यसकारण चाहियो तत्कालै नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज

केहि हप्ता अघि मात्रै नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ(नाफिज)ले आयोजना गरेको पुँजी बजार सम्बन्धी एक कार्यक्रममा नेप्सेका प्रबन्धक निरञ्जन फुँयालले भनेका थिए–‘सरकारी स्तरमा एक्सचेञ्ज रहने, सरकारी संस्थानकै हिसाबमा सेबोन रहने । ब्युरोक्रेसी, गभर्नमेन्टले सेबोन नेप्सेलाई कसरी हेर्छ भने देअर इज नो डिफरेन्स बिटविन खाद्य संस्थान र नेप्से । दुबै एउटै हो ।’

उनले आफु नेप्सेको कर्मचारी भन्दा पनि पुँजी बजारको जानकारका रुपमा बोलिरहेको भन्दै अघि थपे ‘न्यु स्टक एक्सचेञ्जको कुरा आईरहेको छ, म स्टक भन्दा बाहिरबाट बोलिरहेको छु, त्यो स्वागत योग्य नै छ । आई वेलकम इट । त्यो डेफिनेट्ली चाहिन्छ ।’

उनले यसरी नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज चाहिन्छ भनिरहँदा नेप्सेको कार्यशैली र सरकारी निकायको दृष्टिकोणलाई मुल दोष दिएका थिए । उनको मोटामोटी निष्कर्ष थियो की ‘नेप्सेमा परिवर्तन, सुधारको कुनै सम्भावना छैन । उनले नेप्सेमा एउटा सर्भर किन्नका लागि नौ महिना लाग्ने खरिद प्रक्रिया रहेको र त्यो नै नेप्सेको विकासका लागि दुर्भाग्य भएको बताएका थिए । गत वर्षसम्म सफ्टवेयरहरु लिजमा लिन पाइने सुविधा रहेको तर यसपाली त्यस्तो सुबिधा पनि खोसिएको उनले गुनासो गरेका थिए । ‘गत वर्षसम्म लिजमा लिन पाइन्थ्यो, यसपाली सार्वजनिक खरिद नियमावलीले त्यो पनि खोसेछ’, फुयाँलले भने ।

पूर्व सिईओको निष्कर्ष
फुयाँलले मात्रै होइन, नेप्सेका पूर्व सिईओ चन्द्र सिंह साउँदले पनि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज अनिवार्य रहेको बताउँदै आएका छन् । नेप्सेको नेतृत्व गरेर सुधारका प्रयास गरेको तर सम्भव नदेखेको बताउँदै साउँदले नेपालको पुँजी बजारको दिगो विकासका लागि नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज तत्कालै ल्याउनुपर्ने बताईरहेका छन् । उनले त १० अर्ब चुक्ता पुँजीको नयाँ स्टक ६ महिनाभित्रै ल्याउनुपर्ने बताउँदै आएका छन् । ‘नयाँ स्टक एक्सचेञ्जमा सकेसम्म इच्छा राख्ने नेपालकै सबै संघ संस्था र व्यक्तिहरुलाई स्टेक होल्डर बनाउने गरी १० अर्ब रुपैयाँसम्मको स्टक स्थापना हुनु पर्छ ।’, साउँदले सिंहदरबारसँगै भनेका छन् ।

त्यो एनटीसी, यो एनटीसी
कुनै समय थियो, नेपालमा मोबाइलको सिम किन्न लाइन बस्नु पर्थ्यो, टन्नै शुल्क बुझाउनु पर्थ्यो, त्यस्तै परे ‘सोर्स फोर्स’ पनि भिडाउनु पर्थ्यो । तर जब निजी क्षेत्रबाट एनसेल(तत्कालिन मेरो मोबाइल)ले लाइसेन्स लिएर सेवा थाल्यो, तब मोबाइलको सिम आम मान्छेका लागि टाढाको विषय रहेन् । आज मुलतः सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिकम र निजी स्वामित्वको एनसेलबीच तिब्र प्रतिष्पर्धा छ । उतिबेला झर्कने एनटीसीका कर्मचारीको बोलि पनि यतिबेला सेवाग्राही प्रति अलि नरम भएको छ ।

