सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले कारोबार सञ्चालनको अनुमति पाएको छ । गत आवदेखि नै कारोबार थाल्ने भनेको कम्पनीले ढिला गरी कारोबार अनुमति पाएको हो ।
कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले साउन १० गते कारोबार स्वीकृति, सेयर तथा सञ्चालक लगत अभिलेख गरेको पत्र पठाएको छ ।
कार्यालयले कम्पनीको सञ्चालक समितिको निर्णय अनुसार सञ्चालक दर्ता किताब प्राप्त भएको बताउँदै सबै काम कारबाहीको उत्तरदायी र जिम्मेवार कम्पनी तथा सञ्चालक हुने गरी कारोबार स्वीकृति प्रदान गरिएको बताएको छ ।
हिमालयन रिले केही व्यवसायसमेत आरम्भ गरिसकेको छ ।
विवादैविवादका माझ रिइन्स्योरेन्स कारोबार गर्न अनुमति पाएको हिमालयन रिले औपचारिक कार्यक्रममार्फत् कारोबार थाल्ने योजना नबनाएको बुझिएको छ ।
कम्पनीले बीमा समितिबाट कारोबारको अन्तिम स्विकृति पाइसकेको छ । हिमालयन रिइन्स्योरेन्सले असार बिहिबार २४ गते पुनर्बीमा कम्पनी दर्ता प्रमाणपत्र लगेको हो । कम्पनीका लगानीकर्तामा निजी क्षेत्रको छाता संगठनका नेताहरूको बाहुल्यता छ ।
हिमालयन रिको डेपुटी सीईओ एमके कपुर हुन् । कम्पनीको व्यवस्थापन नेतृत्व चन्द्र शेखरनले गर्ने बताइएको छ । उनीसँग भारतीय सरकारी इन्स्योरेन्स कम्पनी जनरल इन्स्योरेन्स कर्पोरेसनमा काम गरेको अनुभव छ ।
हिमालयनले गत जेठ १६ गते नै पुनर्बीमा व्यवसाय चलाउने आशयपत्र पाएको थियो । त्यसयता बीमा समितिले हिमालयन रिका लगानीकर्ताले ७ अर्ब पुँजीको जोहो गरिसकेका छन् ।
१० अर्ब पुँजीको हिमालयन रिले संस्थापकका तर्फबाट ७ अर्ब लगानी गर्ने योजना बनाएको छ ।
चार प्रतिष्पर्धी कम्पनीहरुलाई पछि पार्दै लाइसेन्स हात पारेको हिमालयनको अध्यक्षमा गोल्छा ग्रुपका अध्यक्ष तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा हुन् ।
१०६ जना संस्थापक लगानीकर्ता रहेको हिमालयन रिमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र नेपाल बैंकले ५०/५० करोड रुपैयाँ लगानी गरेका छन् । त्यसबाहेक अध्यक्ष शेखर गोल्छा, महासंघकै निवर्तमान अध्यक्ष भवानी राणा, पूर्व अध्यक्ष पशुपति मुरारका, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिश मोर, जगदम्बा ग्रुप, एमभी दुगड ग्रुप, दिपक भट्ट लगायतको लगानी छ ।
बीमा समितिले गत वैशाख १६ गते सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेर एउटा रि इन्स्योरेन्स कम्पनीका लागि आवेदन खुलाएको थियो । जसमा काठमाडौं रि, अन्नपूर्ण रि, जेन्युइन रि, प्रुडेन्सियल रि र हिमालयन रिले आवेदन दिएका थिए ।
पाँच कम्पनीको प्रतिष्पर्धामा अन्यलाई उछिन्दै हिमालयनले बाजी मारेकामा समितिले तोकेको मापदण्डहरुमा सबै भन्दा धेरै अंक ल्याएर हिमालयनले लाइसेन्स पाएको बताइएको छ ।
बिमा समितिले २०७७ फागुन १५ गते नयाँ पुनर्बिमा कम्पनीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न भन्दै समितिका विज्ञ सल्लाहकार भोजराज शर्माको नेतृत्वमा बिमक संघका अध्यक्ष दिपप्रकाश पाण्डे र चाटर्ड एकाउन्टेन्ट सुरज कुमार आचार्य सम्मिलित अध्ययन समिती गठन गरेको थियो । सो समितिले दिएको सुझाव अनुसार बीमा समितिले लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । २१ दिन भित्र योग्यता पुगेका कम्पनीहरुले शिलबन्दी आवेदन दिन समितिले प्रकाशन गरेको सुचनाअनुसार पाँचवटा कम्पनीले आवेदन दिएका थिए ।
त्यसयता हिमालयन रिलाई लाइसेन्स दिइएकामा छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी पनि परिसकेका छन् ।
हिमालय रिले १० प्रतिशत सरकारी आरक्षणको व्यापार पाउने भएको छ ।
हालसम्म सरकारी लगानी समेत रहेको नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीले २० प्रतिशत आरक्षित पुनर्बीमा व्यवसाय पाउँदै आएको छ । तर अब भने सरकारी लगानीको कम्पनीले पाउँदै आएको व्यवसाय खोसेर निजी कम्पनीलाई दिने अन्तिम तयारी गरिएको हो ।
सिफारिसः
हिमालयन रिले पायो नयाँ पुनर्बीमा कम्पनीको लाइसेन्स
४५ दिनभित्र ७ अर्ब तयार पार्न हिमालयन रिका प्रमोटरलाई बीमा समितिको पत्र
‘हिमालयन रि’ लाइसेन्स प्रकरण अख्तियारमाः आर्थिक चलखेलको आरोप, नयाँ प्रक्रिया थाल्न माग
‘हिमालयन रि’ समुहलाई नै नयाँ स्टक एक्सचेञ्जको लाइसेन्स दिने तयारी
हिमालयन रिका लगानीकर्ताले जम्मा गरे ७ अर्ब रूपैयाँ, असार भित्रै सेवा आरम्भ (कसको कति लगानी ?)
हिमालयन रिईन्स्योरेन्स विरुद्ध पाँच विद्यार्थी संगठनले अख्तियारमा हाले उजुरी
सरकारीबाट खोसेर निजी कम्पनी पोसिँदै, हिमालयन रिले पाउँदै १० प्रतिशत व्यापार
प्रतिक्रिया दिनुहोस्