काम गरेपनि पुग्दैन खान साँझ र बिहान…

सिंहदरबार संवाददाता
२०७९ बैशाख १८, आईतवार १७:१९

काठमाडौं । पर्साको सखुवा प्रसौनी गाउँपालिका–३ स्थित कौवा वनका ४० वर्षीय जुलन माझीलाई अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसबारे केही जानकारी छैन । दैनिक मजदुरीमा व्यस्त रहने माझीलाई आइतबार पनि कामले फुर्सद छैन । उनी आइतबार पनि पाल्पाको रामपुरमा सडक निर्माणका काममा बिहानैदेखि खटिइसकेका छन् ।

दश वर्षको उमेरदेखि सडक, भवन तथा पुल, पुलेसा, सामान ओसारपसारजस्ता विभिन्न क्षेत्रमा मजदुरी गर्दै आउएको छ । यसरी नै उनले करिब तीन दशक बिताए । श्रमिक दिवसको दिन पनि उनले आराम गर्ने समय पाउएको छैन । उनी भन्छन्, “श्रमिक दिवस भनेको के हो ? हामीलाई त काम नै ठूलो छ, काम गरिएन भने घरमा चुल्हो बल्दैन, अहिलेसम्म श्रमिक दिवसको दिन ठेकेदार, साहुले बिदा दिएको पनि पत्तो छैन, आफ्नै काममा दैनिकी बितिरहेको छ ।” उनी मजदुरी गरेवापत दैनिक रु ६०० ज्याला बुझ्छन् । त्यसैबाट चार छोराछोरी र श्रीमतीको पालनपोषण गर्नुपर्ने बाध्यता छ ।

सोही ठाउँकै २५ वर्षीय राजु माझी मजदुरीमै व्यस्त हुन् । बिहानदेखि साँझसम्म सडक कालोपत्र गर्ने काममा खट्छन् । आइतबार परेको मजदुर दिवसबारे आफू पनि बेखबर रहेको उनले बताए । “श्रम नगरी खान पुग्दैन, अर्काले कमाएर देला भन्ने आश छैन, घरमा छोराछोरी, श्रीमती पाल्नै पर्‍यो, आफ्नो दुःख आफैसँग छ, हामीलाई दैनिक काम गर्ने अवसर पाए भयो, भरसक आफ्नै गाउँ–ठाउँमा काम पाएमा परिवारका साथ बस्न पाइन्थ्यो,” उनले भने ।

गुल्मी जिल्लाको कालीगण्डकी गाउँपालिका–४ पुर्तिघाटका ३० वर्षीय टीकाराम पुनलाई घरको गारो लगाउन भ्याइनभ्याई छ । मे १ तारिख अर्थात् आज मनाइने श्रमिक दिवसबारे उनलाई जानकारी भए पनि यस दिवसले आफूहरूको जीवनस्तरमा कुनै फरक ल्याउन नसकेको उनी बताउँछन् । यसैले आज पनि काममै ब्यस्त हुन् उनी । उनी यस अनौपचारिक क्षेत्रमा गएको पाँच वर्षदेखि श्रम गर्दै आउएको छ । उनको दैनिक ज्याला रु ७५० छ ।

उनी भन्छन्, “एक दिन काम छाडियो भने रु ७५० गुम्छ, ठेकेदारले घण्टा गन्ती गरेरमात्रै ज्याला दिन्छन्, श्रमिक दिवस भनेर कहिल्यै छुट दिँदैनन्, एक दिन रमाएर के गर्नु, पेट पाल्नै पर्‍यो ।” श्रमिक दिवस मनाइरहँदा समयानुसार श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि, गाउँघरमा नै रोजगारी, विदेशिएकालाई स्वदेशमै बस्ने वातावरण मिलाइदिन सरकारसँग उनको अनुरोध छ ।

रामपुर नगरपालिका–७ बहखोलाका बस्ने ४२ वर्षीय नेत्रबहादुर रानाले छ वर्षदेखि मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्दै आउएको छ । दैनिक आठ घण्टा खटेर काम गरेवापत रु ७५० ज्याला पाउँछन् । रामपुर क्षेत्रमा हाल छवटा घर बनाउने जिम्मेवारी लिएका रानालाई कामको व्यस्तताले श्रमिक दिवस मनाउने फुर्सद नै छैन ।

