उद्योगी व्यवसायीहरू तरबारको धारमा बसेर काम गरिरहेका छन्

नेपालले खुला बजार अर्थतन्त्रको अभ्यास गरेको लामो समय भइसकेको छ । राजनीतिक परिवर्तनहरुका लामा श्रृंखलाहरु पार गर्दै भूकम्प, नाका बन्दी, कोरोना, राजनीतिक संक्रमणहरुपछि अब सिंगो देशको एउटै गन्तव्य भनेकै आर्थिक समृद्धि नै हो ।

नयाँ संविधान, संघीयताको कार्यान्वयनसँगै तीन तहका सरकारहरु नागरिक जीवनलाई सहज, सरल र समृद्ध बनाउन लागिपरेका छन् । हामी उद्यमी व्यवसायीहरु पनि लगानी बढाउँदै रोजगारी सिर्जनाको अभियानमै छौं ।

तर, पछिल्लो केही वर्षदेखि मुलुकको अर्थतन्त्रमा केही विकृतिहरु देखा परिरहेका छन् । तीन तहका सरकारहरुका बीचमा आवश्यक समन्वयको अभाव खड्किँदै गएको छ भने उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल पनि कमजोर बन्दै गएको छ ।

समाजमा काम गर्नेभन्दा पनि गफ गर्नेहरुको बोलवाला बढ्दै गएको छ । बोल्नेहरुमा पनि गाली गलौज र आरोप प्रत्यारोपको सहारा लिनेहरुको संख्या बढिरहेको छ । यी सबै परिघट्नाहरुको मारमा भने मूलतः उद्योगी व्यवसायीहरु नै देखिन्छन् ।

पछिल्लो समय सबै खालका समस्याहरुको समाधानका रुपमा उद्योगी व्यवसायीलाई दुःख दिने प्रयास भइरहेको छ । कोरोना कालमा थला परेका उद्योगी व्यवसायीहरुको मनोबल अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन र त्यो झन कमजोर बन्दै गइरहेको छ ।

सरकारले विदेशी मुद्राको सञ्चिति जोगाउन आयातमा आंशिक प्रतिबन्ध लगाउँदा सिंगो अर्थतन्त्रमा त्यसका थप नकारात्मक प्रभावहरु देखिन थालेका थिए । आयात प्रतिबन्धका कारण एकातिर चोरी पैठारी बढेको थियो भने अर्को तिर सरकारको राजश्वमा त्यसको नकारात्मक प्रभाव देखिँदै थियो ।

उद्योग व्यवसायहरु न्यून क्षमतामा चलिरहेका थिए भने नागरिकको क्रयशक्ति घटेर आन्तरिक मागमा समेत संकुचन आइरहेको थियो । यसरी आयातमा लगाइएको आंशिक प्रतिबन्धले चौतर्फी दबाबमा परेको अर्थतन्त्रमा अहिलेसम्म पनि उत्साह फर्किन सकिरहेको छैन् ।

त्यही बीचमा सरकारले ल्याएको बजेट र त्यसपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिबाट निजी क्षेत्रमा निरासाको पारो झन बढ्यो । सरकारले चालु आर्थिक बर्षमा ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र ६।५ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गर्ने भनेको छ । १७ खर्ब ५१ अर्ब ३१ करोडको बजेट ल्याएको सरकारले १२ खर्ब ४८ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने भनेको छ ।

वैदेशिक सहयोगबाट ४९ अर्ब ९४ करोड प्राप्त गर्ने भनेको सरकारले ४ खर्ब ५२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ ऋण लिने भनेको छ । जसमा २ खर्ब १२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ विदेशी ऋण र २ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने भनेको छ ।

अहिले नै सरकारले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाएर खर्च गर्न थालिसकेको अवस्था छ । सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धि र मुद्रास्फीतिको लक्ष्य पूरा गराउन नेपाल राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्यायो, जसमा यसपाली ११.५ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य लिईएको छ ।

तर मौद्रिक नीति पछि जारी भएको एकीकृत निर्देशन र त्यसका पुरक परिपत्रहरुले यसपाली न बजेटको लक्ष्य पुरा हुने दिशा लिएको देखिन्छ न त राष्ट्र बैंकले प्रक्षेपण गरेको कर्जा विस्तारकै लक्ष्य नै पूरा हुने सम्भावना नै छ । राष्ट्र बैंकले कालो सूचीमा पर्नेहरुको संख्या बढ्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको प्रोभिजन बढ्ने गरि परिपत्रहरु जारी गरिसकेको छ ।

