सिंहदरबार संवाददाता
काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकका बीचमा हुने भनिएको ‘बिग मर्जर’ पेचिलो बन्दै गएको छ । इन्भेस्टमेन्ट बैंकका मुख्य लगानीकर्ता पृथ्वीबहादुर पाँडे परिवारले हिमालयन बैंकलाई कौडीको भाउमा कब्जा गर्न लागेको आरोप लागेपछि मर्जर बिथोलिने डर भएको हो ।
हिमालयन बैंक कब्जा गरी पारिवारिक साम्राज्य खडा गर्ने योजनासहित मर्जरको ग्रान्ड डिजाइन रचिएको बताइन्छ । स्रोतका अनुसार डा. युवराज खतिवडा अर्थमन्त्री भएदेखि नै सुरु हुन्छ, हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको ‘बिग मर्जर गेम’ ।
सोही उद्देश्यसहित कर्मचारी सञ्चय कोषका प्रशासक तुलसी प्रसाद गौतम, जो हिमालयन बैंकका सञ्चालक पनि थिए, उनले नै पृथ्वीबहादुर पाँडेसँगको मिलेमतोमा दुई बैंक मर्जरको सेटिङ मिलाउने तानावुना बनाएका हुन् । पछि उनै गौतमलाई बैंकको सञ्चालक समिति अध्यक्ष बनाएर मर्जरलाई फास्ट ट्रयाकमा अघि बढाइयो ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका केहि उच्च पदस्थ अधिकारीलाई कन्भिन्स गराएर हिमालयन र इन्भेस्टमेन्टलाई हतार–हतारमा एक बनाउने खेल सुरु भएको बताइन्छ । गौतमका आफन्तसमेत रहेका राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले मर्जरको जाँचोपाँचो मिलाईरहेको श्रोत बताउँछ । डा. युवराज खतिवडाले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमार्फत मर्जरको सेटिङ मिलाएको बताइन्छ । सञ्चय कोषको प्रशासकमा गौतमलाई पनि डा. खतिवडाले नै नियुक्त गरेका थिए । खतिवडाकै जोडबलमा हिमालयन बैंकको अध्यक्ष बनाईएको हो ।
प्रशासक गौतमको हिमालयन बैंकमा व्यक्तिगत लगानी नरहेकाले उनी सहजै पाँडे खलकका सर्त मानेर मर्जरका लागि तयार भएको आरोप छ । त्यसवापत गौतमलाई राम्रै ‘शुभलाभ’ भएको बताइन्छ ।
करछलीको आरोप, अर्थमन्त्री र गभर्नर मौन
त्यसो त महालेखा परिक्षकको प्रतिवेदनमा पृथ्वीबहादुर पाँडे नेतृत्वको इन्भेस्टमेन्ट बैंकले एफपीओ जारी गर्दा र मर्जर एक्विजिसनमा ठूलो मात्रामा कर छलेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनमा पाँडे र उनी नेतृत्वको बैंकले करिब ८ अर्ब कर छलि गरेको देखाउँछ ।
महालेखाले औंल्याएको प्रतिवेदनमा पाँडेले नेतृत्व गरेको नेपाल इन्भेस्टमेन्टको मात्र हैन्, स्ट्यान्डर्ड चार्टडलगायत अरु थुप्रै बैंक छन् । प्रतिवेदन अनुसार हिमालयन बैंकले करिब २५ करोड तिनुपर्ने देखिन्छ । यो रकम बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्दा बखत तिर्नुपर्ने कर हो । चार्टड बैंकले जरिवाना समेत गरेर करिब अर्ब रुपैयाँ तिर्नुपर्ने देखिन्छ । समग्र बैंकिङ उद्योगको कुरा गर्दा महालेखाको प्रतिवेदन अनुसार जरिवाना नै गरी ५४ अर्ब बराबर तिर्नुपर्ने देखिन्छ ।
ऊर्जामन्त्री हुँदा जनार्दन शर्माले निकै नाम कमाएका थिए । मुलुक र जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार व्यक्तिलाई जिम्मेवारी प्रदान गरे । कुलमान घिसिङ जस्तो व्यक्ति नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा नियुक्त गरे । जसको परिणाम २१ घण्टाको लोडसेडिङ खेप्न बाध्य देश लोडसेडिङ मुक्त भयो । आज उनै शर्माले अर्थमन्त्रालयको बागडोर सम्हालेका छन् । उनले अर्थमन्त्रालय सम्हालेको पनि २ महिना बित्यो । तर, उनले महालेखाको प्रतिवेदनबारे एक शब्द बोलेका छैनन् ।
महाप्रसाद अधिकारी नेपाल राष्ट्र बैंकमा गभर्नर छन् । डेपुटी गभर्नर र लगानी बोर्डको सीईओ रहँदा सुशासनमा अब्बल मानिएका उनीलाई गभर्नरका रुपमा भने सुशासनमा कमजोर देखिएको बताइन्छ । युवराज खतिवडाको निर्देशन पालना गर्न यिनले आफ्नो व्यक्तिगत छवि पनि दाउमा लगाईरहेको आरोप छ ।
मर्जर भाँडिन लागेको हल्ला फिजिँयो, के भन्छ राष्ट्र बैंक ?
हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रकरणमा बैंकभित्र थुप्रै असन्तुष्टि छन् । कर्मचारीहरुमा विद्रोहको अवस्था सिर्जना भएको छ । दुवै बैंकका झण्डै आधा लगानीकर्ता मर्जरसँग सन्तुष्ट छैनन् । उनीहरुले जुनसुकै बेला विद्रोहको बिगुल फुक्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ ।
मर्जरका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएको लामो समय बितिसक्दा पनि भित्रभित्रै असन्तुष्टिका स्वरहरु उठिरहेका खबर सार्वजनिक भइरहँदा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौनताले सबैलाई आश्चर्यमा पारेको छ । हिमालयन र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रकरणमा ‘गडबड’ चलिरहेको छ भन्ने सूचना बजारमा छरपष्ट भइसकेका छन् तर राष्ट्र बैंकको नेतृत्व चुपचाप छ ।
राष्ट्र बैंकले यी दुई बैंकलाई असार ६ गते मर्जरका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएको थियो । सैद्धान्तिक स्वीकृति लिएको तीन महिनाभित्र मर्जर सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ । त्यस्तो सम्भव नभएमा समय थप गरिदिन अनुरोध गर्दै नेपाल राष्ट्र बैंकमा दुबै बैंकका तर्फबाट अनुरोध गर्नुपर्छ । ‘हामीले दिएको तीन महिनाको समय अझै केहि बाँकी छ, समय अपुग भए थपिदिनु अनुरोध आउला अनि हामी हेर्छौं, अहिले नै मर्जरबारे हामीले बोल्ने कुरा छैन,’ नेपाल राष्ट्र बैंकका प्रवक्ता देव कुमार ढकालले सिंहदरबारसँग भने ।
दुवै बैंकले मर्जरको निर्णय गरेर निवेदन दिए अनुसार राष्ट्र बैंकले आफ्नो जिम्मेवारी अनुसारको काम गरेकाले उनीहरुको मर्जर हुने वा नहुने कुरासँग राष्ट्र बैंकको विशेष चासो नरहेको पनि प्रवक्ता ढकालले बताए । ‘बैंकहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार मर्जरका लागि निवेदन दिएका हुन्, मर्जरमा जाने की नजाने भन्ने उनीहरुकै कुरा हो,’ प्रवक्ता ढकालले थपे । उनले बजारमा हल्ला गरिए जस्तो मर्जर प्रकरणमा कुनै गडबडी भएको सूचना भने नेपाल राष्ट्र बैंकसँग नरहेको पनि बताए ।
यस्तो हुनेछ मर्जरपछि बन्ने बैंक
दुई बैंकको मर्जर अहिलेसम्मकै ठूलो मर्जर हो । उनीहरूबीच वेशाख ३० गते नै मर्जरको सम्झौता भएको छ । हिमालयन बैंकका अध्यक्ष गौतम र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंकका अध्यक्ष पाँडेले बिग मर्जरको सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
त्यतिबेलै दुई बैंक मिलेर बन्ने नयाँ बैंक ‘हिमालयन एन्ड नेपाल इन्भेस्टमेन्ट बैंक’को एकीकृत कारोबार २ महिनाभित्र सुरू हुने बताइएको थियो ।
नयाँ बैंकको अध्यक्ष इन्भेस्टमेन्टका पृथ्वीबहादुर पाँडे र प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हिमालयन अशोक राणा हुने तय भएको थियो । इन्भेस्टमेन्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति प्रकाश पाण्डे नयाँ बैंकको डेपुटी सीईओ हुने सहमति भएको थियो ।
यसअघि हिमालयन बैंकले कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्ज वा प्राप्ति गरेको थिएन भने इन्भेस्टमेन्टले एस डेभलपमेन्ट बैंक, जेबिल्स फाइनान्स र सिटी एक्स्प्रेस फाइनान्स एक्वायर गरेको थियो ।
१ बराबर १ को स्वाप रेसियोमा मर्ज भएका दुई बैंक मिलेर बन्ने नयाँ बैंकको चुक्तापुँजी करिब २७ अर्बको हुनेछ ।
(हिमालयन–इन्भेस्टमेन्ट मर्जरको भित्रि कथाको दोस्रो शृंखला चाँडै प्रकाशित हुनेछ ।)
प्रतिक्रिया दिनुहोस्