स्वार्थ बाँझिने गरी निफ्रा र ग्लोबल आइएमई बैंकको बोर्डमा चन्द्र ढकाल, हटाउने तयारीमा राष्ट्र बैंक

काठमाडौं । निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुन् चन्द्र प्रसाद ढकाल । ढकाल एफएनसीसीआइको वरिष्ठ उपाध्यक्षमात्रै नभएर ढकाल आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष हुन् भने, सो ग्रुपद्वारा लगानी गरिएका रेमिट्यान्स कम्पनी, बैंक, बीमा, पर्यटन क्षेत्र, हाइड्रोपावर, अटोमोवाईल्स, पूर्वाधार, केवलकार लगायतका आधा दर्जन कम्पनीहरुमा उनी संचालक समितिमा छन् ।

ढकालले कानुनले दिएको सहुलियतको सदुपयोग गर्दै ग्लोबल आइएमई बैंकको अध्यक्ष हुँदा हुँदै नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा) समेत संचालक समितिमा छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरिएको एकिकृत निर्देशिकाअनुसार एकै जना व्यक्ति एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन पाउँदैन ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया) को संशोधित व्यवस्थाले भने एकिकृत निर्देशनको सो व्यवस्था अमान्य गराएको छ । राष्ट्र बैंकको व्यवस्था र बाफियाअनुसार कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक सो संस्थाको संस्थापक समुहबाटै छनौट गर्नु पर्छ । चन्द्र ढकालको ग्लोबल आइएमईमा ३.६२ प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ भने, निफ्रामा ०.५ प्रतिशत संस्थापक सेयर स्वामित्व छ ।

तर, राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालनको अनुमति पाएको अर्थात् राष्ट्र बैंकबाटै नियमन हुने एकभन्दा बढी संस्थामा एकै जना व्यक्ति संचालक हुन पाउँदैन । ग्लोबल आइएमई र निफ्रा दुबै नेपाल राष्ट्र बैंकद्वारा नियमन गरिने संस्था हुन् ।

राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुका लागि जारी गरेको एकिकृत निर्देशनले कुनै एक बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक अर्को बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन अयोग्य हुने उल्लेख छ । यतिमात्रै नभएर सो निर्देशिकाले राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्रत्र कुनै पनि एक बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संचालक रहेको व्यक्ति संचालकबाट हटेमा कम्तीमा ६ महिनाको समयसम्म अर्को संस्थामा संचालक लगायत अन्य कुनै पनि हैसियतमा कार्य गर्न नपाउने व्यवस्था गरिसकेको छ ।

राष्ट्र बैंकको एकिकृत निर्देशनले यस्तो व्यवस्था गरेको २०७४ सालदेखि नै हो । तर, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन (बाफिया)ले भने २०७६ जेठमा सो व्यवस्था विपरित नयाँ बुँदा थप गर्दै राष्ट्र बैंकबाटै नियमन हुने पुर्वाधार विकास बैंकको संचालक हुन पाउने व्यवस्था गर्यो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धि ऐन, २०६३ को पहिलो संशोधन गर्दै २०७५ फागुनमा कुनै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालकमा रहेको व्यक्ति पूर्वाधार विकास बैंकमा संचालक हुन पाउने व्यवस्था गरेको हो । सो अघिसम्म कुनै एक व्यक्ति एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन नपाउने व्यवस्था गरिएको थियो । भने, एकिकृत निर्देशनमा हालसम्म पनि सोही व्यवस्था नै कायम गरिएको छ । सोही कारण एकै व्यक्ति निफ्रा बाहेक एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संचालक हुन पाउँदैनन् ।

बाफियाले नयाँ व्यवस्था गरेको ३ महिना नपुग्दै नेपालमा पुर्वाधार विकास बैंक (नेपाल इन्फास्टक्चर बैंक) २०७५ जेठ २५ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो । तर, उक्त बैंकले राष्ट्र बैंकबाट सञ्चालनको अनुमति भने २०७५ माघ २८ गते नै पाएको थियो । निफ्रा सञ्चालनमा आउने तयारीमा रहेको समयै बाफिया संशोधनको प्रकृयामा थियो । २०७३ सालमै बाफियालाई संशोधन गर्न संसदमा पेश गरिएको थियो । तर, त्यसलाई करिब ३ वर्ष प्रकृयामा राखी संशोधित ऐन २०७५ फागुन १९ गतेदेखि लागू गरिएको हो ।

बाफिया लागू भएको करिब ९ महिनापछि ऐनले दिएको सहुलियको फाइदा लिँदै ग्लोबल आइएमई बैंकका अध्यक्ष रहेका चन्द्र प्रसाद ढकाल २०७६ मंसिरमा निफ्राको संचालकका नियुक्त भएका हुन् । निफ्रामा १० हजार ८ सय कित्ता संस्थापक सेयर रहेको आइएमई ग्रुपको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्दै संचालक भएका हुन् । सो यता उनी दुबै बैंकको बोर्ड सदस्यको रुपमा छन् ।

ग्लोबल आइएमई बैंकमा ढकालको आइएमई इन्भेष्टमेन्टको नाममा ८६ लाख ५ हजार २ सय ५३ कित्ता संस्थापक सेयर छ । निफ्रामा आइएमई ग्रुपको तर्फबाट ढकालमात्रै नभएर सो ग्रुपकै बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमन पोखरेल समेत संचालक छन् । पोखरेल बैंक सञ्चालक समितिमा सर्वसाधारण सेयरधनीहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै २०७८ मंसिर २९ गते निफ्रामा संचालक बनेका हुन् । निफ्रामा पोखरेलकाे ६ सय ४ कित्ता संस्थापक सेयर छ । एउटै ग्रुपका तर्फबाट एक भन्दा बढी सञ्चालक रहँदा संस्थागत स्वार्थ बाझिने र संस्थागत सुशासनमा समेत गम्भिर असर गर्छ । त्यस्तो संलग्नताले सञ्चालक समितिहरु संस्थाको हितका लागि स्वतन्त्र निर्णय लिने क्षमतामा समेत ह्रास आउँछ ।

ढकाल यही चैत २८ गतेदेखि एफएनसीसीआइको अध्यक्ष बन्दैछन् । देशमा सरकारपछि सर्वाधिक संरचना रहेको निजी क्षेत्रको छाता संगठनका भावी अध्यक्षले राष्ट्र बैंकको नीति निर्देशन अप्रत्यक्ष रुपमा आफ्नो स्वार्थ अनुसार निर्माण गर्न सम्बन्धित पक्षलाई प्रभावमा पारेको जानकारहरु बताउँछन् । उनी एफएनसीसीआइको तर्फबाटै २०७७ माघ १६ गते नेपाल धितोपत्र बोर्डको संचालक समिति सदस्यमा नियुक्त भएका थिए । तर, सर्वोत्तम सिमेन्ट सेयर प्रकरणमा आफ्नो नाम आएपछि सेबोनको संचालक समिति सदस्यबाट ढकालले २०७८ भदौ ९ गते राजिनामा दिएका हुन् ।

उद्योग वाणिज्य महासंघको प्रतिनिधित्व गर्दै बोर्डको संचालक बनेका ढकालले स्वार्थ बाँझिने गरी र गैर कानुनी रुपमा सर्वोत्तम सिमेन्टको सेयर खरिद बिक्री गरेका थिए । बुक बिल्डिङ प्रकृयाबाट सर्वसाधारणको लागि महंगोमा आइपीओ जारी गर्ने तयारी गरेको सर्वोत्तमको संस्थापक सेयर आफु नियामक निकायको बोर्ड संचालकमै हुँदा लिनुले पनि उनी आफ्नो स्वार्थको लागि जुन सुकै जोखि उठाउन वा कदम चाल्ने व्यक्ति भएको पुष्टि हुन्छ ।