सरकारले श्रमिक मजदुरको हकहितका लागि काम गर्छौँ भने पनि अहिलेसम्म उपलब्धि केही नदेखिएकामा उनी गुनासो गर्छन् । चुनाव आएसँगै नेता, कार्यकर्ताले उनलाई धेरै आश्वासन पनि देखाए । तर निर्वाचन सकिएपछि भने नेता दैलोमा फर्केर नआउने प्रवृत्ति रहेकाले मजदुरका समस्या सम्बन्धित निकायमा पुग्न नसकेको उनी बताउँछन् । “हामीजस्ता तल्ला स्तरका श्रम गरेर जीवन धान्नेका लागि नेताले गर्ने केही होइन, सधैँ झुट्टा आश्वासनमात्रै दिन्छन्, हाम्रो माग भनेको बजारमा हरेक सामानको महङ्गी बढिरहेको छ, सोअनुसार पारिश्रमिक वृद्धि हुनुपर्‍यो, निरन्तर काम पाए भयो,” उनले भने ।

आइतबार घरको गारो लगाउने, सिमेन्ट बोक्ने काममा व्यस्त देखिन्छन् । मे १ तारिखमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा उनलाई भने दिनभर काम गरेको ज्यालाले घरमा बिहान–साँझ खाद्यान्नको जोहो पुग्छ भन्नेतिर मात्रै ध्यान छ ।

पारिवारिक अवस्था नाजुक हुँदा कक्षा ६ मा अध्ययन गरिरहेका उनी बीचमै छाडेर विभिन्न ठाउँमा घर भवन, पुल पुलेसा, सडक निर्माणलगायतका क्षेत्रमा दैनिक मजदुरी गरी बुझेको ज्यालाबाट घर धान्नुपर्ने बाध्यता छ । सरकारले श्रमिक मजदुरको हकहितका लागि उपलब्धिमूलक काम गर्न नसक्दा यसरी अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने प्रायः सबै मजदुर असन्तुष्ट छन् । राज्यले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउन नसकेको श्रमिकहरूको गुनासो छ । उनीहरूको गुनासो छ– उहिलेको ज्याला अहिले छ, तर महङ्गीको हिसाब गर्ने हो भने दैनिक ज्यालाले खानलाउनै पुग्दैन ।

भरतपुरमा कोठा भाडामा लिएर राखिएको परिवारलाई पाल्न यातायात मजदूर विष्णु विकलाई दैनिक चलाउन मुस्किल छ । अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसको दिन नारायणगढ पुल्चोकमा भेटिएका विकले दैनिकी गुजारामा चलाउने गर्नुरेका छन् ।

दुई छोराछोरी र श्रीमतीलाई बसमा सहचालकबापत पाउने तलब र भत्ताले बिहान, बेलुकाको गर्जो टार्न मुस्किल छ । विकले गुनासो गर्दै भने, “राम्रो लगाउन र मिठो खानेकुरा नगर्नुहोस्, कोभिडको बेलाको ऋण तिर्न नसकेर घर बस्ने नसकिने भएको छ ।” मासिक मुस्किलले पाइने रु १५ हजारले के गर्ने ? कोठाभाडा, दैनिक रासन, छोराछोरीलाई कपिकिताब पुर्‍याउन कठिन छ, उनले गुनासो गरे ।

उनले बस चलेको दिन दैनिक पाँच सय भत्ता र मासिक रु तीन हजार तलब पाउने भए पनि दैनिक बस सञ्चालन नहुँदा कमाइ राम्रो नहुने बताए । उनले भने, “बसको पालो अनुसार काम पाइन्छ । बस नचलेको दिन काम पनि हुँदैन ।” भरतपुरको चौबीसकोठीमा ना ६ ख ९५६१ नं को बसका सहचालक केशव काफ्लेको गुनासो पनि विकको जस्तै छ । उनले भने “गाडी चलेको दिन खाने हो नभए भोकै बस्नुपर्ने अवस्था छ ।” भत्ताको भरमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “गाडी चलेको दिन खाने हो, नभए भोक्कै बस्नुपर्ने अवस्था पनि आउँछ कहिले काहीँ ।”

भरतपुरका विभिन्न क्षेत्रमा ई–रिक्सा सञ्चालन गर्दै आउएका रुद्रप्रसाद तिमिल्सिनाले अहिले दैनिक गुजारा चलाउन कठिन भएको गुनासो गरे । विगत ७ वर्षदेखि रिक्सा चलाउँदै आउएका तिमिल्सिना बढ्दो महँगीका कारण दैनिक कमाइले खान बस्नसमेत कठिन बन्दै गएको बताए । उनले भने “कमाई खासै छैन । पहिला दैनिक रु दुई हजार हाराहारी कमाइ हुन्थ्यो । अहिले झरेर सात सय पुर्‍याउन पनि मुस्किल छ । यसले के खाने के लगाउने ।” पहिला रु एक हजार ५०० मा पाइने कोठा अहिले बढेर तीन हजार ५०० भन्दा बढी भइसकेको बताउँदै उनले यसरी नै महँगी बढ्दै गए स्वरोजगार बनेको पेशाबाट पलायन बन्नु पर्ने स्थिति आउने बताए ।

