सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । महत्वपुर्ण राजस्वको निकायमा नेकपा माओवादीले आफ्नो नियन्त्रण कायम गरेको छ । शक्तिशाली राजस्वका विभागहरु माओवादी निकट कर्मचारीले भरिएका हुन् ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय अन्तर्गतको राजस्व अनुसन्धान विभाग, सम्पति शुद्धिकरण अनुसन्धान विभाग माओवादी कर्मचारीको नियन्त्रणमा छ । यस्तै अर्थ मन्त्रालय अन्तर्गतको आन्तरिक राजस्व विभाग र भन्सार विभागमा पनि माओवादीले नै नियन्त्रणमा लिएको हो ।
राजस्व अनुसन्धान विभागको महानिर्देशकमा अहिले नवराज ढुङगाना छन् । यसअघि अर्थमन्त्रालय अन्तर्गत रहेको राजस्व अनुसन्धान विभाग कार्यक्षेत्रले गर्दा विवादमा आएको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय अन्तर्गत राखिएको थियो ।
सम्पति शुद्धिकरण विभाग महानिर्देशकमा पुष्पराज शाही छन् । उनी माओवादी नेता जनार्दन शर्मा निकट कर्मचारी हुन् । यसैगरी अर्थ मन्त्रालय मातहतका आन्तरिक राजस्व विभाग महानिर्देशकमा शिवलाल तिवारी र भन्सार विभाग महानिर्देशकमा ढुण्डी प्रसाद निरौला छन् । चारै विभागका महानिर्देशक माओवादी निकट कर्मचारीहरु हुन् ।
माओवादीले सबै विभागमा आफ्नो मान्छे मात्रै परिचालन गरेपछि सत्ताधारी दल एमाले भने रुष्ट बनेको छ । माओवादीले क्षमतावान भन्दापनि पार्टी निकट कर्मचारीलाई जिम्मेवारी दिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेको छ ।
दुई राजस्व संकलन गर्ने निकाय र दुई राजस्व तथा कालोधन अनुसन्धान गर्ने सबै निकायमा एउटै पार्टीले नियन्त्रण गर्नु स्वभाविक नभएको अर्थमन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए । ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने ‘तपाईले देख्नु भएकै छ, राजस्वका २ निकायमा कस्ता व्यक्ति ल्याएर राखेका छन् अझ राजस्व अनुसन्धान र सम्पति विभागमा एकै पार्टीले जिम्मा लिदाँ राजस्व प्रशासनमा चरम विकृति देखिनेछ ।’
राजस्व संकलन गर्ने र अनुसन्धान गर्ने निकाय एकै मातहत हुदाँ विगतमा पनि विवाद देखिएको कारण अलग गरिएको ती कर्मचारीको भनाई छ । पुर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले राजस्व तथा अन्य महत्वपुर्ण निकायमा क्षमतावान र सन्तुलित रुपमा कर्मचारी खटाएका थिए ।
उनले आन्तरिक राजस्व विभागमा पुर्व अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले महानिर्देशक बनाएका दीर्घराज मैनालीलाई नै जिम्मा दिएका थिए । यस्तै भन्सार विभागमा शोभाकान्त पौडेललाई जिम्मा लगाएका थिए । राजस्व महाशाखामा माओवादी निकट रितेश शाक्य रहेका थिए । भने एमाले नजिक भनेर चिनिएका धनिराम शर्मालाई बजेट टिममै समावेश गरेका थिए । यस्तै अन्तराष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वयन महाशाखामा पनि एमाले निकट श्रीकृष्ण नेपाललाई राखेका थिए ।
यी निकायमा क्षमतावान कर्मचारी हुदाँ आन्तरिक बजार खस्किदा र आयात कम हुदाँ पनि राजस्व वृद्धिदर १० प्रतिशतले बढेको थियो । हालका मन्त्री वर्षमान पुनले सो वृद्धिदरलाई बढाएर २० पुर्याउने दाबी गरेका छन् ।
महत्वपुर्ण निकायमा माओवादी निकट कर्मचारी मात्रै खटाएपछि एमाले निटक कर्मचारीहरु भने असन्तुष्ट बनेका छन् । एमाले निकट एक कर्मचारीले भने ‘अर्थमन्त्री पुनको नियत राम्रो देखिएको छैन, राजस्वका संवेदनशिल ठाँउमा कम क्षमताका कर्मचारी पठाएर गत वर्षको तुलनामा २० प्रतिशत राजस्व असुल हुन भने कठिन देखिएको छ ।’ ती कर्मचारीका अनुसार अर्थमन्त्रालयमा कर्मचारी हेरफेरको विषयमा एमाले नेताहरुलाई समेत ब्रिफिङ भैसकेको छ ।
ती कर्मचारीले थपे ‘अहिले माओवादी निकट कर्मचारी र मन्त्रीको महत्वकाँक्षा निकै बढेको छ, मन्त्री पुनले खटाएको कर्मचारीको महत्वकाँक्षा हेर्दा पार्टीले राजस्व प्रशासनबाटै मिसन २०८४ सुरु गर्न लागेको बुझिन्छ ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस्