दिलु कार्की
काठमाडौं । नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ५० लाख ९३ हजार बढीले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म ५२ अर्ब ९७ अर्ब रुपैयाँ बढी ऋण उपयोग गरिसकेका छन् । तर, यी ५० लाख ऋणीहरुमध्ये ११ हजार बढीले बैंकबाट लिएको कर्जा तिर्न सकेका छैनन् । विविध कारण देखाउँदै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा नतिर्ने कतिपय ऋणीहरु अहिले सोही ऋण नै मिनाहा हुनु पर्ने भन्दै आन्दोलरत छन् । तर, के साच्चै बैंकबाट लिएको ऋण आन्दोलन गर्दा वा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको विरोध गर्दैमा मिनाहा हुन्छ त ? यो प्रश्नको जवाफमा राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बम बहादुर मिश्र भन्छन्–‘ऋण लिइसके पछि कुनै पनि हालतमा मिनाहा हुँदैन,’ उनले सिंहदरबारसँग भने, ‘ऋणीले कर्जा भुक्तान गर्न नसक्नुको मुनासिव कारण पेश गर्दा ऋण भुक्तानीमा सहजिकरण गर्न राष्ट्र बैंकले कर्जाको पुनरसंरचना, पुनरतालिकीकरण र ब्याजपुँजीकरण गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ, तर, आन्दोलन गर्दैमा बैंकबाट लिएको कर्जा मिनाहा भने हुँदैन ।
तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर अनुत्पादक क्षेत्रमा वा प्रयोजन बाहिर गएर कर्जा रकम खर्च गर्ने ऋणीलाई राष्ट्र बैंकले भुक्तानीमा सहजिकरणको सहुलियत दिँदैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले निक्षेपकर्ताको पैसा नै कर्जा लगानी गर्ने हुँदा सो पैसा फिर्ता गर्नु बैंकसँगै ऋणीको पनि दायित्व रहेको उनको भनाइ छ।
‘निक्षेपकर्तासँग लिएको पैसामा बैंकहरुले ९० प्रतिशत सीडी रेसियो कायम गरी कर्जा प्रवाह गरेका हुन्छन् भने, १० प्रतिशमात्रै सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गरेका छन्, त्यो पैसा ऋणीले फिर्ता नगरे निक्षेप फिर्ता गर्न नसकि बैंक नै समस्यामा पर्छ,’ उनले थपे, ‘ऋण मिनाह हुनलाई सरकार वा अन्य कुनै निकायले सहुलियत वा अनुदान दिएर बैंकलाई पैसा दिनुपर्छ । जनताकाे निक्षेपबाट दिइएको कर्जा तिर्दिन भन्नु आफैमा सहमत हुन सक्ने विषय होइन ।’
बैंकहरुको ब्याजदर महंगो हुँदा ऋणीलाई समस्या परेको भएमा केही समयपछि नै कर्जाको ब्याजदर घट्दा स्थिति सहज हुने उनको भनाइ छ । ‘बैंकर्स संघले पनि चैतदेखि निक्षेपमा र प्रिमियम नै घटाउने निर्णय गरिसकेको छ, भने, देशको आर्थिक स्थिति पनि सुधार हुँदै गएका तथ्यांक आइरहेका छन् । यसले बजारमा तरलता सहज बनाउँने हुँदा कर्जाको ब्याजदर थप घटाउन मद्दत पुग्छ ।’ बैंकिङ क्षेत्रमा केही समय पछि नै तरलता सहजको स्थिति सिर्जना हुने हुँदा कर्जाको ब्याजदरको संदर्भमा ऋणीहरु आत्तिनु नपर्ने उनको भनाइ हो । अहिले बैंकहरुकाे औषत सीडी रेसियो ८६.१२ प्रतिशत कायम छ । यसले पनि बैंकिङ क्षेत्रमा तरलता सहज हुँदै गएको प्रष्ट हुन्छ ।
बैंकहरुले निक्षेपकर्ता सँग लिएको पैसामै केही प्रतिशत स्प्रेड कायम गरी निर्धारित आधारदरमा प्रिमियम जोडेर कर्जा लगानी गरेका हुन्छन् । सोही स्प्रेड नै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको आम्दानीको स्रोत हो । ऋणीले समयमै कर्जाको साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्दा बैंकहरुले निक्षेपकर्तालाई समेत त्यसको प्रतिफलसँगै राखिएको निक्षेप समेत फिर्ता गर्न सक्दैनन् ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाले दिएको कर्जा ऋणीबाट असुली गर्न सकेन भने त्यस्ता कर्जालाई वर्गिकरण गरी सोमा कर्जा नोक्सानी गर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले कर्जालाई ४ भागमा वर्गिकरण गरी सोही अनुसार १.३ प्रतिशतदेखि शत प्रतिशत प्रोभिजन गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको हो । जसमध्ये शत प्रतिशत प्रोभिजन गरिएको कर्जालाई खराब अर्थात् नन् पर्फमिङ लोन (एनपीएल) भनिन्छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋणीले कर्जा लिएर फिर्ता दिन अस्विकार गर्नु वा खराब कर्जा बढ्दै जानु भनेको त्यो संस्थामा वित्तीय जोखिम बढ्दै जानु हो । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई शिघ्र सुधारका कारवाही गर्ने गरेको छ भने, सो गर्दा समेत सुधार नभएका संस्थाहरुलाई समस्या ग्रस्त घोषणा गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर कर्जा असुलीको प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
