमा केही कठिनाइ भए पनि प्रविधिप्रति जानकार हुँदै जाँदापछि सेवा प्रवाहमा सहजता हुन्छ उनले भने यस प्रणालीबाट नयाँ नागरिकतामात्रै सिफारिस हुन्छ ।
कार्यक्रममा गैँडाकोट नगरप्रमुख मदनभक्त अधिकारीले अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस गर्दा हुने केही अप्ठ्यारा पक्षलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सहजीकरण गर्दै लैजानुपर्ने बताए । मुलुकमै पहिलोपटक गैँडाकोट नगरपालिकाले यो सेवा प्रवाह गर्दैछ उनले भने सेवा प्रवाहका क्रममा आइपर्ने कठिनाइबारे कर्मचारीलाई सहजीकरण भयो भने काम गर्न सहज हुने थियो ।
अनलाइनमा नागरिकता सिफारिस गर्दा विवरण फरक भएर सच्याउनुपर्ने अवस्था आएमा पनि सहजरुपमा सच्याउने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेमा नगरप्रमुख अधिकारीले जोड दिए ।
नगर उपप्रमुख शान्ति कोइरालाले अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस गर्ने प्रणालीको सुरुवात भएसँगै दोहोरो नागरिकताका कारण हुने समस्या अन्त्य हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
पहुँच हुने र टाठाबाठाले दोहोरो नागरिकता लिएर बदमासी गरिरहेका हुन्थे उनले भने तर, निमुखाहरु वृद्धभत्ता खाने बेलासम्म पनि नागरिकता नबन्दा राज्यको सेवासुविधाबाट बञ्चित हुनुपरेको थियो । त्यो कार्यसमेत अन्त्य हुनेछ । अनलाइन प्रणालीलाई प्रभावकारी रुपबाट अगाडि लैजानुपर्ने उनको भनाइ रहेको छ ।
अनलाइनबाट नागरिकता सिफारिस गर्दा अनलाइनबाट अनुसूचिअनुसार सम्पूर्ण विवरण भरेर सेवाग्राहीको जन्मदर्ता, बाबुआमाको नागरिकता, शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र, बसाइँसराइ प्रमाणपत्र, पति÷पत्नीको नागरिकतालगायतका प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाइने नगरपालिकाका सूचना प्रविधि अधिकृत विनोद न्यौपानेले बताए ।
यसरी अनलाइन इन्ट्री भएपछि एउटै व्यक्तिको विवरतण दुईपटक प्रविष्ट नहुने हुँदा दोहोरो नागरिकता अन्त्य हुने उनको भनाइ रहेको छ । केन्द्रिकृत नागरिकता सूचना व्यवस्थापन प्रणालीलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र, राहदानीलगायतमा जोड्दै लैजाने सरकारको योजनाअनुसार कार्यक्रम ल्याइएको उनको भनाइ रहेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्