दिलु कार्की
काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष सकिन १८ दिनमात्र बाँकी छ । हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बैंकरहरुलाई साँवा ब्याज (किस्ता) उठाउने चटारो हुन्छ । जुन अहिले पनि बैंकका कर्मचारीहरुलाई यथावत नै छ ।
तर, यो आवको अन्त्यमा भने वाणिज्य बैंकमा सीईओ र सञ्चालकहरुलाई मसान्तमा रिकभरी भन्दा मर्जरमा पार्टनर खोजीको चटारो बढी छ । सरकारले मर्जर हुँदा दिने कर छुट र नियामक निकायले दिने सहुलियतको सदुपयोग गर्दै नियमकिय तथा सुपरिवेक्षणिय कारवाहीबाट बच्न बैंकहरुबीच अहिले मर्जरको माहोल बनेको हो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले गत जेठ २० गते वाणिज्य बैंकहरुको अध्यक्ष र सञ्चालकहरु भेला गरी मर्जरको लाभ लिने भए असार मसान्त अगावै मर्जरको सम्झौता गर्न सुझाएका थिए । उनले सरकारले बजेटमार्फत् दिएको सुविधा यही असार मसान्तमा सकिने भन्दै राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियत समेत आगामी आवदेखि कटौती हुनसक्ने बताएका थिए ।
राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तीमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई स्प्रेड दर, खराब कर्जा, सीइओको कुलिङ पिरियड, सञ्चालकको कार्यकाल, शाखा विस्तार लगायतमा छुटको सुविधा दिएको छ ।
यी सुविधाहरुलाई यही असार मसान्तसम्म मात्रै सीमित गर्ने संकेत गर्दै गभर्नर अधिकारीले सो समयभित्रै मर्जरको सम्झौता गरी सक्न सुझाएका हुन् । गभर्नर अधिकारीले मर्जरको लाभ लिन सुझाएयता नै ४ वटा वाणिज्य बैंकहरुले मर्जरको सम्झौता गरिसकेका छन् भने, थप ६ वटा बैंक मर्जरको नेगोशिएसनको प्रक्रियामा छन् ।
आव २०७८/८९ को बजेटमा समान वर्गका बैंकहरु मर्जर भएमा पुँजीगत लाभकरमा छुट, बोनशमा कर नलाग्ने, मर्जरमा हुँदा भएको खर्चमा छुट र मर्जर भएको २ वर्षसम्म लाभांशमा कर नलाग्ने व्यवस्था गरिएको थियो । मौद्रिक नीतिले त्यसमा प्रष्टता थप्दै वाणिज्य बैंकहरुको मर्जरमा सो छुट पाउने उल्लेख गरेको थियो । तर, यस पटकको बजेटले उक्त सुविधाहरु सबै कटौती गरेको छ ।
बजेटले कर छुटको सुविधा कटौती गर्नु र राष्ट्र बैंकले समेत आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत् नियामकिय सुविधा कटौती गर्ने संकेत गरेपछि अहिले बैंकका अध्यक्ष र सञ्चालकहरुले सीईओलाई रिकभरीमा भन्दा मर्जर पार्टनर खोज्नमा दवाव दिन थालेका छन् ।
बैंक सञ्चालक समितिको बैठकमा राखिने एजेण्डामध्ये मर्जरको पार्टनर खोजी पनि मुख्य हुने गरेको एक बैंक वाणिज्य बैंकका सीइओ बताउँछन् ।
‘हामी अर्गानिक ग्राथ,मा छौं तर, बोर्ड डाइरेक्टरहरुले मिटिङमा सबैभन्दा पहिले सोध्ने प्रश्न भनेको मर्जरको लागि कुन बैंकसँग के कुरा भइरहेको छ ? अपडेट के छ ? भनेर सोध्छन्,’ ती सीईओले सिंहदरबारसँग भने, ‘मर्जरमा पार्टनर खोज्ने चटारोले रिकभरीलाई राम्रोसँग टाइम दिन पाएको छैन, त्यसमाथि असार मसान्तसम्मका ‘कम्प्लाइन्स’ हरुको छुट्टै प्रेसर छ ।’
जेठ महिनायता नै न्युन पुँजी र कमजोर वित्तीय सुचक रहेका बैंक र राष्ट्र बैंकको कारवाहीले मर्जरको बाध्यता भएका बैंकहरुले पटक/पटक प्रस्ताव गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
मर्जरको सुविधा सदुपयोगको दौडमा दर्जन बढी वाणिज्य बैंक