एक दशकदेखि भरतपुरको चौबिसकोठिमा मोचीको काम गर्दै आउएका रामजतन रामको पीडा पनि उस्तै छ । बाराको देवताल गाउँपालिकाबाट चितवन आएर जुत्ता चप्पल सिलाउने काम गर्दै आउएको उनले अहिलेको महँगीका कारण एक्लो जीवन चलाउन समेत कठिन बन्दै गएको बताए । उनले भने, “कहिलेकाहीँ त खाना खानसमेत सापटी माग्नुपर्ने अवस्था छ ।” पहिला पहिला दैनिक ७ सय सम्म कमाई हुने गरेको भए पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । उनले भने, “घरका सदस्य बिरामी परे भने ऋण खोजेर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ ।”

भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित अस्पताल रोडमा फलफुलको ठेला धकेली रहएका गोविन्द भट्टराईले दिनभारी व्यापार गरेर पनि खासै कमाउन नसकेको बताए । उनले भने, “व्यापार गर्न सडकमा झरेपछि नगरपालिका, ट्राफिक प्रहरी र टोलसुधारले लखेट्ने गरेका छन् । अनि कसरी व्यापार गरेर खान सकिन्छ ।” दैनिक ५ सय देखि ७०० मात्रै कमाइ हुनेगरेको भन्दै उनले तीन वर्षदेखि आफ्नै व्यवसाय गरौँ भनेर लागेको तर छोराछोरी पढाउन कठिन भएको बताए ।

ट्रेडयुनियन कांग्रेस चितवनका अध्यक्ष हरिहर सापकोटाले अहिलेको मजदूरको न्यूनतम तलबले एक्लै पनि पालिन नसक्ने आवस्था रहेको बताए । उनले भने, “मासिक रु १५ हजार तलबले कस्को परिवार पालिन्छ ?” त्यसमाथि चुलिएको महँगीका कारण मजदूरको जीवनयापन असहज बनेको उनको भनाइ छ । काम नहुँदा बेतलवी बिदा दिने परिपाटी बढेको भन्दै उनले धेरै उद्योगले १५ दिन काम दिने र १५ दिने बेतलवी बिदा दिने गरेको सापकोटाले बताए । उनले भने, “राज्यको नीति नै मजदूरमैत्री छैन ।” न्यूनतम पनि रु २० हजारभन्दा घटीले मजदूर चल्न नसक्ने सापकोटाले बताए ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ चितवनका अध्यक्ष यदुमणि कँडेल क्षमता अनुसारको पारिश्रमिक मजदूरले पाउनुपर्ने बताउँछन् । उनले भने, “काम गरेको पारिश्रमिकले परिवार चल्नुपर्छ ।” एउटा परिवार पालिनका लागि मासिक रु २५/३० हजार खर्च हुने गरेको भन्दै उनले महँगीका कारण मजदूर मारमा परेको बताए । ठेकेदारी प्रथाले मजदूरलाई प्रभावित बनाएको उनको ठम्याइ छ । नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ (जिफण्ट) भरतपुरका अध्यक्ष रुद्र उप्रेती अहिलेको पारिश्रमिकले परिवार पाल्न मजदुरले नसकेको बताए ।

उनले भने, “कम्तीमा पनि रु २० हजार भएन भने परिवार चल्दैन ।” मजदूरको परिवार पालिने गरी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था हुनुपर्ने उप्रेतीको भनाइ छ । बेतलवी बिदा दिने परिपाटीले मजदूर झन बढी प्रभावित भएको उनले बताए । सबै क्षेत्रका मजदूर पछिल्लो समयको महँगीको कारण थप प्रभावित भएको उनीहरुको भनाइ रहेको छ । महँगीको अनुपातमा ज्याला र पारिश्रमिक वृद्धि गर्दै लैजानुपर्नेमा सबैको जोड थियो ।

आज मे १, अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस । विश्वमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक आन्दोलनलाई उत्सवका रूपमा मनाइने पर्व हो आज । विश्वका कैयौँ देशमा सार्वजनिक बिदा नै दिएर मजदुर दिवस मनाइन्छ । तर खास मजदुरी गर्ने वर्ग भने यो दिवसबाट नेपालमै पनि बेखबर रहने गर्दछ ।

देशमा अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक दिवस मनाइरहँदा दैनिक ज्याला मजदुरी गरेर जीविकोपार्जन गर्ने मजदुरहरू भने श्रममै रहन्छन् र बेखबर हुने गर्दछन् । यहाँका लाखौँ श्रमिक अनौपचारिक क्षेत्रमा कार्यरत छन् । त्यसैले यो वर्गका श्रमिकले आजका दिनको बिदा या सुविधा पाउँदैनन् । यसरी जसको अधिकारका लागि सरकारले सार्वजनिक बिदा नै दिएर पर्वको आयोजना गर्छन् ती श्रमिक आज पनि श्रममै रहन्छन् ।