उता, सरकारले पनि निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने गरी बजेटपछि खासै पहल कदमी गरेको छैन् । बरु उल्टै, डेडिकेटिड फिडर र ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुलका नाममा व्यवसायीहरुलाई तर्साउन थालिएको छ ।

सरकारले व्यवसायीलाई लगानी गरौं, गरौं लाग्ने गरी नीति ल्याउनेबारे अझै पनि केही योजना नै नबनाएको जस्तो देखिन्छ । बरु पुराना विषयहरु झिकेर व्यवसायीहरुको मनोबल घटाउने, लगानीको वातावरण बिगार्ने काम गरिरहेको छ ।

पछिल्लो समय डेडिकेटिड फिडर र ट्रंक लाइनका नाममा नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट जारी भएको सूचना त्यसकै प्रमाण हो । ‘जुन विद्युत हामी उपभोग गरेकै छैनौं, त्यसको महसुल तिर्नुपर्छ’ भनेर सरकारले कसरी भन्न सकेको होला ? उद्योगी व्यवसायीहरुलाई ‘लगानी गर, बत्ती, पानी, सडक’सहितको पूर्वाधारहरुमा सहुलियत दिन्छौं भन्नुपर्ने सरकारले अहिले फेरि तर्साइरहेको छ ।

अर्को तिर व्यवसाय गर्ने, रोजगारी दिने, कर तिर्ने हामी उद्योगी व्यवसायीहरुलाई अनर्गल आरोप लगाउने ठूलो समूह नै खडा भएको छ । रोजगारी दिने, राज्यलाई कर तिर्नेहरुलाई जबरजस्ती ‘अपराधीकरण’ गर्न खोजिँदैछ । त्यस्ता गतिविधिहरु नियन्त्रण गर्न सरकारले पनि खासै चासो देखाइरहेको छैन ।

वास्तवमा भन्ने हो भने हामी उद्योगी व्यवसायीहरु तरबारको धारमा बसेर काम गरिरहेका छौं । न सरकारले लगानीको वातावरण बनाउँछ, न त सामाजिक प्रतिष्ठा नै बढ्ने अवस्था छ । फेरि पनि हामीसँग यी सबै समस्याहरुसँग जुध्दै अघि बढ्नुको विकल्प छैन। हामी त जसो तसो आफ्नो व्यवसाय अघि बढाउँला किनकि  हामी यही समाजमा रहेर काम गर्न अभ्यस्त भैसकेका छौं । तर, यस्तै अवस्था रहिरह्यो भने नयाँ लगानीकर्ता कसरी आउलान् ? युवा पुस्ताले यहिँ बसेर व्यवसाय गर्ने, रोजगारी दिने, नाफा कमाउने, कर तिर्ने अनि पुनः लगानी गर्नेबारे के सोच्लान् ? अझ विदेशी लगानीकर्ताहरुले नेपाललाई उत्कृष्ठ लगानी गन्तव्य हो भनेर कसरी पत्याउलान् ?

भएका लगानीकर्ता पनि निरुत्साहित हुने, नयाँ पुस्ताले देशमा भविष्य नै नदेख्ने, विदेशी लगानीकर्ताले पनि विश्वास नगर्ने अवस्था कायम रहेमा यो देशको विकास कसरी सम्भव होला रु हामीले देखेको समृद्धिको सपना कसरी पुरा होला रु हामीलाई ठूलो चिन्ता छ । उद्योगी व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएर समृद्धिको सपना कसरी पूरा हुन्छ होला ?

तर, हामीले मात्रै चिन्ता गरेर यो अवस्थाको निदान हुने सम्भावना छैन् । त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले पहल कदमी लिनुपर्छ । कर्मचारीतन्त्रले त्यसको अपनत्व लिनुपर्छ र सिंगो समाजले उद्यम व्यवसाय गर्नेहरुलाई सम्मानका दृष्टिले हेर्ने वातावरण बन्नुपर्छ ।