ऋणीले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिँदा गरेको सम्झौता बमोजिम साँवा ब्याज भुक्तानी नगर्नु वा गर्न नसक्नु दुबै अवस्थालाई नेपाल राष्ट्र बैंकले कर्जा अपलेखनको नाम दिएको छ । यस्तो अपलेखन गरिएको कर्जा असुलीको लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छुट्टै कमिटी नै बनाएको हुन्छन् । राष्ट्र बैंकले समेत कर्जा असुली गर्न नसकेर समस्या ग्रस्त भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जा असुलीको लागि कर्जा असूली संयन्त्रको गठन गर्छ । सोही संयन्त्रले अपलेखन गरिएका कर्जाहरुको असुली प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।
ऋण असुलीको प्रकृया
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धितो सुरक्षणमा र बिना धितो कर्जा प्रवाह गर्छन् । यस्तो कर्जा सम्झौताअनुसार ऋणीले साँवा ब्याज भुक्तानी नगरेको ६ महिनापछि नै असुलीको प्रकृयाको बैंकहरु जान पाउँछन् । तर, राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमाससम्म नियमित भएको कर्जालाई आगामी असार मसान्तसम्म असुलीको प्रकृयामा नजान निर्देशन दिइसकेको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा असुलीको प्रकृयामा जानको लागि डिफल्ट भएका कर्जामा राष्ट्र बैंकले ताेकेअनुसारको कर्जा नोक्सानी गरेकै हुनुपर्छ । यस्ता कर्जा धितो सुरक्षणमा दिइएको भएमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रकृयागत रुपमा धितो लिलामी गरी कर्जा असुल गर्छ । तर, बिना धितो दिइएको कर्जामा भने, असुलीकाे लागि सम्पत्ति लिलामीको प्रकृया हुँदैन ।
कर्जा असुलीको प्रकृयामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ३५, १५ र ७ दिने सुचना सार्वजनिक गर्नु पर्छ । सो अघि सम्बन्धित ऋणीलाई पत्रचार गरिएको हुनुपर्छ । यसबीचमा बैंकले कर्जा सुचना केन्द्रमा पत्रचार गरी ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्छ । सो विषयमा भने ऋणीलाई कर्जा प्रवाह गर्दा नै कर्जा सम्झौता उल्लेख गरेको हुनु पर्छ । यसका साथै ऋणी बेपत्ता भएमा वा ९० दिनसम्म सम्पर्कमा नआएमा पनि बैंकले त्यस्ता ऋणीलाई कालोसूचीमा राख्न पाउँछ । साथै, ऋणी टाट पल्टेमा, ऋणी विरुद्द अदालतमा मुद्दा परेमा, ऋणी वित्तीय अपराधमा संलग्न भएमा पनि कालोसूचीकाे प्रकृयामा बैंक जान पाउँछ ।
यसरी कालोसूचीमा सूचीकृत ऋणको असुलीमा सम्बन्धित बैंक जान सक्छ । सम्पत्ति धितो सुरक्षणकाे दिएको कर्जाको हकमा बैंकले सोही धितो लिलामी गरि असुल गर्छ । तर, बिना धिताे प्रवाहित कर्जाको हकमा ऋणीलाई कालोसूचीमा राखी सरकारी सेवा सुविधाबाट बन्देज गर्नुका साथै,बैंकले ऋणीलाइ विदेश जानसम्म बन्देज लगाउन सक्ने सिफरिस सम्बन्धित निकायलाई गर्न सक्छ ।
कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरु निजामती सेवाबाट निस्कासित हुने व्यवस्था छ भने, नयाँ दरबन्दीमा समेत आवेदन दिन मिल्दैन । निजी क्षेत्रका विभिन्न संघ संस्थाका जागिरबाट समेत बन्देज हुुनपर्छ । साथै, कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरुको पासपोर्ट, नागरिकता र अन्य सरकारी कागजपत्र समेत जफत गर्न सक्ने प्रावधान कानुनमा छ । बैंकको ऋण नतिरी कालोसूचीमा परेको व्यक्ति विदेश जाने प्रकृयामा भएमा बैंकले राहदानी नै जफत गर्न सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्छ ।
यस्तै, ऋणीको नाममा भएको चलअचल सम्पत्ति बिक्री गर्न बन्देज लगाउन बैंकले सम्बन्धित निकायलाई सिफारिस गर्न सक्छ । भने, नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराउने सामाजिक सुरक्षा भत्ता र अन्य नागरिकले पाउने सुविधाबाट समेत बन्देज हुनु पर्छ । यस्तो कारवाही ऋणीसँगै धितोका लागि जमानी बस्ने व्यक्तिले, समेत भोग्नु पर्ने हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्