सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीले लाइसेन्स लगेको छ । कम्पनीलाई बीमा समितिले असार २४ गते बिहिबार पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र दिएको हो । कम्पनीले चालु आर्थिक वर्षभित्रै व्यवसाय आरम्भ गर्ने अनुमति माग्दै पुनः समितिमा निवेदन दिएको छ । समितिले व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति दिएपछि कम्पनीले केहि दिनभित्रै व्यवसायीक कारोबार आरम्भ गर्नेछ ।
‘हिमालयन रिले केहि दिन अघि लाइसेन्स लगेको थियो, व्यवसाय सञ्चालनको अनुमति माग्दै निवेदन आएको छ’, श्रोतले भन्यो । हिमालयनले जेठ १६ गते नै पुनर्बीमा व्यवसाय चलाउने आशयपत्र पाएको थियो ।
१० प्रतिशत व्यापार सरकारले दिने
हिमालयन रिइनस्योरेन्सका लागि १० प्रतिशत व्यापार सरकारले दिने भएको छ । नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको व्यापार खोसेर सरकारले हिमालयन रिलाई दिन लागेको हो । हाल नेपालका जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुले कुल पुनर्बीमा व्यवसायको २० प्रतिशत रकम नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीलाई दिनै पर्ने व्यवस्था छ ।
सोही २० प्रतिशतमध्ये १० प्रतिशत व्यवसाय हिमालयन रिलाई दिन लागिएको हो । ‘नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले पाउँदै आएको २० प्रतिशत पुनर्बीमा व्यवसायको हिस्साबाट १० प्रतिशत हिमालयन रिलाई दिने तयारी भैरहेको सूचना आएको छ, अर्थमन्त्रालय हुँदै त्यस्तो प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदले पास गर्छ रे’, श्रोतले भन्यो ।
श्रोतका अनुसार पुनर्बीमाको सुनिश्चित व्यवसाय सम्बन्धी निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट गराउने तयारी छ । ‘नेपालभित्र सृजना हुने कुल पुनर्बीमा व्यवासयको २० प्रतिशत व्यवसाय नेपाली पुनर्बीमा कम्पनीहरुमा गराउनुपर्नेछ’, भन्ने व्यवहोराको निर्णय गराउने तयारी छ । सो निर्णयका आधारमा नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी र हिमालयन रिलाई १०/१० प्रतिशत व्यवसाय बाढिनेछ ।
नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत शंकर रायमाझीले भने सरकारले आफ्नो मुख्य स्वामित्व रहेको कम्पनीको व्यवसाय खोसेर निजी कम्पनीलाई दिनै नसक्ने बताए । ‘नेपाल रिमा नेपाल सरकारको ४४.०४ प्रतिशत लगानी छ, आफ्नै कम्पनीको व्यवसाय खोसेर निजी कम्पनीलाई दिन्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिन्न’, नेपाल रिका सिईओ रायमाझीले सिंहदरबारसँग भने ।
आफुले पनि नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सुनिश्चित व्यवसाय अर्काे प्रतिष्पर्धी कम्पनीलाई दिने लागिएकोबारे हल्ला सुनेको तर विश्वास नगरेको बताए । ‘नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको सुनिश्चित व्यवसाय अर्काे प्रतिष्पर्धी कम्पनीलाई बाढ्न लागिएको हल्ला सुनेको छु तर सरकारले त्यस्तो गर्छ भन्ने विश्वास छैन्’, रायमाझीले भने ।
बिमा समितिले २०७७ फागुन १५ गते नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भन्दै समितिका विज्ञ सल्लाहकार भोजराज शर्माको नेतृत्वमा बिमक संघका अध्यक्ष दिपप्रकाश पाण्डे र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट सुरज कुमार आचार्य सम्मिलित अध्ययन समिती गठन गरेको थियो । सो समितिले दिएको सुझाव अनुसार बीमा समितिले गत वैशाख १६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर एउटा रि इन्स्योरेन्स कम्पनीका लागि आवेदन खुलाएको थियो । जसमा काठमाडौं रि, अन्नपूर्ण रि, जेन्युइन रि, प्रुडेन्सियल रि र हिमालयन रिले आवेदन दिएका थिए ।
समितिले हिमालयन रिइन्स्योरेन्स कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने प्रयोजनका लागि आसयपत्र दिएको थियो । समितिले कम्पनीका सम्पर्क व्यक्ति साहिल अग्रवालका नाममा असार ३ गते पत्र लेखेर ४५ दिनभित्र संस्थापकका तर्फबाट कबोल गरिएको ७ अर्ब रुपैयाँ बैंकमा जम्मा गरि समितिका नाममा ‘एयर मार्क’ गर्न भनेको थियो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्