बैंकरहरुलाई डेपुटी गभर्नरको प्रश्नः एक महिना व्यवस्था गर्छु, अर्को महिना ‘देखा जायगा’ ! हैन त ?

बम बहादुर मिश्र
२०७८ कार्तिक ५, शुक्रबार २१:३५

वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ब्याजदर र विद्युत खरिद सम्झौता उस्तै हुन् । दुवै फिक्स्ड हुन्छन् । एक किसिमले माइक्रोफाइनान्स भर्सेस हाइड्रोपावर हो कि जस्तो सुनिन्छ ।

वित्तीय संस्थाले प्रदान गर्ने ब्याजदर १५ प्रतिशतको क्याप हटाउनुपर्ने माग आइरहेको छ । यो छलफलको विषय हो किनकी लागत नै बढी हुन थालेको लघुवित्त बैंकरहरुको गुनासो हो ।

एउटा कुरा पक्का हो कि नेपालमा शेखी झार्ने र अतालिने प्रवृत्ति अलि बढी छ । मैले अवगत गराउन चाहें कि आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को पहिलो दिन बैंकरहरु बेसेरेट भन्दा कममा कर्जा दिन पाउनुपर्ने माग सहित राष्ट्र बैंक आइपुगेका थिए । हामीले ‘असहज स्थिति आउन सक्छ, त्यसो गर्नु उचीत हुँदैन’ भनिरह्यौं ।

त्यसो भनेको ३ महिनामात्र पुरा हुँदैछ । हिजोअस्ति निक्षेपको ब्याजदर आकासिएर त्यसलाई रोक्न हामीले परिपत्र नै जारी गर्नुपर्‍यो ।

बैंकरमा सानोतिनो समस्या आउनेवित्तीकै अतालिने प्रवृत्ति निकै बढी छ । प्लेनमा पाइलटले ‘सिटबेल्ट बाध्नुस्’ भन्नुको अर्थ ‘अब प्लेन दुर्घटनामा पर्न लाग्यो, झ्याल तोडेर हाम्फाल्ने स्थिति आयो’ भनेको होइन, ‘प्लेन धेरै हल्लिन लाग्यो, सुरक्षित बस्नुस्’ भनेको मात्र हो । टर्बुलेन्स कटेपछि फेरि साम्य भइहाल्छ, ल्यान्ड हुन लागेको हो भने शान्त भइहाल्छ ।

कात्तिक ३ गते राति सर्कुलर जारी गर्नुपर्ने स्थिति आयो किनकी बैंकरहरु उडिरहेको प्लेनको झ्यालै तोडेर हाम्फाल्न तयार भए । हामीले डार्टिङ (टाउकोमा विस्तारै तर बेहोस हुनेगरी हिर्काउने) गरेका हौं । उग्र बन्दै गएकालाई शान्त बनाउन यसो गर्नुपर्‍यो । यस्तो किसिमको सर्कुलर आउला भनेर तपाईंहरुले सोच्नु पनि भएको थिएन होला ।

बैंकरहरु ब्याजदरको हकमा साह्रै मियोपिक (सर्ट साइटेडनेस अर्थात् आखाँको कमजोरी जहाँ बिरामीले नजिकको मात्र देख्छ, टाढाको देख्दैन) भए । एक महिनाभन्दा बढीको अवधिमा कस्तो परिवेश आउला भन्ने ठम्याउनै नसक्ने भए ।

एक महिनाको मात्र व्यवस्था गर्छु, अर्को महिना देखा जायगा (हेरौंला) ! भन्ने मानसिकता धेरै नै भयो ।

त्यो भए हाइपर मेटेरोपिया कसरी बनाउने त ? यसको जवाफ हो, ब्याजदर १० प्रतिशत भन्दा बढीले तलमाथि गर्नु मिलेन । टाढाटाढासम्मको वस्तु देख्ने बनाउन, ब्याजदरको घटबढ अनुमान लगाउन सक्ने बनाउने १० प्रतिशतको सीमा लगाइदिएका हौं ।

अब त ब्याजदर ५ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशत पुग्न ६ महिना लाग्छ । नत्र, बचतमा दिइने ६ प्रतिशत ब्याजदर १ महिनामै १ प्रतिशतमा ओर्लन थाल्यो ।

ईसीजी (मुटुको घड्कन र विद्युतीय सिग्नलको जाँच)को ग्राफमा ठूलो उतारचढाव आए बिरामीलाई आईसीयूमा भर्ना गर्नुपर्छ । हामीले पनि बैंकलाई आईसीयूमा जान नदिने सर्कुलर जारी गरेका हौं ।