टेलिकमले गुणस्तरमा पनि बिशेष ध्यान दिँदैछ, नयाँ नयाँ प्रबिधिहरु भित्र्याउने काम पनि जारी छ । यद्यपी एनटीसीका हाकिमहरु एउटा समान किन्न, एउटा कर्मचारी भर्न गर्न वा केहि रकम खर्च गर्न पनि अनेक हण्डर खाएर महिनौं बिताउनुपर्ने बाध्यताका कारण निजी कम्पनीसँग प्रतिष्पर्धा गर्न कठिन भैरहेको बताईरहेकै छन् ।

एनसेलले कति कर तिर्यो ? कर तिर्यो की छल्यो भन्ने कुराको पछि लाग्दा अर्कै निष्कर्ष निकाल्न सकिएला तर एनसेलले नेपाल टेलिकमलाई पनि कुद्न बाध्य बनाएको छ । कर असुल्ने काम सरकारको हो, उसले आफ्नो संयन्त्र प्रयोग गरेर त्यो काम गरिरहला । अर्थात एनसेलको आगमनसँगै नेपाली नागरिकका लागि मोबाइल फोन सामान्य विषय बनेको हो र टेलिकमले पनि आफुलाई कुदाउन बाध्य भएको हो । उतिबेला एनसेललाई लाइसेन्स दिनु हुन्न भन्नेहरुको कुरा सुनेको भए आज सिमकार्डका लागि टेलिकम अफिसमा लाइन बस्नु पर्थ्यो होला । अहिले दुई कम्पनीहरु सेवा, गुणस्तर र शुल्कमा प्रतिष्पर्धा गरिरहेका छन् । अहिले त कसले धेरै कर तिर्ने भन्ने पनि प्रतिष्पर्धा जारी छ ।

यो नेप्से
अहिले नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज(नेप्से)का दुई वटा वेभसाइटहरु सञ्चालनमा छन् । ति दुबै साइटमा एउटै तथ्यांक पाउन पनि औशी र पूर्णिमा नै कुर्नुपर्छ । नेप्सेको अनलाइन प्रणाली कस्तो छ ? सबैले देखि भोगि आएकै बिषय हो । डाटा ब्याकअप कस्तो छ ? आईपीओ भर्न र नजिता हेर्न कत्तिको सास्ती भोग्नु परेको छ ? सबै घाम जस्तै छर्लंगै छ । नेप्सेले सूचिकृत कम्पनीहरुको विवरण कसरी अद्यावधिक गर्छ ? केहि दिन अघि एलआईसी नेपाल र अर्काे एक हाइड्रो पावर कम्पनीको निर्णय कति दिन ढिला गरि सार्वजनिक गर्यो ?

नेप्सेले बजार विकासका लागि अहिलेसम्म के के गर्यो ? कतिवटा नयाँ कारोबारका स्ट्रुमेन्टका लागि अध्ययन गर्यो ? बजार मापनलाई कत्तिको समय सापेक्षा र आधुनिक बनायो ? यी बिषयहरुबारे एकैछिन घोत्लिने जो कोहीले नेप्सेकै भरमा छाड्दा नेपालको पुँजी बजारको यथोचित विकास सम्भव नहुने निकर्ष निकाल्नेछन् । सरकारी संस्थानको आम्दानी डुब्ने चिन्ता गर्ने हो भने त खाद्य संस्थान(अहिलेको खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी) छदै थियो, निजी चामल मिलहरु किन खोल्नु परो भन्नुपर्नेे हुन्छ ।