श्रमिकका हक संविधानमा लेखिए, व्यवहारमा आएन

‘आठ घण्टा काम, आठ घण्टा आराम र आठ घण्टा मनोरञ्जन’को माग राख्दै अमेरिकाको सिकागो सहरका श्रमिकहरूले सडक ओर्लिएर बलिदानी पूर्ण सङ्घर्ष गरी विजय हासिल गरेको दिनको सम्झनामा आज विश्वभर अन्तर्राष्ट्रिष्य श्रमिक दिवस मनाइँदैछ ।

एक सय ३६ वर्षदेखि निरन्तर मनाउन सुरु गरिएको श्रमिक दिवसले श्रमिकको एकता, वीरता र गौरवपूर्ण इतिहास बोकेको छ । अन्र्राष्ट्रिय श्रमिक दिवसले संसारभरका श्रमिकलाई आफ्नो अधिकारप्रति जागरुक बनाउँदै आएको छ । नेपालमा पनि विभिन्न ट्रेड युनियनले श्रमिक दिवसका अवसरमा विभिन्न कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन् ।

विसं २००३ मा विराटनगरको ऐतिहासिक मजदुर आन्दोलनबाट प्रारम्भ भएको नेपालको ट्रेड युनियन आन्दोलनले ७५ वर्ष पार गरेको छ । नेपालको राजनीतिक परिवर्तनमा श्रमिक वर्गको महत्वपूर्ण भूमिका रहँदै आएको छ । विसं २००७ को राणा शासनविरुद्ध, विसं २०४६ को प्रजातन्त्र प्राप्ति तथा २०६२/६३ को गणतन्त्रको आन्दोलनमा श्रमिक वर्गको अतुलनीय योगदान रहेको छ ।

‘विविधतामा एकता’ नारासहित गठित जेटियुसिसीले श्रम बजार सुधारका लागि साझा मुद्दा उठाउँदै आएको छ । आन्दोलनबाटै नेपालका श्रमिकले अधिकार प्राप्त गरेका छन् । संविधानमा श्रम–एजेण्डा समावेश गरिएका छन् । संविधानमा मौलिक हकका रूपमा प्रत्येक नागरिकलाई रोजगारीको हक हुने, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था गरिएको छ । संविधानमा श्रम अभ्यासको हक समावेश भएको छ । श्रमिकको पारिश्रमिकको हकको सुनिश्चिता भएको छ ।

यस्तै युनियन खोल्न पाउने र सामूहिक सौदाबाजीको हकको सुनिश्चितता भएको छ । बालश्रम, बाधा श्रम निषेध भएको छ । विभिन्न जातीय, लिङ्गीय, क्षेत्रीय, भाषिक, धार्मिक, वैचारिक आधारमा हुने भेदभाव अन्त्य गरी समानताको प्रत्याभूति गरिएको छ । औपचारिक र अनौपचारिक श्रमिकको भेदभाव हटाएर सबै श्रमिकलाई समान हैसियतको व्यवस्था श्रम ऐनमा गरिएको छ ।

श्रमिक अधिकारका विषय संविधानमा लिपिबद्ध भए पनि त्यसको कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर रहेको जेटियुसिसीको ठहर छ । संविधानले सामाजिक सुरक्षाको हक, रोजगारीको हकको प्रत्याभूति गरेको छ । तर अझै पनि औपचारिक तथा अनौपचारिक क्षेत्रका लाखौँ श्रमिक सामाजिक सुरक्षाको हकका साथै न्यूनतम परिश्रमिकबाट वञ्चित छन् । संविधानले हरेक नागरिकलाई रोजगारीको हक प्रदान गरेको भए पनि कामको अभावमा युवा शक्ति विदेशिएको भन्दै जेटियुसिसीले मुलुकभित्रै रोजगारीको वातावरण बनाउन र विदेशिएका युवालाई स्वदेश फर्कने व्यवस्था मिलाउन सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।

जेटियूसिसीका अध्यक्ष प्रेमलकुमार खनाल नेपाली श्रमिक वर्गले उठाउँदै आएको नीति निर्माणलगायत राज्यको सम्पूर्ण संरचनामा १० प्रतिशत श्रमिक वर्गको प्रतिनिधित्व, अर्धन्यायिक अधिकारसहितको श्रम आयोग गठन, श्रमिक वर्गलाई कार्यस्थलबाट मताधिकारको व्यवस्था, श्रम निरीक्षण प्रणाली र श्रम कार्यालय विस्तारलगायत विषय तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताउँछन् ।

 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्