राष्ट्र बैंकको नियमकिय डण्डाका कारण मर्जरमा जानु पर्ने बाध्यतामा अहिले २ वाणिज्य बैंक छन् । तर, बाध्यता बाहेकपनि सुविधा सदुपयोगको होडमा दर्जन वाणिज्य बैंक आपसमा मर्जरको नेगोशिएसनको दौड गरिरहेका छन् । जसमा सिभिल, सेन्चुरी, सिटिजन्स, प्रभु, कुमारी, नबिल, एनसीसी, लक्ष्मी, ग्लोबल आइएमई, प्राइम र एभरेष्ट बैंक छन् ।
राष्ट्र बैंकको मर्जर तथा प्राप्ती विनियमावली, २०७३ को व्यवस्था अनुसार मर्जर गर्छु भनेर प्रक्रिया शुरु गरी डिमर्जर गर्ने बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३ बर्ष भित्रमा अर्को पाटनर खोजी मर्जर सम्पन्न गरिसक्नु पर्छ । मर्जर सम्पन्न नहुँदासम्म राष्ट्र बैंकबाट पाउने सेवा सुविधा कटौती हुनका साथै, लाभांश वितरण र सेयर कारोबार समेत रोक्का हुन्छ ।
२ वर्ष अघि सिर्जना फाइनान्ससँग डि–मर्जर गरेको सनराइज बैंक र नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर प्रक्रियाबाट बाहिरिएको हिमालयन बैंकले कुनै एक वाणिज्य बैंकसँग मर्ज हुनै पर्ने बाध्यता छ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले मेगा बैंकसँग मर्जर सम्झौता गरी राष्ट्र बैंकमा आवेदन समेत दिइसकेको छ ।
यस बाहेक वित्तीय सुचांकमा तल्लो सूचीमा रहेका कुमारी, सिभिल, सेञ्चुरी, एनसीसी, बैंक अफ काठमाण्डू, लक्ष्मी लगायतका केही बैंकलाई प्रतिस्पर्धी व्यवसायको लागि मर्जरमा जानु आवश्यक छ ।
यी बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले नै पटक पटक मर्जरको पार्टनर खोज्न सुझाइरहेको हो । यी मध्ये नेपाल बंगलादेश बैंक नबिलमा गाभिने प्रक्रियामा छ भने बैंक अफ काठमाण्डूले ग्लोबल आइएमई बैंकसँग मर्जरको सम्झौता गरी सकेको छ ।
नबिल बैंकले बंगलादेश बैंकको प्राप्ती प्रक्रिया सम्पन्न गरी एनसीसीलाई समेत गाभ्न ‘नेगोशिएसन’ गरिरहेको छ । भने, राष्ट्र बैंकले कारवाहीको डण्डा चलाएको हिमालयन बैंकले सिभिल र सनराइज बैंकले प्राइम, सेन्चुरी र कुमारी बैंकसँग मर्जरको छलफल गरिरहेको छ ।
तर, सेन्चुरी बैंकले भने प्रभु बैंकको प्रस्तावलाई सकारात्मक मानेर नेगोशिएसन अघि बढाइसकेको छ । मर्जरको नेगोशिएसनमा रहेका बैंकहरुले असार मसान्त अगावै प्रारम्भिक सम्झौता गरी राष्ट्र बैंकमा स्वीकृतिको लागि गएमात्र सरकारले दिने कर छुट र राष्ट्र बैंकको मर्जर सुविधा उपयोग गर्न पाउँछन् ।
त्यसैले यी बैंकहरुले आपसी नेगोशियशन असार मसान्त यतै सम्पन्न गर्ने जमर्को गरेका हुन् ।
यस्ता छन् मर्जरमा गए राष्ट्र बैंकबाट पाइने छुट/सहुलियत
राष्ट्र बैंकले मर्जर तथा प्राप्तीमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई विभिन्न छुट तथा सुविधाहरु दिँदै आएको छ । मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्दै राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत् मर्जरमा जाने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको लागि निम्न छुट तथा सहुलियत दिएको हो ।
तोकिएका क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह गर्ने अवधि एक वर्ष थप गरिने,
एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म अनिवार्य नगद मौज्दातको सीमामा ०।५ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने,
एकीकृत कारोबार गरेको एक वर्षसम्म वैधानिक तरलता अनुपातमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट प्रदान गरिने,