अर्कातर्फ २/५ प्रतिशतको ब्याजदर कोरिडोर पनि छँदैछ । जसले ‘ईसीजी’मा झैं हुने उतारचढावलाई नियन्त्रण गर्छ । त्यतिले मात्र नपुगेर अर्को व्यवस्था थप्नु परेको हो ।

म सार्वजनिक नीतिको विद्यार्थी हुँ । सार्वजनिक नीति बनाउँदा सबैजना खुसी हुँदैनन् । कसैलाई दुःखी नबनाउने हात नीति निर्माताको हुन्छ ।

यो विशेष सर्कुलर छोटो अवधिमै ठूलो ‘जम्पिङ’ नआओस् भन्न जारी गरेको हो । बजारले यसरी बुझोस् ।

व्यवसायी, बैंकर सबैलाई के अनुरोध गर्न चाहन्छु भने हामी सबै एउटै जहाजमा बसेका छौं । क्रुज जहाजको आफ्नो कोठामा बसेको त छु नि भनेर कोठामा प्वाल बनायौं भने पुरै जहाज डुब्छ, हेक्का रहोस् ।

मिलेर जाऔं । सबैले व्यवसाय गर्ने हो । ब्याजदरलाई धेरै माथि वा धेरै तल गर्दा निक्षेपकर्ता भड्किन्छन् ।

हिजो निक्षेप बढ्यो । ब्याजदर घट्दा घट्ला । हामी यो सम्भावित परिवेश ख्याल गर्छौं । यसै सर्कुलर जारी गर्छ भन्ने आरोप नलगाए हुन्छ ।

हामी बैंकहरुको प्रत्येक गतिविधि नियालिरहेका हुन्छौं । कर्जा लिने ४० लाख ग्राहकको ख्याल गर्छौं । बैंकरले कस्तो कारोबार र व्यवहार गर्छन् थाहा पाउछौं ।

पटकपटक आउने बिरामीलाई एउटा डाक्टरले हेर्नेवित्तीकै के समस्या छ भन्ने पहिचान गरिहाल्छ । हामी ३० वर्षदेखि बैंकहरुलाई नियालीरहेका छौं । उनीहरु समस्यामा प्रवेश गर्नेवित्तीकै कुन औषधी खान आवश्यक छ, लेखिदिइ हाल्छौं ।

जस्ता सर्कुलर आइरहेका छन्, जसरी हामी हेरिरहेका छौं, त्यसलाई बजारले सकारात्मक रुपमा लिइदिओस् भन्ने मेरो अनुरोध छ ।

रह्यो कुरो, ब्याज बढ्यो । वि.सं. २०७० देखिको तथ्यांक हेरिरहेका छौं । आज औसत लेन्डिङ (कर्जाको) ब्याजदर ८.५९ प्रतिशत छ । केही वर्ष अघि ११.४५ प्रतिशतसम्म थियो । बेसरेट पनि ७ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

कहिले पनि ब्याजदर बढ्दैन वा घट्दैन भन्ने हुँदै हुँदैन ।

‘राष्ट्र बैंकले के हेर्‍यो ?’, ‘राष्ट्र बैंक चुप लागेर बस्यो !’ भन्ने जस्ता समाचार आइरहेका हुन्छन् । यो सबै आत्तिएर भएको हो ।

२०७७ असार मसान्तमा २३० अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता हुने गरेको थियो । अहिले २१–२२ अर्ब, बढीमा ४० अर्ब रुपैयाँ छ ।

तर, डराउनु पर्ने अवस्था छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ७ सय २० अर्ब रुपैयाँको बोन्ड बोकेर बसेका छन् । १२ प्रतिशत एसएलआर छ ।

साथीहरुले ‘लिक्विडिटी क्रन्च’सम्म भन्न भ्याउनु भयो । मलाई अचम्म लागिरहेको छ, मेरो बुझाइमा ‘लिक्विडिटी क्रन्च’ भनेको आईसीयू नै हो । ओपीडीसम्म भन्नुपर्छ । डाक्टरकहाँ जानु भनेको आईसीयूमा जानु होइन नि !

आजको दिनमा ‘प्यानिक’ हुनुपर्ने स्थिति छ भन्न मिल्दैन । ध्रुवसत्य त्यही हो ।

ब्याज बढ्यो भनेर झ्याली पिट्ने दिन आएकै छैन । बेसरेट कहाँ बढ्यो त ?

 

(नेपाल लघुवित्त बैंकर्स एसोसिएसनको साधारणसभामा डेपुटी गभर्नर मिश्रले व्यक्त गरेको मन्तव्यको सम्पादित अंश)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्