के यो गलत समय हो ?
कतिपयको तर्क अनुसार नयाँ स्टक एक्सचेञ्जलाई लाइसेन्स दिने यो गलत समय भयो । चुनावका मुखमा लााइसेन्स वितरण गरिनु उपयुक्त हुन्न भन्ने उनीहरुको तर्क देखियो । नेपालमा दुई तिहाई बहुमतको सरकारले संसद बिघठन गरेर अध्यादेश मार्फत सम्बैधानिक निकायहरुमा पदाधिकारी नियुक्त गरेको पनि धेरै समय बितेको छैन् । राजनीतिक वातावरणलाई देखाएर केहि काम गर्नै हुन्न भन्ने हो भने नेपालमा त्यस्तो स्थिर राजनीतिक वातावरण कहिल्यै नआउने छनकहरु देखिईसकेका छन् । त्यसो भए के अब राजनीतिलाई देखाएर केहि कामै नगरि बस्ने हो ? जम्मा ३ अर्ब चुक्ता पुँजीको एउटा कम्पनीलाई प्रतिष्पर्धा गराएर लाइसेन्स दिन पनि यत्तिको माथापच्ची गर्नुपर्ने अवस्था हुनु दुर्भाग्य नै हो ।

कसले पाउँछ लाइसेन्स ?
अहिले बिभिन्न प्रकृतिका लाइसेन्सहरु लिनका लागि व्यवसायीक घरानाहरुबीच तिब्र प्रतिष्पर्धा देखिएको छ । सबै घरानाहरु लाइसेन्स चाहान्छन् तर अरु कुनै समुहले त्यस्तो लाइसेन्स पायो भने न्वरन देखिको बल लगाएर बिरोध गर्छन् । बदनाम गराउने प्रयासमा लाग्छन् । सबै जसो ठूला व्यवसायीक घरानाहरुलाई स्टक एसक्चेञ्जको लाइसेन्स चाहिएको छ । उनीहरु सबैको एउटै चाहना छ, या त लाइसेन्स आफुले पाउनु परो, नत्र कसैले पनि पाउनु भएन् । अर्थात हिन्दी सिनेमामा भिलेनहरुले बोल्ने एउटा प्रशिद्ध डाइलग छ–‘तुम मेरी नहि होगी तो किसी की नही होगी’ । यहि मानसिकताले अहिले नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज प्रकरणलाई पेचिलो बनाउन खोजिएको छ । यी तिनै घरानाहरु हुन, जसले एक दशक अघि नै सुटुक्क नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स लैजाने गरि योजना बनाएका थिए जुन त्यतिबेला सफल भएको थिएन् । ‘लाइसेन्स आफुले पाए चमत्कार, अरुले लगे भ्रष्टाचार’ देख्ने व्यवसायीक प्रतिष्पर्धाले समाजलाई गाँजेको देखिन्छ ।

नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स आवश्यक रहेको निष्कर्षमा सबै पुगिसकेका छन्, प्रश्न केबल पारदर्शिताको हो । नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेश हमालले प्रष्टैसँग भनिरहेका छन्–‘सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर आव्हान गरिन्छ, जसले उत्कृष्ठ योजनासहितको प्रस्ताव ल्याउँछ, उसैले लाइसेन्स पाउँछ, पारदर्शितामा कुनै प्रश्न गर्नुपर्ने ठाउँ नै राखिन्न ।’

नयाँ स्टकमा नागरिकको हिस्सेदार ३० प्रतिशत
अहिले त कुल चुक्ता पुँजीको ३० प्रतिशत सेयर सर्वसाधारणलाई आईपीओका माध्यमबाट दिने व्यवस्था समेत गरिएको छ । ३ अर्ब चुक्ता पुँजीको नयाँ स्टक एक्सचेञ्ज ल्याउँदा ९० करोड रुपैयाँ बराबरको सेयर आम सर्वसाधारणहरुले पाउनेछन् । साधारण लगानीकर्ताहरुले पनि स्टकमा आफ्नो प्रतिनिधी पठाउन पाउँछन् । त्यहि नेप्सेको सेयर संरचना बदल्ने भनेको बर्साै बितिसक्यो । अब त नेप्सेको भन्दा पहिले नै नयाँ स्टकमा सर्वसाधारणले आईपीओ भर्न पाउने सम्भावना रहने देखियो ।