तोकिएको प्रतिसंस्था निक्षेप संकलन सीमामा ५ प्रतिशत बिन्दुले थप गरिने,
सञ्चालक समितिका सदस्य र उच्च पदस्थ कर्मचारी पदबाट हटेको कम्तीमा ६ महिना व्यतित नभई अन्य संस्थामा आवद्ध हुन नपाउने विद्यमान प्रावधानमा छुट प्रदान गरिने,
कायम गर्नुपर्ने कर्जा र निक्षेपको ब्याजदर अन्तरमा १ प्रतिशत बिन्दुले छुट दिइने,
एकीकृत कारोबार थालनी गर्दा कर्जा निक्षेप अनुपातले सीमा नाघेमा सो नियमित गर्न एक वर्षको समय प्रदान गरिने,
एकीकृत कारोबार सञ्चालनको क्रममा १ किमि भित्रका शाखा कार्यालयमध्ये कुनै एकमा शाखा कायम राखी अन्य शाखा गाभ्न वा बन्द गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वीकृति आवश्यक नपर्ने,
वाणिज्य बैंकको ०.१० प्रतिशत वा सो भन्दा कम सेयर धारण गरेका संस्थापक समूहको सेयर धनीले यस्तो सेयर बिक्रि गर्दा ‘फिट एन्ड प्रपर टेस्ट’ अनिवार्य नहुने
कारवाहीको डण्डाबाट जोगिन विकल्पमा मर्जर
अहिले आधाभन्दा बढी वाणिज्य बैंकहरु राष्ट्र बैंकको ‘क्लोज मोनिटरिङ’ मा छन् । कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी रेसियो) सीमाभन्दा माथि पुग्दा र खराब कर्जा अनुपात बढ्दा ती बैंकहरु राष्ट्र बैंकको निगरानीमा परेका हुन् । यी बैंकहरुलाई राष्ट्र बैंकले पत्रचार नै गरी ‘नेट लिक्विड एसेट म्यानेजमेन्ट (एनएलए) सम्बन्धि अपडेट मागिरहेको छ ।
साथै तोकिएका प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह नगर्दाको कारवाहीमा समेत राष्ट्र बैंकले छुट नदिने प्राष्ट यसअघि नै पारिसकेको छ । अगामी असार मसान्तसम्म तोकिएका ‘कम्प्लाइन्स’ पुरा गर्न कठिन अवस्थामा रहेका बैंकहरुले समेत मर्जर पाटर्नर खोजिरहेका सेञ्चुरी बैंकका सञ्चालक रमेश निरौला बताउँछन् ।
‘नियामकिय कारवाहीबाट बच्नको लागि पनि केही बैंकहरुले मर्जरलाई विकल्प बनाइरहेका छन्,’ सेञ्चुरी बैंकका सञ्चालक निरौलाले सिंहदरबारसँग भने, ‘हाम्रो बैंकको हकमा मर्जरको पार्टनर कम्प्लाइन्स पुरा गर्न नसक्ने वा कारवाहीमा परेर मर्जरको बाध्यता रहेको बैंक पर्दैनन् ।’
पुँजी कोष अनुपात नपुगेको, सीडी रेसियो सीमाभन्दा माथि रही असार मसान्तसम्म ९० तल झार्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका केही बैंकहरुले आफ्नो बैंकलाई मर्जरको प्रस्ताव गरेको उनले जानकारी दिए ।
केही समयअघिसम्म सिभिल बैंकसँग मर्जरको चर्चा रहेको सिटिजन्स बैंकसँग अहिले हिमालयन बैंकले पनि नेगोशिएसन गरिहेको हल्ला बजारमा छ । यसबाहेक पनि अन्य बैंकहरुले मर्जरको प्रस्ताव गरेको बैंकका सीइओ गणेशराज पोखरेल बताउँछन् । तर, ती बैंकहरुसँग मर्जरमा गएर पुँजीको आकार ठुलो बनाउनु भन्दा व्यवसायीक फाइदाको नापतौल हुने उनको भनाइ छ ।
‘सञ्चालकहरुले मर्जरमा के गर्ने भनेर सोध्नु हुन्छ तर, अहिले मर्जरको प्लानलाई स्थगित गरेर रिकभरीलाई ध्यान दिँदै विजनेश बढाउन लाग्नु पर्ने सुझाउने गरेको छ,’ सीइओ पोखरेलले सिंहदरबारसँग भने, ‘प्रस्ताव धेरै आउन थालेका छन्, तर मर्जरले पुँजी ठुलो बनाउनु भन्दा अहिलेको अवस्थामा व्यवसाय विस्तारमा के फाइदा हुन्छ ? कम्प्लाइन्स पालनामा कति सहयोग गर्छ त्यो हेर्नु आवश्यक छ ।’
मर्जर गरेर रिक्स बढाउनुमा भन्दा बैंकले सिंगल ग्रोथलाई बढी फोकस गरिरहेको हुँदा राष्ट्र बैंकले दिएको हरेक कम्प्लाइन्स पालनामा मर्जरको सहायता नचाहिने उनको दावी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्