व्यवसाय र पुँजीको आकारमा पनि नेपालको सबैभन्दा ठुलो वाणिज्य बैंकको रुपमा रहेको ग्लोबल आइएमई बैंकको अध्यक्ष हुँद हुँदै उनी देशको अर्को ठुलो वाणिज्य बैंकको संचालक बन्नलाई पनि ऐन संशोधन प्रकृयालाई नै आफ्नो प्रभावमा परिएको बुझिएको हो । ४० अर्ब अधिकृत पुँजी र २० अर्ब जारी पुँजी भएको वाणिज्य बैंकको संचालक हुनेको लागि बाफियाको १५ नम्बर बुँदाको उपबुँदा ‘ग’मा केही शब्द थप्न सम्बन्धित पक्षलाई ढकालले प्रभावमा पारेका शंका सरोकारवालाहरुले गरेका हुन् ।

राष्ट्र बैंकले आफ्नो मातहतको अर्थात् सञ्चालनको अनुमति दिएको सबै संघ संस्थाहरुमा लगाएको व्यवस्था भने अहिले ढकाललाई मात्रै लागू भएको छैन् । राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त एकभन्दा बढी संस्थामा एउटै व्यक्ति संचालक भएका ढकालमात्रै हुन् ।

राष्ट्र बैंकले समेत बाफियाले निफ्रालाई दिएको सो सहुतियत हटाउने आन्तरिक तयारी भने गरिरहेको स्रोतले बताएको छ । यसअघिका व्यवस्थाहरु संशोधन गर्दै संचालक र संस्थापक सेयर सम्बन्धि नयाँ व्यवस्था गर्ने क्रममा निफ्राको समेत गर्न खोजिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारीले बताए ।

‘निफ्रा सञ्चालनमा आउने प्रकृयामा रहँदै संचालकको हदका बारेमा छलफल भएको हो, उक्त समय अन्य वाणिज्य बैंकलाई गरिएकै व्यवस्था गर्ने भनिएपनि बाफिया संशोधन हूँदा निफ्राको हकमा व्यवस्था थप भयो,’ राष्ट्र बैंकका ती अधिकारीले सिंहदरबारसँग भने, ‘भुक्तानी संचालक तथा प्रदायक कम्पनी, रेमिट्यान्स कम्पनीहरुको हकमा एक जना व्यक्ति एकभन्दा बढी संस्थामा संचालक हुन नपाउने व्यवस्था लागू गरिसकेका छौं, निफ्राको हकमा भने ऐन नै संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ ।’

निफ्रालाई पनि अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्था र राष्ट्र बैंकबाट इजाजतप्राप्त सबै संघ संस्थाहरु सो सरह नियमनको परिधिमा ल्याउने बिषयमा राष्ट्र बैंकमा प्रारम्भिक छलफल भइसकेको उनले जानकारी दिए ।

‘निफ्राको हकमा विजनेश नेचर र बाफियाको प्रावधान फरक परेको हुँदा एकिकृत निर्देशन समेत छुट्टै जारी हुन्छ,’ उनले भने, ‘अन्य संघ संस्थाहरुको लागि निर्देशिका संशोधन गरे पुग्छ भने, निफ्राको लागि ऐन नै संशोधन गर्नु पर्ने हुन्छ, यस विषयको उठान भने राष्ट्र बैंकमा भइसकेको छ ।’

राष्ट्र बैंकले निफ्राको लागि जारी गरेको एकिकृत निर्देशनमा समेत संचालकको हकमा स्वतन्त्र संचालकको योग्यतामा मात्रै अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थामा संचालक नभएको हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । स्थापनाकालमा निफ्रालाई अन्य वाणिज्य बैंक सो सरह नियमन र सुपरिवेक्षण गर्दा समस्या हुने भएकाले राष्ट्र बैंकले नियामकीय सहुलियत दिएको हो । तर, सञ्चालनको करिब ५ वर्ष पुरा हुन लागेको ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंक निफ्रालाई सो सहुलियत नहुने ती अधिकारीको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले निफ्राको हकमा समेत एकै व्यक्ति एकभन्दा बढी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संचालक हुन नपाउने प्रावधान लागू भएमा चन्द्र प्रसाद ढकाल निफ्राको संचालकबाट हट्ने निश्चित छ ।