दशककै उत्कृष्ट बजेट ल्यायौं, अब ‘फुल टाइम’ राजनीतिमै लाग्छु

मोतिलाल दुगड
२०७८ जेष्ठ १७, सोमबार ०९:२३

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी खोसिएपछि मन्त्रीको ‘स्टाटास’मा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकारको जिम्मेवारीमा छन्, मोतिलाल दुगड । व्यवसायीक पृष्ठभूमिका दुगडलाई प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समानुपातिक सांसद हुँदै राज्यमन्त्री र अहिले मन्त्रीको हैसियतमा आफ्नो आर्थिक सल्लाहकारका रुपमा विश्वास गरेका छन् ।

दुगडकै पहलमा यसअघि २ सय ३५ जना उद्यमी व्यवसायीले बालुवाटारमा ओलीका हातबाट एमालेको टिका लगाए । अझै २६५ जना उद्यमी व्यवसायीलाई एमाले प्रवेश गराउने तयारी भैरहेको दुगड बताउँछन् ।

प्रस्तुत छ, नयाँ बजेटलाई पछिल्लो दशककै उत्कृष्ट बताउने दुगडसँग बजेट निर्माण, कोरोना संकटकाबीच आर्थिक पुनरुत्थान, उद्यमी व्यवसायीहरुको पार्टी प्रवेशको अन्तर्य लगायतका विषयमा सिंहदरबारले गरेको कुराकानीको सार ।

– म पदका लागि राजनीतिमा आएको होइन, १८ वर्षदेखि राजनीतिमा छु, अब ‘फुल टाइम’ राजनीतिमा लाग्छु ।

– चारै तिर चर्चा छ, यस्तो समयमा यति राम्रो बजेट आउनु चमत्कार नै हो ।

– सार्वजनिक संस्थानहरु निजीकरण नगर्ने, त्यसलाई पीपीपी मोडलमा अघि बढाउने गरि बजेटले व्यवस्था गरेको छ ।

– के झापामा बस्नेहरु नेपाली होइनन् ? त्यहाँ बजेट पठाउनु हुन्न ? झापा-मोरङमा बजेट हाल्नै हुन्न भन्ने छ र ?

– २३५ जना नाम चलेका उद्योगी व्यवसायी एमाले प्रवेश गरे । अब तीन महिना भित्र पाँच सय जनालाई एमाले प्रवेश गराउने तयारी भैरहेको छ । एक सय ५० जनाको त सूचि नै तयार भैसकेको छ ।

– यसपाली अर्थमन्त्रीले हाम्रा धेरै कुरा सुन्नु भयो, ठिक कुराहरु कार्यान्वयन पनि गर्नु भयो । अघिल्ला अर्थमन्त्री विज्ञ हुनुहुन्थ्यो । धेरै कुरा मै जान्दछु भन्नुहुन्थ्यो । त्यसैले उहाँका बजेटको आलोचना भए ।

– पार्टीहरु टुट फुटको श्रृंखला विगत देखि नै जारी छ । अहिले केपी ओलीको लहर छ । जहाँ गए पनि लाखौं मान्छे उहाँको पछि लाग्छन् ।

– संसारमा निजी क्षेत्रकै मान्छेहरुले सरकार चलाइरहेका छन्, नेपालमा पनि उद्योगी व्यवसायीले राजनीतिमा आउनुपर्छ भनेर नै म यता लागेको हुँ ।

– सरकारले उद्योग धन्दा र संस्थानहरु चलाउन सक्दैनन्, तर निजी क्षेत्रले त उद्योग राम्रोसँग चलाउँछन् ।

– अब जीवन भर एमालेमै बसेर राजनीति गर्छु, पद नपाउने वित्तिकै छोड्ने मान्छे होइन् ।

– विपक्षीहरुले पनि आलोचना नगरेको बजेट हो यो । अध्यादेशबाट किन ल्याएको भन्ने बाहेक आलोचना विपक्षीले पनि गरेका छैनन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्